काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा विकासका लागि निजी क्षेत्रका मुद्दाहरुलाई पार्टीको घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतासहित समावेश गर्न माग गरेको छ । 

शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उज्यालो नेपाल पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्दै यस्तो माग गरेको हो । 

सबै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा  ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रूपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्नुपर्ने,  विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहु विक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने लगायतका १३ बुँदा उल्लेख भएको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । 

‘अहिले मुलुकको समृद्धि र विकासको मुख्य आधार ऊर्जा क्षेत्र बनेको छ, नेपालको सबैभन्दा बढी लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमै उल्लेख गरेर अघि बढ्न सके यसले थप लगानी गर्न आकर्षित गर्छ’, उनले भने, ‘सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

निजी क्षेत्रलाई यसमा समावेश नबनाएसम्म ऊर्जा विकासमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने योजना पूरा हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रले २६ बर्षमै ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गरिसकेको र ५७ सय मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण गरिरहेको तथा  ३६३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको  तथा विद्युत् उत्पादनका लागि करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भैसकेको क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा विभिन्न चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै पत्रमा घोषणापत्रमा स्पष्ट रुपमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्ने गरी मुद्दाहरू समावेश गर्न आग्रह गरेको छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले नेपालमा ४८ हजार मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार मे.वा. भन्दाबढी जलप्रवाही आयोजना गरि जम्मा १ लाख २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता देखाए पनि  हालसम्म ४ हजार उत्पादन भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत विसं २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ ले सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट तथा तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट नीति र योजनाका साथ अघि बढाउने गरी घोषणापत्रमा समावेश गर्न माग पनि इप्पानले गरेको छ ।
 
इप्पानले घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि मागसहित पठाइएका बुँदाहरू निम्न अनुसार छन् :

१. ऊर्जा सुरक्षामा नेपाललाई सबल र सक्षम मुलुकको रुपमा रूपान्तरण गर्ने तथा नेपाललाई शत प्रतिशत स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोग गर्ने देशको रुपमा विकास गर्न नेपाललाई ऊर्जामैत्री देश घोषणा गर्ने । 
२. विद्युत् ऐन, २०४९ लाई परिमार्जन गरी बहु विक्रेता र बहुक्रेतामार्फत प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने । 
३. राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ औ पञ्चबर्षीय योजनामा विद्युत् उत्पादन क्षमता ८ हजार ५ सय मेगावाट र दीर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत विसं २१०० भित्र ४० हजार मेगावाट, नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) ले सन् २०३० भित्र १४ हजार र सन् २०३५ भित्र २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्पष्ट योजनाका साथ तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई खुला गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने । साथै नेपाल सरकारले सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा क्षेत्रको लागि छुट्टै योजना निर्माण गर्ने तथा यी लक्ष्य हासिल नहुञ्जेलसम्मको लागि ऊर्जा संकटकाल लगाएर उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने ।  
४.  सिमेन्ट उद्योगहरूमा जस्तै विद्युत् खपत वृद्धिका लागि हरेक उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि आधारभूत पूर्वाधार राज्यले निर्माण गरिदिने तथा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग व्यवसाय र सवारी साधनहरूको उपयोगलाई प्राथमिकता र सहुलियत दिने । 
५. नेपालको स्वच्छ र हरित ऊर्जालाई छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गरी बढ्दो आयात न्यूनीकरण र कमजोर निर्यातलाई बलियो बनाउने । 
६. ऊर्जामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सुरक्षित बनाउने गरी आवश्यकी वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने । 
७. ऊर्जा लगायतका उद्योग व्यवसायमा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सरकारद्वारा विशेष सम्मानको व्यवस्था गर्ने । 
८. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच ऊर्जा विकासको स्पष्ट नीति र मार्गचित्र निर्माण गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा ठूला ठूला आयोजना निर्माण गर्ने ।
९. विद्यमान कानूनको आधारमा ऊर्जामा लगानी गर्ने भएकोले विद्यमान कानुनकै आधारमा अघि बढ्ने वातावरण निर्माण गरी अस्थिर नीतिबाट लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने । 
१०. नेपालको प्राकृतिक स्रोतहरूलाई उच्चतम उपयोग गर्नका लागि ऊर्जा लगायतका आयोजनाहरू विकासका लागि वन क्षेत्रको उपयोगलाई सरलीकृत र सहज बनाउने । 
११. ऊर्जा क्षेत्रलाई बन्द, हड्तालमूक्त क्षेत्र निर्माण बनाउने । 
१२.ऊर्जा क्षेत्रको सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रमुख दलहरूको प्रमुखसहितको सहभागितामा राष्ट्रिय ऊर्जा विकास परिषद् निर्माण गर्ने । 
१३. सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा जलविद्युत विकासको लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्न र त्यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि ऊर्जा एकेडेमी निर्माण गर्ने ।