काठमाडौं- लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दुई लाइन संघर्ष चलाइरहेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले एक पटक फेरि लिखित दस्तावेजमार्फत् निशाना साँधेका छन्।

तीन दिनदेखि ललितपुरको भनिमण्डलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपमहासचिव भट्टराईले विस्तृत लिखित प्रस्ताव तथा धारणा पेस गर्दै ओलीमाथि एक प्रश्नको बर्षात् गरेका हुन्।

अध्यक्ष ओलीले मौखिक धारणा राख्न अनुमति नदिएपछि भट्टराईले लिखित दस्तावेज बुझाएका थिए । उक्त लिखित दस्तावेज पनि पहिले आफूले पढेपछि मात्रै राख्न दिने वा नदिने निर्णय लिने ओलीले बताएका थिए ।

भट्टराईले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन र फागुन २१ को निर्वाचनको धक्काका सन्दर्भमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै ओलीले पार्टीबाट सम्मानजनक बिदा हुनुपर्ने मत राखेका छन्।

उनले ओलीको कार्यशैली, नेतृत्व र विगतका निर्णयहरूलाई लक्ष्य गर्दै कडा टिप्पणी तथा माग राखेका हुन्। उनले ओलीलाई लक्षित गर्दै आन्दोलनको संकट व्यक्तिको नभई नेतृत्वको असफलताको कारण भनेका छन्।

के के भने योगेशले ?

१. अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वबाट सम्मानजनक रूपमा बिदा लिनुपर्छ। निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन र आमजनसमुदायको भावनालाई आत्मसात् गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अब नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।

ओलीले पार्टीमा नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रस्ताव उनले गरेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पद खोस्ने विषयभन्दा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा उनले व्याख्या गरेका छन्।

२. आन्दोलनको संकट व्यक्तिको नभई नेतृत्वको असफलता भएको निष्कर्ष भट्टराईले निकालेका छन्। आजको संकट संसद्मा संख्या घटेको मात्र नभई, नेतृत्वको क्रान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता, नेता-कार्यकर्ताबीचको भरोसा र भविष्यप्रतिको सामूहिक आशामाथिको गम्भीर संकट भएको ठहर गर्दै यसका लागि नेतृत्वको प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको संकेत उनले गरेका छन्।

३. षड्यन्त्रको सिद्धान्त र आत्मरक्षाको प्रवृत्ति त्याग्न पनि उनले ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। संकटका वस्तुगत कारणको खोजी गर्नुको सट्टा दोष अरूमाथि थोपर्ने, ‘षड्यन्त्रको सिद्धान्त’मा आत्मरक्षा खोज्ने र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने ओली पक्षका नेता र उनी नेतृत्वको प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै त्यसको उनले आलोचना गरेका छन्।

४. ७० वर्षको उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने निर्णयको भट्टराईले चर्को विरोध गरेका छन् । यसअघि ओलीकै वकालतमा लागु गरिएको प्रावधान अहिले उनकै कारण हटाइएकाले यस प्रावधानलाई फर्काउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

पार्टीमा प्रभावकारी रूपमा अभ्यास गरिएको पदाधिकारीका लागि ‘अधिकतम दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्षको उमेरहद’सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको मत छ। यसलाई पन्छाउने नेतृत्वको नीतिको विरोध गर्दै ती प्रावधान विधानमा पुनर्स्थापना गर्न पनि माग भट्टराईले माग गरेका छन्।

५. अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। पार्टीभित्र कुनै एक व्यक्ति, पद वा निकायमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण भएको औंल्याउँदै जनताको बहुदलीय जनवादको लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप शक्ति, अधिकार र निर्णय प्रक्रियामा नियन्त्रण र सन्तुलन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अर्को माग उनले राखेका छन्।

६. गत वर्ष भदौ २३ र २४ को घटनामा सरकारको नेतृत्वको कमजोरी र आत्मालोचनाको माग पनि उनले गरेका छन्। गत वर्षको भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको कमजोर सुरक्षा प्रबन्ध र समयमै उचित पहल नभएको कारण युवाहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको पनि उनले बताएका छन्। तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ता (प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली) ले त्यसको जिम्मेवारी लिँदै आत्मालोचना गर्नुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने पनि उनले कुरा उठाएका छन्।

७. नातावाद, गुटबन्दी र पहुँचको राजनीति अन्त्य गर्नुपर्ने अर्को माग पनि उनले गरेका छन् । भट्टराईले नेतृत्वको वरिपरि रहनेहरूलाई मात्र अवसर दिने, नातावाद, गुटगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्तिको चर्को आलोचना गर्दै योग्यता, क्षमता र परिणामका आधारमा मूल्यांकन प्रणाली बसाल्न पनि भनेका छन्।