पोखरा विमानस्थल प्रकरण : पूर्वसचिव मरासिनीसहित पाँच जनालाई राहत, साधारण तारेखमा राख्न आदेश « Khabarhub

पोखरा विमानस्थल प्रकरण : पूर्वसचिव मरासिनीसहित पाँच जनालाई राहत, साधारण तारेखमा राख्न आदेश


११ फाल्गुन २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


237
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको एउटा भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसचिव मधु मरासिनीसहितका उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई साधारण तारेखमा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको छ।

सोमबार विशेषको इजलास नं. २ का सदस्य नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो।

आरोप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार उनीहरूले भ्रष्टाचार नगरेको ठहर विशेषले गरेको हो ।

यसँगै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव सुमन प्रसाद शर्मा, उपसचिव प्रेम उपाध्याय (प्रेमनाथ उपाध्याय), संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटा र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदीलाई राहतत मिलेको छ ।

अख्तियारले उनीहरूमिलेमतोमा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बराबरको हानी पुर्‍याएको दाबीसहित मुद्दा चलाएको थियो ।

आरोपपत्रमा स्वीकृत १६ करोड ९ ६ लाख ९७,००० अमेरिकी डलरको लागत अनुमानलाई संशोधन गरी २४ करोड ४ लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पुर्‍याइएको जिकिर गरिएको थियो ।

त्यसबाट करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको हिनामिना ग री राज्यलाई हानीनोक्सानी गरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख थियो।

उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) विपरीत भएको भन्दै जनही बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा केही प्रतिवादीलाई थप सजायको माग गरिएको थियो।

प्रतिवादीको तर्क

सबै प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा र अदालतमा बयान दिँदा आफूहरूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गरेका थिए। ं

उनीहरूले चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँगको सम्झौता र लागत संशोधन प्रक्रियामा आफूहरू प्रत्यक्ष संलग्न नभएको तथा त्यो कुरा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नपर्ने दाबी गरेका थिए।

अदालतको ठहर

अदालतले हालसम्म मिसिल संलग्न कागजात, बैठक निर्णयहरू र पदीय जिम्मेवारीको आधारमा हेर्दा प्रतिवादीहरू केही बैठकमा सहभागी भएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका सबै चरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको स्पष्ट प्रमाण तत्काल नदेखिएको ठहर गरेको छ।

त्यस आधारमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिम पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी पाँचै जनालाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको हो।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०८२, सोमबार  ७ : १७ बजे

प्रि ओपन सेसन : करिब साढे २ अंकको वृद्धि

काठमाडौं– साताको दोस्रो कारोबार दिन साेमबार प्रि ओपन सेसनमा नेपाल

माडी नगरपालिकाद्वारा भूमि वर्गीकरण

चितवन– चितवनको माडी नगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेको जमिनको वर्गीकरण गरेको छ

रुपन्देहीमा ११ लाख बढीको सामान बरामद

रुपन्देही– जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले करिव ११ लाखभन्दा बढीको अवैध

जुम्लामा ३३०‌.२८ हेक्टरमा डढेलोबाट वन क्षति

जुम्ला– जिल्लामा गत आर्थिक वर्षभर ३३०.२८ हेक्टरमा डढेलोबाट वन क्षति

सांसद बन्न नसकेका ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन् – ‘मैदानमा रहूँ वा नरहूँ, मेरो देशले हार्नु हुँदैन’

काठमाडौँ – नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्वकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले संसदीय निर्वाचनमा