जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका ३४ स्थानीय तहहरूमा करदाता सेवा विस्तार भएको छ । सङ्घीय सरकारले नागरिकलाई सहज, छरितो र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित अघि सारेको ‘स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा’ अवधारणाले अब व्यावहारिक रूप लिन थालेको छ ।

नेपालमा सङ्घीयता लागू भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि धेरै सार्वजनिक सेवा अझै केन्द्रित संरचनाबाटै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । कर प्रशासन पनि त्यसमध्ये एक थियो । प्यान दर्ता, प्यान रूपान्तरण, आयकर दर्ता तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाका लागि सेवाग्राहीले घण्टौँ यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक र साना व्यवसायीका लागि यो झन्झटिलो मात्र होइन, खर्चिलो पनि थियो । मधेस प्रदेशमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन थालेको देखिन्छ ।

मधेस प्रदेशका ३४ वटा स्थानीय तहहरुले करदाता सेवा सुरु भएसँगै नागरिकले करसम्बन्धी कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको छ । सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३४ स्थानीय तहमा सेवा सुरु हुनु त्यसैको उदाहरण हो । मधेस प्रदेशको आठ जिल्लाको १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बाराका ३४ स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुले जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख अमित पौडेलका अनुसार सप्तरीको १८ वटै स्थानीय तहमा करदाता सेवा सुरु भइसकेको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, सप्तकोशी नगरपालिका, कञ्चनरुप नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका, शम्भुनाथ नगरपालिका, खडक नगरपालिका, बोदे बसाइन नगरपालिका, डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सुरुङ्गा नगरपालिका, अग्निसाइर कृष्णासबरण गाउँपालिका, तिरहुत गाउँपालिका, महदेवा गाउँपालिका, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, बलान बिहुल गाउँपालिका र रुपनी गाउँपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको प्रमुख पौडेलले बताए । सिरहामा भने कुनै पनि स्थानीय तहबाट अहिलेसम्म करदाता सेवा सुरु हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान र सदरमुकाम सिरहास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले सिरहा जिल्लामा करदाता सेवा पु¥याउँदै आएको छ । यस्तै धनुषाको मिथिला नगरपालिका र क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले पनि केही दिनदेखि करदाता सेवा सञ्चालन गरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख आनन्दकुमार गुप्ता बताउँछन् । धनुषाको केही स्थानीय तहहरुमा करदाता सेवा सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल र सम्झौताको काम अघि बढेको र केही दिनमा ती स्थानीय तहहरुले करदाता सेवा विस्तार हुने उनको भनाइ छ ।

सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, ईश्वरपुर नगरपालिका, हरिवन नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका र हरिपुर नगरपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय महोत्तरी बर्दिबासमा सूचना अधिकारी रोविन साहले बताए । उनका अनुसार सर्लाहीको बाँकी चार पालिकामा करदाता सेवा सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराका अनुसार रौतहटको सात पालिकाबाट करदाता सेवा सञ्चालन भइसकेको छ । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका, गरुडा नगरपालिका, गुजरा नगरपालिका, कटहरीया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, फतुवा बिजयीपुर नगरपालिकामा करदाता सेवा सुरु भइसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सिमरा बाराका प्रमुख दिनेश पाण्डेले बताए । बारामा भने जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट मात्र करदाता सेवा सञ्चालन भइरहेको प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ ।

रौतहट र बाराका केही स्थानीय तहबाट करदाता सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता र तालिम दिने काम भइरहेकोले छिट्टै ती पालिकाहरुमा पनि करदाता सेवा सुरु गरिने प्रमुख पाण्डेको भनाइ छ । सिरहा, महोत्तरी र पर्सा जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म करदाता सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।

विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरुबाट दिदै आएको व्यक्तिगत तथा व्यवसायी स्थायी लेखा नम्बर जारी गर्ने, प्यान रुपान्तरण गर्ने तथा आयकर दर्तासम्बन्धी काम अब स्थानीय तहबाट हुन थालेको छ । यसका साथै अन्तशुल्कसम्बन्धी इजाजत जारी तथा नवीकरण प्रक्रियाका लागि कागजात सङ्कलन र प्रारम्भिक प्रमाणीकरण पालिकाबाटै गरी अन्तिम स्वीकृति आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट डिजिटल हस्ताक्षरमार्फत हुने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।

स्थानीय तहबाटै करदाता सेवा सञ्चालन भएपछि पालिकाभित्रका करदातालाई सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्नुको साथै करदातालाई समय र खर्चसमेत बचत हुने सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय यादवको विश्वास छ । करसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै स्थानीय सरकार र सङ्घीय निकायबीचको समन्वयलाई समेत मजबुत बनाएको सङ्घीयता विज्ञ तथा राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य डा. खिमलाल देवकोटाको भनाइ छ ।