काठमाडौं- वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले नेपाल स्काउटको अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्तमा सन्तोषकुमार थापालाई नियुक्त गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबार नै मन्त्रालयमा उनलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।

थापाको नियुक्तिसँगै उनको राजनीतिक आबद्धता, नेपाल स्काउटभित्रको प्रभाव, विगतका नियुक्तिहरू, मानव तस्करीसँग जोडिएका आरोप तथा नेपाल स्काउट ऐनको व्यवस्थामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

बालेनको चुनावी अभियन्ता

सन्तोष थापा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को चुनावी अभियानमा सक्रिय थिए।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बनेका उनै बालेन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अन्य नेताहरूनिकट भएर उनी सक्रिय थिए । पछिल्लो समय बालेन र रास्वपा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि विवादित र गम्भीर प्रश्न उठेको पाइएको छ। थापाको नियुक्तिलाई पनि त्यही क्रमको निरन्तरताका रूपमा हेरेर आलोचना भइरहेको छ।

दशकदेखि एउटै समूहको प्रभाव

स्काउटसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो करिब एक दशकदेखि नेपाल स्काउटको कार्यसमिति, निर्देशक तथा विभिन्न परियोजनामा सीमित समूहको प्रभाव कायम रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।

रास्वपा सांसद राजीव खत्री, रामप्रसाद भट्टराई, अर्पण कार्की र सन्तोषकुमार थापालगायत व्यक्तिहरू फरक–फरक राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै पटक–पटक कार्यकारी पदमा नियुक्त हुँदै आएका छन्।

उनीहरूले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र पछिल्लो समय रास्वपासम्म प्रभाव विस्तार गर्दै आएको आरोप लागेको छ।

राजनीतिक रंग फेर्दै, नियुक्ति लिँदै

सन्तोषले विभिन्न सरकारको पालामा फरक–फरक जिम्मेवारी पाएको विवरण पनि अहिले सार्वजनिक भएको छ।

उनी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका बेला तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङबाट २०८२ साउनमा चलचित्र सेन्सर बोर्डमा नियुक्त भएका थिए।

त्यसपछि नेपाल स्काउटको कार्यकारी समितिमा नेपाली कांग्रेस नेता डा. सुनिल शर्माको सिफारिसमा तत्कालीन खेलकुदमन्त्री डिकबहादुर लिम्बुले नियुक्त गरेका थिए।

उता तत्कालीन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको कार्यकालमा कार्यसमिति पुनर्गठन हुँदा पनि उनले कांग्रेसको कोटाबाट पुनः नियुक्ति पाएका थिए।

हाल उनै थापा रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन तथा रास्वपा सांसद राजीव खत्रीको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त बनेको दाबी स्रोतहरूले गरेका छन्। यद्यपि यसबारे सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

चयन प्रक्रियामाथि प्रश्न

थापा मूलतः ओखलढुंगाका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनलाई स्काउटका तत्कालीन निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले अनलाइन सदस्यता दर्ता प्रणालीको प्रयोग गरी उनलाई मधेश प्रदेशको सदस्यका रूपमा दर्ता गराएका थिए।

त्यही सदस्यताका आधारमा उनी राष्ट्रिय परिषद् सदस्य बने । त्यसपछि महेन्द्रराज रञ्जित तथा देवराज घिमिरे नेतृत्वको राष्ट्रिय कार्यकारी समितिमा उनी आयुक्तका रुपमा नियुक्त भए ।

मानव तस्करी आरोप

थापामाथि नेपाल स्काउटमार्फत विदेश पठाइएका स्वयंसेवकमध्ये केहीलाई उतै बस्न सहयोग गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।

काभ्रे निवासी उनका भान्जा भद्रकुमार कार्की (नवीन कार्की) लाई स्काउटमार्फत छ महिनाका लागि स्विट्जरल्यान्ड स्वयंसेवक कार्यक्रममा पठाइएको थियो।

त्यसपछि उनी नेपाल नफर्किएको आरोप छ। यात्रा कागजात र टिकट तत्कालीन सभामुख डीपी अर्याल तथा रास्वपा सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीमार्फत व्यवस्थापन गरिएको दाबी पनि गरिएको थियो।

नेपाल स्काउटमार्फत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी भएका केही नेपाली प्रतिनिधि उतै लुकेको आरोप यसअघि पनि उठेको थियो।

सन् २०२२ मा डेनमार्कमा आयोजित डेनमार्क जाम्बोरी मा नेपालबाट २० सदस्यीय टोली सहभागी भएको थियो। टोलीमा रहेका नवीन कार्की र कानुन लामिछाने नेपाल फर्किएनन्। कार्की पछि पोर्चुगल पुगेको खुल्यो ।

त्यस्तै सन् २०२३ मा दक्षिण कोरियामा सम्पन्न २५औँ विश्व स्काउट जाम्बोरी मा नेपालबाट १६३ जना सहभागी भएका थिए।

दोलखाका सचिन ठोकर, काभ्रेका पाल्देन तामाङ, कैलालीकी मेघाकुमारी रेउले र मकवानपुरकी रसिला राई कार्यक्रमपछि नेपाल नफर्किएको आरोप लागेको थियो। पछि रसिला राई नेपाल फर्किइन् ।

केही व्यक्तिलाई कोरियामै बस्न सहयोग गर्न आर्थिक लेनदेन र सेटिङ गरिएको आरोप पनि लगाएका छन्। तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले ती आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

स्काउटको प्रतिक्रिया

यसअघि नै नेपाल स्काउटका तत्कालीन प्रमुख स्काउट देवराज घिमिरेले ती अधिकांश घटना आफू नेतृत्वमा आउनुअघिका भएको बताएका थिए । उनले यस्ता घटनाले संस्थाको प्रतिष्ठामा असर पर्ने भन्दै प्रशासनसँग बुझेर आवश्यक जानकारी दिने तर्क गरेका थिए।

उता थापामाथि २०८२ भदौ २४ गते सरकारी सम्पत्ति र सिंहदरबारमा भएको आगजनी घटनामा संलग्न रहेको आरोप पनि लागेको छ। उनी रास्वपाका विभिन्न उम्मेदवारको चुनाव प्रचारदेखि पार्टीका नगर, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागी भएको दाबी पनि गरिएको छ।

कानुनले के भन्छ ?

नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १८(क) को उपदफा (ख) र (ग) अनुसार स्काउटका पदाधिकारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको तथा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्तो कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्रालय र नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त सन्तोषकुमार थापाको औपचारिक प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक भएको छैन।