एजेन्सी– गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा गण्डकी प्रदेश सडक ऐन २०८१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । 

प्रदेशसभामा आइतबार पेश भएको उक्त सडक ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे प्रदेशसभा सदस्यहरूले धारणा राखे।  

प्रदेशसभा सदस्य अशोकुमार श्रेष्ठले जनताको माग र आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा तोकिएको सडक सीमासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको बताए। प्रदेशसभा सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले कानुन कार्यान्वयन गर्दा देखिएका जटिलता फुकाउन ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताए। 

प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले कुनैपनि कानुन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने बताए। अर्का प्रदेशसभा सदस्य बिन्दु पौडेलले प्रदेशको सिङ्गो यातायात प्रणालीलाई सहज बनाउने सडक ऐन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।  

छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले नागरिकको सम्पत्तिको हक र आवास सुरक्षाका लागि सडक सीमा र सडक संरचनासम्बन्धी ऐनमा रहेका व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुराना संरचना नहटाई नयाँ संरचना निर्माणमा लागू हुने गरी सडक सीमा निर्धारण गरिने बताए। 

त्यसअघि मन्त्री केसीले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । आजको बैठकको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्य दोर्णकुमार कुँवर, लिलबहादुर थापा, सुशिला सिम्खडा, कल्पना तिवारी, गणेशमान गुरुङ, डिल्लीराम सुवेदी र बेदबहादुर गुरुङ समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

बैठकको शुन्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य कुसुम बुढा, यशोधा रिमाल र भक्तबहादुर कुँवरले बोलेका थिए । प्रदेशसभाको अर्को बैठक मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।