नेपालको संसदीय इतिहासमा विक्रम संवत् २०८२ फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन केवल सरकार परिवर्तनको आवधिक अनुष्ठान मात्र होइन । यो निर्वाचन नेपालमा उदाएको वैकल्पिक राजनीति र त्यसको मुख्य संवाहक दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को औचित्य र अस्तित्वमाथि भइरहेको सबैभन्दा ठूलो जनमत सङ्ग्रह हो ।

स्थापनाको छोटो समयमै सत्ताको आरोह–अवरोह झेलेको र ‘मिसन ८४’ को दीर्घकालीन नारा दिएर उदाएको शक्तिले समयभन्दा दुई वर्षअगाडि नै चुनावी अग्निपरीक्षामा होमिनुपर्दा सिर्जना भएको मनस्थिति राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी तथा समाजशास्त्रका अध्येताहरूका लागि एउटा जीवन्त प्रयोगशाला बनेको छ । निर्वाचनको ठीक पूर्वसन्ध्यामा पार्टीका संस्थापक र जिम्मेवार नेताहरूले सामूहिक रूपमा परित्याग गर्दै लगाएका गम्भीर आरोपले रास्वपाभित्रको प्रयोग असफलतातर्फ उन्मुख भएको सङ्केत गर्दछ ।

फागुन ९ गते रास्वपा परित्याग गरेका नेता दिनेश हुमागाईंले प्रयोग गरेको एक शब्द ‘चटकदार’ ले यस परिवर्तनको मनोविज्ञानलाई उजागर गरेको छ । उनले मतदातालाई “चटकदारलाई मत हाल्ने होइन, राजनीतिक व्यक्तिलाई, देश बुझेको व्यक्तिलाई र समाज बुझेको व्यक्ति र पार्टीलाई तपाईंहरूले चुन्नुहोस्” भन्दा यो सामान्य आरोप थिएन । आफ्नै पार्टीको नेतृत्वलाई समाज नबुझेको र विचारविहीन भन्नुले रास्वपाभित्रको सङ्कटको गहिराइ देखिएको छ । यो चुनाव हुने नै छ, लोकतन्त्रमा चुनाव अपरिहार्य प्रक्रिया हो, तर यसको अर्थ केवल मतदान होइन; त्यसपछिको जिम्मेवारी र परिणाम हो ।

फागुन ९ गते रास्वपा परित्याग गरेका नेता दिनेश हुमागाईंले प्रयोग गरेको एक शब्द ‘चटकदार’ ले यस परिवर्तनको मनोविज्ञानलाई उजागर गरेको छ ।

विचार गौण, व्यवस्थापन प्रधान
एक्काइसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकपछि विश्व राजनीतिमा विचारधाराको स्थान समाधानमुखी व्यवहारवादले लिँदै गएको देखिन्छ । यस धारमा उभिने राजनीतिक दलहरूले कुनै निश्चित वाद वा सिद्धान्त बोक्दैनन्, बरु समस्याको तत्काल प्राविधिक समाधान मात्र खोज्छन् ।

रास्वपाको राजनीतिक चरित्र र यसको दस्तावेज हेर्दा यो ठ्याक्कै यही धारमा उभिएको देखिन्छ । समाजशास्त्रीले यसलाई टेक्नो–प्राग्म्याटिजम वा प्रविधि–व्यवहारवाद भन्छन् । उनीहरू न त परम्परागत पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रलाई पूर्ण स्वीकार गर्छन्, न त समाजवादी वितरण प्रणालीलाई । उनीहरूका लागि विचार गौण हो र व्यवस्थापन प्रधान हो ।

यो मोडेललाई सरल भाषामा बुझ्दा यो राजनीतिको ‘सीईओ मोडेल’ हो । जसरी एउटा कम्पनीको हाकिमले नाफा र दक्षता हेर्छ, त्यसरी नै देश चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यसमा देखिन्छ । सरकारी लाइन हटाउने, सेवालाई एपमा लैजाने, डाटा हेरेर निर्णय गर्ने र छिटो नतिजा दिने उनीहरूको मुख्य अस्त्र हो । यो शैली जेन–जी पुस्तालाई एकदमै मन पर्छ किनकि यो ‘फास्ट ट्र्याक’ जस्तै छ । यसले नागरिकलाई राज्यले काम गरिरहेको छ भन्ने तत्काल अनुभूति दिलाउँछ । यसलाई ‘हाई रिस्क-हाई रिवार्ड’ अर्थात् ठूलो जोखिम मोलेर ठूलो प्रतिफल खोज्ने बाटो पनि भन्न सकिन्छ ।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न लुकेको छ । के देशका सबै समस्या प्राविधिक मात्र हुन् त ? नेपालमा कोही भूमिहीन हुनु, कसैले जातका आधारमा अपमान सहनु वा श्रम बजारमा सुरक्षित नहुनु, कुनै सफ्टवेयर बिग्रिएर भएको समस्या होइन । यी त समाजमा जरा गाडेर बसेका शक्ति सम्बन्धका प्रश्न हुन् ।

टेक्नो–प्राग्म्याटिक राजनीतिले ज्वरो आएको बिरामीलाई सिटामोल दिएर तत्काल राहत त देला तर रोगको कारण पत्ता लगाएर जरैदेखि उपचार गर्न भने विचारधारात्मक स्पष्टता चाहिन्छ । देशलाई कम्पनीजस्तो चलाउँदा नाफा त होला तर त्यहाँ न्याय छुट्न सक्छ । कम्पनीमा काम नलाग्ने कर्मचारी निकाल्न मिल्छ तर राज्यले आफ्ना कमजोर नागरिकलाई निकाल्न मिल्दैन, संरक्षण गर्नुपर्छ । विचारशून्यताले दीर्घकालमा कसरी संस्थागत सङ्कट र दिशाहीनता निम्त्याउँछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यही हो ।

देशलाई कम्पनीजस्तो चलाउँदा नाफा त होला तर त्यहाँ न्याय छुट्न सक्छ । कम्पनीमा काम नलाग्ने कर्मचारी निकाल्न मिल्छ तर राज्यले आफ्ना कमजोर नागरिकलाई निकाल्न मिल्दैन, संरक्षण गर्नुपर्छ ।

नायकवादको जालो र व्यक्तिगत स्वार्थको पुँजीकरण
रास्वपाले अगाडि सारेको ‘सीईओ मोडेल’ व्यवहारमा ओरालेर हेर्दा त्यो केवल ‘उत्पादन’ मा सीमित नभई ‘व्यक्तिगत नायकवाद’ को जालोमा फस्दै एउटा ठूलो राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउने खतरामा देखिएको छ । कुनै पनि सङ्गठन वा प्रणालीभन्दा पनि एक व्यक्तिको नायकी छविलाई केन्द्रमा राखेर चल्ने यो शैलीले पार्टीभित्र ’विचार’ को स्थान ’भावना’ ले लिएको छ । जब एक करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर निस्कने नेतालाई ‘विधिको शासन’ को ठूलो प्रवचनकर्ता बनाइन्छ र उनलाई नै सर्वोच्च नायकको रूपमा स्थापित गरिन्छ, त्यहाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको अन्त्य हुन्छ ।

पार्टी छाड्ने नेताहरूले लगाएको ‘आर्थिक चलखेल’ को आरोपले यो पुष्टि गर्छ कि यहाँ सीईओको दक्षता होइन, बरु ‘पैसा तिरेर सत्ता किन्ने’ संस्कृति बढेको छ । नेताहरू ‘टिकट’ लिन आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएको आरोपले यो ‘नायकवाद’ वास्तवमा नकारात्मक पुँजीवादसँग जोडिएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा रास्वपा छाड्नेहरूको तथ्याङ्कका आधारमा देश चलाउने भन्ने यो अवधारणामाथि नै आघात पुगेको छ । बागमती प्रदेशका निवर्तमान उपसभापति दिनेश हुमागाईंले भनेझैँ राजनीति भनेको केवल सामाजिक सञ्जालको स्टन्ट, भाइरल कन्टेन्ट वा व्यवस्थापकीय कौशल मात्र होइन, यसका लागि गहिरो समाजशास्त्रीय चेत, ऐतिहासिक बोध र दार्शनिक स्पष्टता चाहिन्छ । ढिलो गरी पलाएको यो चेतले रास्वपाको जग हल्लिएको छ ।

गन्तव्यहीन बस र इटालीको फाइभ स्टार मुभमेन्टको दर्पण
रास्वपाको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रक्षेपण गर्न हामीले इटालीको फाइभ स्टार मुभमेन्टको इतिहासलाई पल्टाउनु अपरिहार्य हुन्छ । सन् २००९ मा हास्य कलाकार बेप्पे ग्रिल्लोले स्थापना गरेको यो दलले पनि इटालीका पुराना दलहरूलाई भ्रष्ट, चोर र माफियाको संज्ञा दिँदै राजनीति सुरु गरेको थियो । इटालीका चर्चित राजनीतिशास्त्री इल्भो डियामान्टीले उक्त आन्दोलनलाई ‘बस पार्टी’ को संज्ञा दिएका थिए ।

उनको विश्लेषणमा ‘यो एउटा यस्तो बस हो जसमा मानिस चढ्छन्, उनीहरूलाई थाहा पनि हुन्छ यो बस पुराना गन्तव्यतर्फ जाँदैन, तर विडम्बना यो बस कहाँ जान्छ भन्ने कुरा यात्रु त के स्वयं ड्राइभरलाई पनि थाहा छैन ।’ आज रास्वपा त्यही गन्तव्यहीन बस बनेको छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमा लेखिएका सुशासन र समृद्धिका नाराहरू फाइभ स्टार मुभमेन्टकै घोषणापत्र जस्तै ककटेल दस्तावेज (क्याच अल रणनीति) साबित भएका छन् । जसरी उक्त इटालियन दलले सत्तामा पुगेपछि कहिले चरम दक्षिणपन्थी त कहिले चरम वामपन्थीसँग अनैतिक गठबन्धन गरेर आफ्नो साख गुमायो, रास्वपाले पनि छोटो अवधिमा सत्तामा गयो र समीकरण फेर्दै राजनीतिक अस्थिरताको कारक बन्न पुग्यो ।

नयाँ भनिएको शक्ति नै अस्थिरताको पर्याय बन्नु उत्तर–आधुनिक लोकप्रियतावादको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । हुमागाईंले रास्वपा आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलन भएको र स्थायी सरकार निर्माणका लागि विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भन्दै गरेको आह्वानले यो दलले राजनीतिक स्थायित्व दिने छैन भन्ने स्पष्ट सङ्केत गर्छ ।

‘यो एउटा यस्तो बस हो जसमा मानिस चढ्छन्, उनीहरूलाई थाहा पनि हुन्छ यो बस पुराना गन्तव्यतर्फ जाँदैन, तर विडम्बना यो बस कहाँ जान्छ भन्ने कुरा यात्रु त के स्वयं ड्राइभरलाई पनि थाहा छैन ।’

‘डिजिटल स्क्याम’ र आन्तरिक लोकतन्त्रको हत्या
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक जीवन भनेको समाजशास्त्री रोबर्ट मिचेल्सको ‘आइरन ल अफ ओलिगार्की’ जस्तै हो । यस सिद्धान्त अनुसार जतिसुकै लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक भनिए पनि हरेक सङ्गठन अन्ततः सानो नेतृत्व पङ्क्ति वा एलिटको नियन्त्रणमा पुग्छ । नेपालका सबै पार्टीमा यो अभ्यास छ ।

पार्टीको पदाधिकारी बैठक, कार्यसम्पादन समितिको बैठक, पार्टी हाइकमाण्ड जस्ता नामले ओलिगार्कीलाई देखाइरहेका छन् । रास्वपाको सन्दर्भमा यो सिद्धान्त अझ क्रूर रूपमा प्रकट भएको छ । स्थापनाकालमा ‘जान्नेलाई छान्ने’ र प्राइमरी इलेक्सनको नारा दिएर उदाएको दलभित्र कसरी लोकतन्त्रको निर्मम हत्या भयो भन्ने कुरा रास्वपा परित्याग गरेका नेता प्रणय शमशेर राणाको बयानले पुष्टि गर्छ । राणाले ‘हामी सम्पूर्ण पार्टी सदस्यलाई स्क्याम गरियो, सङ्गठनको आधारमा प्राइमरी इलेक्सन हुन्छ भनियो तर चुनावको मुखमा आएर आफ्नो नेतृत्व छान्ने अधिकार लुटियो’ भन्दै गरेको क्रन्दनले रास्वपाको आन्तरिक लोकतन्त्र सकिएको घोषणा गर्दछ ।

यहाँ प्रयोग भएको ‘स्क्याम’ शब्द राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । यसले इटालीको फाइभ स्टार मुभमेन्टले ’रुसो प्लेटफर्म’ मार्फत डिजिटल भोटिङको नाटक गरेर नेतृत्वले आफू अनुकूल निर्णय गराएजस्तै रास्वपामा पनि ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ को आवरणमा तानाशाही अभ्यास भएको प्रमाणित गर्छ ।

भारतको आम आदमी पार्टीले पनि सुरुमा ‘स्वराज’ र आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा गरेको थियो, तर कालान्तरमा योगेन्द्र यादव र प्रशान्त भूषणजस्ता बौद्धिक नेताहरूलाई निष्कासन गरेर पार्टीलाई नेतृत्वको निजी कम्पनीमा परिणत गरियो । आज रास्वपामा प्रणय राणा र ममता शर्माको बहिर्गमनले त्यही ‘सुप्रिम कमाण्डर’ संस्कृतिको पुनरावृत्ति भएको देखाउँछ । सङ्गठनमा विधि र पद्धतिको साटो नेतृत्वको सनक र आदेश हाबी हुनुलाई राजनीतिशास्त्रमा संस्थागत क्षयीकरण भनिन्छ ।

रास्वपाबाट प्रणय राणा र ममता शर्माको बहिर्गमनले त्यही ‘सुप्रिम कमाण्डर’ संस्कृतिको पुनरावृत्ति भएको देखाउँछ । सङ्गठनमा विधि र पद्धतिको साटो नेतृत्वको सनक र आदेश हाबी हुनुलाई राजनीतिशास्त्रमा संस्थागत क्षयीकरण भनिन्छ ।

नैतिक पुँजीको विघटन र असहिष्णुताको राजनीति
वैकल्पिक राजनीतिको मुख्य र एक मात्र पुँजी भनेको नैतिकता र पारदर्शिता हो । पुराना दलहरू अपारदर्शी भए, भ्रष्ट भए र जवाफदेही भएनन् भन्ने जगमा नै नयाँ दलको महल ठडिएको हुन्छ । तर जब त्यो महलको जग नै नक्कली र बालुवाको साबित हुन्छ, तब पतन निश्चित हुन्छ । रास्वपाकी मधेस प्रदेशकी संस्थापक सभापति ममता शर्माले पार्टी परित्याग गर्दै ‘पार्टीले पारदर्शिताको कुरा गर्ने गरेको थियो तर यहाँभित्र त अपारदर्शिता नै यति धेरै देखियो कि योद्धा पार्टी छाड्दै छन्’ भन्नु सामान्य आरोप होइन ।

यस सन्दर्भमा भारतको आम आदमी पार्टीको आलोचनात्मक विश्लेषण सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त पार्टीले आफूलाई कट्टर इमानदार भन्थ्यो, तर दिल्लीको रक्सी घोटालामा शीर्ष नेतृत्व नै जेल जानुपर्ने अवस्था आयो । रास्वपाको सहकारी प्रकरण र आम आदमी पार्टीको रक्सी काण्डमा गहिरो समानता देखिन्छ ।

यही नैतिक विघटनका कारण रास्वपाको व्यवहारमा असहिष्णुता र अराजकता देखिएको छ । दाङमा नेकपा एमालेको झण्डा जलाउने, अछाममा विपक्षीको कार्यक्रम भत्काउने, मतदातालाई ‘देशद्रोही’ भन्ने र गुल्मीमा बाटो छेक्ने जस्ता घटनाहरूले यो पार्टीको स्वभाव ‘असहिष्णु’ र ’आक्रामक’ रहेको प्रमाणित गर्छ । नायकवादको राजनीतिमा आलोचक शत्रु हुन्छन् । सर्लाहीमा ‘आत्मदाह’ को धम्की दिनु वा ललितपुरमा प्रश्न गर्नेलाई ‘हनुमान’ भन्नु लोकतान्त्रिक सभ्यताको ह्रास हो । यदि यही प्रवृत्ति रहे र सत्तामा पुग्ने हो भने, यो ‘हाई रिस्क’ रणनीति वास्तवमा लोकतन्त्रका लागि ठूलो ‘दुर्घटना’ साबित हुनेछ । जब कार्यकर्ता नेताको नाराले उत्तेजित हुन्छन् र विचारको आधारमा होइन, आवेगका आधारमा काम गर्छन्, त्यो समाज विघटनको बाटो रोज्छ ।

नैतिक विघटनका कारण रास्वपाको व्यवहारमा असहिष्णुता र अराजकता देखिएको छ । दाङमा एमालेको झण्डा जलाउने, अछाममा विपक्षीको कार्यक्रम भत्काउने, मतदातालाई ‘देशद्रोही’ भन्ने र गुल्मीमा बाटो छेक्ने जस्ता घटनाले यो पार्टीको स्वभाव ‘असहिष्णु’ र ’आक्रामक’ रहेको प्रमाणित गर्छ ।

सेप्टेम्बरको घटना, गैरजिम्मेवारीपन र मौनताको संस्कृति
रास्वपाको विश्लेषण गर्दा सेप्टेम्बर ७ र ८ (भदौ २३ र २४) को घटनाक्रमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यो आन्दोलनले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार त बनायो, तर त्यसले भौतिक र सामाजिक संरचनामा ठूलो क्षति पनि पुर्‍ यायो । रास्वपाले सेप्टेम्बर ७ को राजनीतिक सफलताको पूर्ण अपनत्व लिएको छ र यसलाई आफ्नो क्रान्ति भनेको छ । तर सेप्टेम्बर ८ को विध्वंस, आगजनी र अराजकताको जिम्मा लिन उनीहरू तयार छैनन् । राजनीतिशास्त्रमा यसलाई जिम्मेवारीको छनोट भनिन्छ । तर सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तले भन्छ कि जसले आन्दोलनको नेतृत्व र लाभ लिन्छ, त्यसले त्यसको लागत र क्षतिको पनि जिम्मा लिनुपर्छ । रास्वपाले लाभ लियो, तर लागत अस्वीकार गर्‍यो । यो अन्याय मात्र होइन, यो सङ्गठित गैरजिम्मेवारीपन पनि हो ।

लोकप्रियतावाद आफैँमा खराब होइन
लोकप्रियतावाद आफैँमा लोकतन्त्रको रोग होइन, यो त पुराना संस्थाले काम गर्न नसक्दा देखिने लक्षण मात्र हो । तर कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुहुने राजनीतिक समाजशास्त्री नादिया उर्बिनाटीले चेतावनी दिएझैँ, जब जनताको यो आवाजलाई एकल नैतिक आवाज मानिन्छ, तब लोकतन्त्रको बहुलवादमाथि प्रहार हुन्छ ।

कार्ल स्मिटको शत्रु र मित्रको अवधारणा अनुसार रास्वपाले पुराना दललाई शत्रु घोषणा गरेर विध्वंसलाई नैतिक औचित्य दिन खोजेको देखिन्छ । जनताले पनि यसलाई ‘पापको घडा फुटे’को रूपमा हेरेका कारण रास्वपासँग जवाफ माग्न सकेका छैनन् । तर यो मौनता लोकतन्त्रका लागि घातक छ । यो सामान्य ज्वरो होइन, यो अटो इम्युन डिजिज जस्तो भइसकेको छ, जहाँ प्रतिरक्षा प्रणालीले आफ्नै स्वस्थ कोषिकालाई आक्रमण गर्छ ।

चेक गणतन्त्रको पाठ र मतदाताको विवेक
रास्वपाको कार्यशैली र उदयलाई चेक गणतन्त्रको कर्पोरेट पपुलिजमसँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ । चेक गणतन्त्रमा अर्बपति आन्द्रे बाबिसले ‘एनो २०११’ नामक पार्टी खोलेर देशलाई कम्पनी जस्तै चलाउनुपर्छ भन्ने नारा दिएका थिए । तर जब उनको कम्पनी र राज्यको ढुकुटीबीच स्वार्थको द्वन्द्व देखियो, चेक जनताले बुझे कि देश कम्पनी होइन र नागरिकहरू कर्मचारी होइनन् । सन् २०२१ को निर्वाचनमा चेक मतदाताले बाबिसको पपुलिजमलाई मतपेटिकामार्फत अस्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा गरे । (अहिले उनी पुनः निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री छन्, साथै सुधारिएका पनि छन्) । नेपालमा पनि दिनेश हुमागाईंले स्थायी सरकार र विवेकपूर्ण निर्णयको वकालत गर्नुले चेक गणतन्त्रको जस्तै चेतनाको झिल्को देखिन्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचन रास्वपाका लागि केवल गणितीय जितहारको विषय मात्र होइन, यो अर्गानिक राजनीति र भर्चुअल राजनीतिबीचको लडाइँको फैसला हो । प्रणय शमशेर राणा, ममता शर्मा र दिनेश हुमागाईंहरू केवल असन्तुष्ट पात्र मात्र होइनन्, उनीहरू रास्वपाभित्रको पपुलिजमको बेलुन फुट्न थालेको सङ्केत गर्ने सूचक हुन् ।

फागुन २१ को निर्वाचन रास्वपाका लागि केवल गणितीय जितहारको विषय मात्र होइन, यो अर्गानिक राजनीति र भर्चुअल राजनीतिबीचको लडाइँको फैसला हो ।

उनीहरूको विद्रोहले प्रमाणित गरेको छ कि विचार बिनाको राजनीति, सङ्गठन बिनाको भीड र पारदर्शिता बिनाको नेतृत्व पानीको फोका जस्तै हो । इटालीको फाइभ स्टार मुभमेन्टको वैचारिक विचलन, भारतको आम आदमी पार्टीको नैतिक स्खलन र चेक गणतन्त्रको कर्पोरेट पपुलिजमको असफलताबाट पाठ सिक्दै नेपाली मतदाताले अब निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ ।

विवेकको परीक्षा
लोकप्रियतावाद लोकतन्त्रको लक्षण हो भन्ने बुझेर यसको उपचार सडकको भीड र विध्वंसबाट होइन, मतपेटिकाको विवेकपूर्ण प्रयोग, प्रश्न गर्ने साहस र बलियो संस्थागत संरचनाबाट मात्र सम्भव छ । रास्वपाको स्क्याम र चटक राजनीतिमा पूर्णविराम लगाउँदै राजनीतिलाई पुनः गम्भीर, जवाफदेही र जिम्मेवार मार्गमा फर्काउनु नै अहिलेको ऐतिहासिक आवश्यकता हो । नेपालको राजनीतिमा अहिले जेन–जी र नयाँ मतदाता ‘सीईओ मोडेल’ को आकर्षणमा छन् । तर त्यो आकर्षणको पछाडि लुकेको वास्तविकता भने डरलाग्दो छ । ‘हाई रिस्क, हाई रिवार्ड’ को सोचले ल्याउने दक्षता वा विकास राम्रो होला, तर त्यसले साथै ल्याउने व्यक्तिगत नायकवाद, असहिष्णुता र संस्थागत विघटनले देशलाई ‘दुर्घटना’ को नजिक लैजान सक्छ ।

फागुन २१ को निर्वाचनले विध्वंसात्मक ज्वरोलाई निको पार्न विवेकपूर्ण मत रूपी एन्टिबडी प्रयोग गर्छ वा सङ्क्रमणलाई अझ फैलिन दिएर प्रणालीगत असफलतातर्फ जान्छ, त्यो प्रतिक्षाको विषय छ । यदि आन्दोलनका कारणलाई सम्बोधन गरिएन भने असन्तोष बाँकी रहन्छ । यदि न्याय, सुधार र आत्मसमीक्षा सँगसँगै अघि बढेमा भने चुनाव ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ । अन्ततः लोकतन्त्र प्रश्नबाट कमजोर हुँदैन; प्रश्न नउठ्दा कमजोर हुन्छ । बल अब सार्वभौम जनताको कोर्टमा छ, जहाँ ‘चटकदार’ अनुहारको सट्टा गम्भीर र देश बुझेको व्यक्तिले जित्नुपर्छ भन्ने विवेकको परीक्षा दिनुपर्नेछ ।