एजेन्सी– अमेरिका–इरान युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्ति र समुद्री व्यापारमा बढ्दो जोखिम देखिएपछि दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन (आसियान) ले अन्तर्राष्ट्रिय जलघाँटीमा निर्बाध आवागमन र नौवहन स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्ने भएको छ । 

मनिलामा सम्पन्न विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी हुने मस्यौदा संयुक्त वक्तव्यमा हर्मुज जलघाँटी खुला राख्नुपर्नेमा विशेष जोड दिइएको छ । मस्यौदा वक्तव्यमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व थप नचर्काउन सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय जलघाँटीमा जहाज र हवाई उडानको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषयलाई पहिलोपटक स्पष्ट रूपमा समावेश गरिएको छ ।

आसियान बैठकमा सहभागी हुन मनिला पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानले हर्मुज जलघाँटी नियन्त्रणमा राख्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री आवागमनका लागि खतरनाक नजिर बन्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले नौवहन स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त भएको उल्लेख गरे।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि हर्मुज जलघाँटी प्रभावकारी रूपमा बन्द हुँदा ऊर्जा आयातमा निर्भर दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । इन्धन अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण फिलिपिन्सले राष्ट्रिय आपतकालसमेत घोषणा गरिसकेको छ ।

यद्यपि मस्यौदा वक्तव्यमा क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि साझा ऊर्जा ग्रिड वा इन्धन साझेदारी योजनाजस्ता यसअघि प्रस्तावित कार्यक्रमबारे कुनै नयाँ प्रगति उल्लेख गरिएको छैन।

दक्षिणपूर्वी एसिया विश्वका अत्यधिक व्यस्त समुद्री मार्ग मलक्का जलघाँटी र सिंगापुर जलघाँटीको केन्द्रमा रहेको क्षेत्र हो । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुँदा यस क्षेत्रका अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यसैबीच, बैठक सुरु हुनुअघि विवादित दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सबीच नयाँ तनाव उत्पन्न भएको थियो । त्यसका बाबजुद मनिलास्थित चिनियाँ राजदूत जिङ क्वानले दक्षिण चीन सागरका लागि आचारसंहिता निर्माणसम्बन्धी वार्ता निर्धारित समयमै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मलेसियाका विदेशमन्त्री मोहम्मद हसनले पनि आगामी नोभेम्बरमा हुने आसियान शिखर सम्मेलनअघि आचारसंहितासम्बन्धी सहमति हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।

चिनियाँ पक्षले प्रस्तावित आचारसंहिता द्विपक्षीय क्षेत्रीय विवाद समाधानका लागि नभई समुद्री गतिविधिका साझा आचरणका नियम तय गर्न केन्द्रित हुने जनाएको छ । यद्यपि विश्लेषकहरूले चीन र आसियानका सबै सदस्य राष्ट्रलाई स्वीकार्य बनाइने यस्तो दस्तावेज प्रभावकारी कार्यान्वयनका दृष्टिले कमजोर हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।