काठमाडौं- ताइवानका राष्ट्रपति लाई चिङ-तेले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना नाघेर आफ्ना नागरिक वा शरणार्थीहरूमाथि गरिने दमनविरुद्ध कडा अडान लिने संकेत गरेपछि ताइवानमा बसोबास गरिरहेका हङकङका नागरिकहरूमा आशाको नयाँ किरण देखिएको छ । विशेष गरी चीनले हङकङमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन’ लागू गरेपछि लोकतन्त्रका पक्षधर धेरै व्यक्तिहरू भागेर ताइवान पुगेका थिए ।

तर त्यहाँ पनि उनीहरूले चिनियाँ एजेन्टहरूबाट जासुसी, धम्की र भौतिक आक्रमणको जोखिम महसुस गरिरहेका थिए। राष्ट्रपतिको यो नयाँ नीतिले ताइवानको भूमिमा विदेशी शक्तिबाट हुने कुनै पनि किसिमको राजनीतिक उत्पीडनलाई नसहने र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

ताइवान सरकारले आफ्नो गुप्तचर संयन्त्र र सुरक्षा निकायलाई विदेशी एजेन्टहरूको निगरानी गर्न र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न थप अधिकार दिने तयारी गरिरहेको छ। यसअघि ताइवानमा रहेका हङकङका अधिकारकर्मीहरूले आफ्ना परिवारलाई धम्क्याउने वा आफूहरूको व्यक्तिगत जानकारी चोर्ने जस्ता घटनाहरू भइरहेको गुनासो गर्दै आएका थिए।

नयाँ नीतिले यस्ता गतिविधिलाई अपराध मान्दै ताइवानलाई राजनीतिक शरणार्थीहरूका लागि सुरक्षित आश्रयस्थलका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ। यसले विशेष गरी चीनको बढ्दो प्रभाव र दबाबका बीच ताइवानले आफ्नो सार्वभौमिकता र मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई विश्वसामु बलियोसँग प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।

अन्ततः यो कदमले ताइवान र चीनबीचको सम्बन्धमा थप तनाव पैदा गर्न सक्ने भए तापनि, ताइवानभित्र बसोबास गर्ने हङकङबासी र अन्य विदेशी नागरिकहरूले भने यसलाई आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूतिका रूपमा लिएका छन्। अधिकारवादीहरूका अनुसार यो नीतिले अन्य लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूलाई पनि आफ्नै भूमिमा हुने विदेशी हस्तक्षेप र दमनविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरणा दिनेछ।

ताइवानले चालेको यो साहसी कदमले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मानवअधिकार रक्षाको क्षेत्रमा उसको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।