काठमाडौं– फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजासँगै देशको राजनीतिक नक्सा फेरिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद्मा स्पष्ट बहुमत हासिल गरेपछि अबको केही दिनभित्रै बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने निश्चित भएको छ ।

विशेषगरी गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनको जगमा ‘थिति बसाल्ने’, ‘नो, नट अगेन’ जस्ता नारामा उदाएको रास्वपाले राज्यसत्ताको साँचो सम्हाल्ने तयारी गरिरहेको छ । यसबीचमा एउटा गम्भीर र पेचिलो प्रश्न सतहमा आएको छ- विगतका दलीय सरकारले राज्यका विभिन्न अङ्ग, संस्थान र आयोगमा गरेका राजनीतिक नियुक्तिको भविष्य अब के हुन्छ ?

अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार एक हजार बढी सङ्ख्यामा त्यस्ता नियुक्ति गरिएका छन् । के उनीहरूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकारलाई सहयोग गर्लान् ? वा पदमै अडिएर कानुनी अडान देखाउलान् ?

राज्यको संवैधानिक तथा अन्य आयोगहरू, नियामक निकायहरू, विभिन्न संस्थान, समिति लगायत राज्यका दर्जनौँ संयन्त्रमा विगतमा विशेषगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीको कोटा वा ती दलको नेतृत्वको भनसुनका आधारमा नियुक्त पाएका व्यक्तिहरू हाबी छन् ।

विगतदेखि राज्य सञ्चालनमा यो एउटा सामान्य अभ्यास भएपनि नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गरेर बन्न लागेको नयाँ सरकारको लागि भने ती नियुक्तिहरू ‘स्पिड ब्रेकर’ बन्न सक्छन् भनेर अनुमान गरिएको छ ।

नैतिकता प्रदर्शन कि कानुनी अर्घेल्याईं ?

कतिपय मुलुकको व्यवस्थामा नयाँ निर्वाचनमार्फतको जनादेशसँगै पुराना राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले राजीनामा दिएर सरकारको लागि काम गर्न सहज वातावरण बनाउने अभ्यास पनि छ । तर, नेपालमा भने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेर गरिएका नियुक्तिमा भने त्यसरी नैतिकता प्रदर्शन गर्नेभन्दा पनि नयाँ सरकारले पुराना नियुक्तिलाई हटाउने निर्णय गर्यो भने सम्बन्धित व्यक्ति अदालत जाने गर्दछन् ।

कानुनी व्यवस्थाकै दृष्टिकोणले हेर्दा भने विगतमा राज्यका विभिन्न अङ्गमा राजनीतिक नियुक्तिमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्दै आएका व्यक्तिहरूले नयाँ जनादेशको सरकार आएसँगै राजीनामा दिनुपर्दैन ।

विगतमा पनि सरकारहरू परिवर्तन भएसँगै कतिपय नियामक निकायका नियुक्ति र सरकारबीचमा टकराव सुरु हुने गर्दथ्यो । सरकारले अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका पदाधिकारीलाई हटाउने क्रममा कतिपय अवस्थामा सफल हुन्थ्यो भने कतिपय अवस्थामा अदालतले सरकारको निर्णयलाई नै बदर गरिदिने गर्दथ्यो ।

त्यसैले यसपटक नयाँ जनादेश सहित आउने बालेन नेतृत्वको सरकारसमक्ष पनि राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा निकायमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूले सहज हिसाबले राजीनामा नदिने धेरैको बुझाइ छ ।

बालेन सरकारले यसरी गर्न सक्छ काम

गत ५ चैतमा काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित होटल रोयल सिंगीमा रास्वपाका चार शीर्ष नेता रवि लामिछाने, बालेन्द्र साह, डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच नयाँ सरकार गठनका लागि संवाद भएको थियो । उक्त संवादमा नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै विगतमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिबारे पनि धारणा बनाइएको थियो।

उक्त छलफलमा चार नेताले विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले दिलाएका राजनीतिक नियुक्तिमा रहेका सबैला स्वेच्छाले बाहिरिन सन्देश दिने निर्णय गरेका थिए । नयाँ जनादेश आएकाले अब त्यहीअनुसार पुरानो नियुक्ति लिएकाहरूले बिदा भएर सरकारलाई सजिलो गरिदिनुपर्ने दृष्टिकोण उनीहरूले बनाएका थिए ।

नयाँ सरकारका लागि आन्तरिक तयारी थालिएको जानकारी उक्त भेटघाटपछि गत बिहीबार साँझ रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिइसकेका छन् ।

संसद् सचिवालयले आगामी चैत १२ गते सबै सांसदको शपथ खुवाउने कार्यक्रम राखेको छ । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् चैत १४ गते रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति लिने तयारी गरेका छन् ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमार्फत् नै राज्यका अङ्गहरूलाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने एजेन्डा बोकेर आएको छ । उसले शिक्षक, कर्मचारी लगायत राज्यका निकायमा विगतदेखि भातृसङ्गठन बनाएर गर्ने गरिएको अभ्यासलाई पनि कानुनी व्यवस्था नै गरेर अन्त्य गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैले रास्वपाले आफ्नो चुनावी अभियानमा अघि सारेको सुशासन तथा थिति स्थापित गर्ने नारा कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फबाट ‘रिफर्म’ गर्न चाहेमा भने धेरै विकल्पका साथ काम गर्न सक्ने पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा बताउँछन् । यसका साथै, बालेन सरकारसँग स्पष्ट बहुमत हुने भएकाले नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेर समेत राज्यका अंगहरूमा योग्य मान्छे स्थापित गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले अहिलेका राज्यका सबै अंगमा कानुनी व्यवस्था गरेर नयाँ मेरिटोक्रेसी, समावेशिता, क्षमता लगायतका सैद्धान्तिक आधारमा नयाँ वा पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने पनि बताए ।

‘अब बन्ने सरकारसँग पूर्ण बहुमत छ, उसले अध्यादेश ल्याउन, केही दिनमा नै कानुन बनाउन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘म अर्थसचिव हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन २७ दिनमा नै बनाएको हो र त्यो बेलामा देशलाई ग्रे लिस्टमा जोगाएका थियौँ, मलाई के थाहा भयो भने बालेनजीले चाहनुभयो भने २७ दिनमा संसदबाट नयाँ कानुन बनाउन सक्नुहुन्छ ।’

सकारात्मक इच्छाशक्ति हुने हो भने विधि र प्रकृयामा गएर सजिलैसँग काम गर्न सकिने पनि उनले बताए । त्यसो गर्दा अहिले काम गरिरहेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी पनि नयाँ प्रतिस्पर्धाबाट योग्य भएर आउन सक्ने पनि उनको भनाइ छ ।

विगतमा पेरुले आफ्नो भन्सार विभागको ‘रिफर्म’ गर्दा २५ प्रतिशत पुरानै योग्य कर्मचारी पुनर्नियुक्ति भएको पनि बाँस्कोटाले बताए । पुनर्नियुक्तिको प्रक्रियामा जानिफकार र क्षमतावान व्यक्ति प्रतिस्पर्धाबाट पुनर्नियुक्ति हुन सक्ने पनि बाँस्कोटाको भनाइ छ ।