काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटबाट पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले भदौ २७ गते पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको शपथ लिइन्। शपथ लिनेबित्तिकै जेन-जीको दबाबमा उनले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरिदिइन्।

त्यसपछि देशको राजनीतिक शून्यता हटाउन उनीसामु संसदीय निर्वाचन गराउँदै नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने मुख्य कार्यभार थियो, जुन उनले फागुन २१ गते पूरा गरिसकेकी छन्।

तर उनको ६ महिने कार्यकाल निर्वाचन गराउनमा मात्रै सीमित भएन। नागरिक सरकारको नेतृत्व गरेकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री कार्कीले शुसासनको जग बसाल्ने गहिरो अपेक्षा पनि थियो ।

तर बिडम्बना उनले त्यो अपेक्षा पूरा गर्नुको साटो एकपछि अर्को विवादमा मुछिइन् । आफैंले कानुनी सल्लाहकार अर्थात महान्यायाधिवक्ता बनाइएको सविता भण्डारीले ठूला र गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई चोख्याउन ‘वासिङ मेशिन’कै काम गरिन् ।

किशोरीहरूको डिम्ब खरिद-बिक्री प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले तथ्य प्रमाणसहित अघि बढाएको मुद्दा पनि भण्डारीले नचलाउने निर्णय गरिन् । त्यसको कारण थियो, उनकै छोरी सञ्चालक रहेको क्लिनिक नै अवैध डिम्ब तस्करीमा संलग्न हुनु ।

महान्यायधिवक्ता भण्डारीले छोरीको लगानी रहेको क्लिनिकबाट डिम्बको अवैध कारोबार हुने गरेको पत्ता लगाएर सीआईबीले अघि बढाएको मुद्दाको फाइल नै थन्क्याएर राखिदियन् । आफ्नै कानुनी सल्लाहकारको यो बदमासीमा प्रधानमन्त्री कार्कीले रहस्यमय मौनता साँधिन् । उनी टुलुटुलु हेरेर बस्दा नागरिक सरकारको कडा आलोचना भयो ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्की आफैंले सर्वोच्च अदालतमा नायब सुब्बाका जागिरे आदर्श श्रेष्ठलाई आफ्नो सचिवालयमा लगिन् । उनको सचिवालयमा आदर्शले मात्रै नपुगेर उनकी श्रीमतीलाई पनि राखियो ।

अब सर्वोच्चमा नायब सुब्बास्तरको जागिरे रहेका उनै आदर्शलाई निजी सचिव हुँदै मालदार मानिने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नै बनाइन् । जबकि उक्त कोषको अध्यक्ष हुनका लागि न त उनीसँग विज्ञता नै थियो न त दक्षता नै । तर सिंहदरबार छाड्ने बेलामा आफ्ना निजी सचिवलाई मालदार अड्डाको नियुक्ति दिएर प्रधानमन्त्रीले अर्को कलंकको टीको लगाइन् ।

पुनर्निर्माण अलपत्र

एकछि अर्को विवादमा परिरहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि भदौ २४ गते विध्वंश मच्चाइएका सरकारी संरचना पुनर्निर्माण र मर्मतको पनि जिम्मेवारी थियो । तर उनले त्यस पाटोलाई पूरै बेवास्ता गरिदिइन् । सिंहदरबारस्थित जलेका केही संरचना टालटुल गरिएको छ।

जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटमा बनेको नागरिक सरकारले सिंहदरबारका केही भवन रङ्रोगनबाहेक राजधानीको मुटुमै रहेका संरचना मर्मतमा चासो दिएन। उदाहरणका रुपमा सरकारले संसद् भवनका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको नयाँबानेश्वरस्थित क्षतिग्रस्त अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अझै धुँवाको कालो दागसहित अस्तव्यस्त ठडिएको देखिन्छ ।

उनीमाथि अत्यावश्यक क्षतिग्रस्त संरचना उभ्याउँदै देश पुनःनिर्माणतर्फ गएको सन्देश दिनुपर्ने जिम्मेवारी थियो। तर अहिले पनि बानेश्वरस्थित संसद् भवन आगोले डढेको धब्बा बोकेर बसिरहेको छ। जलेर क्षतिग्रस्त उक्त भवन सामान्य रंगरोगन गरेर राख्न सके देशबाहिर गलत सन्देश जान पाउँदैनथ्यो । तर संसद् भवन जस्तै अधिकांश संरचना मर्मतमा नागरिक सरकारले चासो दिएन।

कार्की सरकारले सिंहदरबारस्थित पुतली बगैँचामा बनिरहेको नयाँ संसद् भवनसमेत निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिने बेलासम्म सम्पन्न गर्न सकेन। जसकारण चैत्र १२ गते सांसदहरू अस्थायी हलमा शपथ लिँदैछन्।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवम् सह-सचिव एकराम गिरी भन्छन्, ‘नयाँ संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभाको बैठकका लागि निर्माणधीन हल तयार हुने देखिएन। त्यसैले शपथ ग्रहण र प्रारम्भिक बैठकका लागि बहुउद्देश्यीय हल तयार गरिरहेका छौँ।’

२०७६ असोज १ गते शिलान्यास गरिएको भवनको ६ वर्षमा करिब ९०–९२ प्रतिशत काममात्रै सम्पन्न भएको छ। मुख्य भवनमा सेन्ट्रल लबी, राष्ट्रियसभाको बैठक हल, प्रतिनिधिसभाको हल, भीभीआईपी कक्ष, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कक्ष निर्माण हुनेछन् ।

सुरूमा ५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख अनुमान गरिएको संसद् भवनको लागत पाँच पटक म्याद थपिएपछि ६ अर्ब ३० करोड पुगेको छ। साजसज्जा र माइक प्रणालीका लागि थप २ अर्ब ३४ करोड खर्च हुने हुँदा कुल लागत ८ अर्ब ६४ करोड पुगेको छ।

त्यस्तै, राज्यको एउटा अंग सर्वोच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालत लगायत निकायका भवन पनि जीर्ण अवस्थामा उभिएका छन्। तिनले कालो धब्बासहित सरकारलाई गिज्याइरहेका छन्। न त तिनीहरूको सफाइए गरिएको छ, न मर्मतमै सरकारको ध्यान पुगेको छ। जसकारण आन्दोलनको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि अस्तव्यस्त संरचनाले अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि गलत सन्देश दिइरहेको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार जेन-जीका नाममा गरिएको विध्वंशका क्रममा सिंहदरबारदेखि वडासम्म गरी ६ सय २९ भवन पूर्णरूपमा ध्वस्त भए। ५ सय ६० भन्दा बढीमा आंशिक क्षति पुगेको छ। ३ सय १० सरकारी कार्यालय पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । ८ सय ३६ सरकारी भवनमा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरी तथ्यांक छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आन्दोलनको क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना निर्माणमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले यसको पुष्टि गरे । ‘सरकारबाट जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न कुनै छलफल वा निर्देशन आएको छैन,’ उनले भने।

मन्त्रालय मातहत बानेश्वरस्थित यातायात विभागको भवन मर्मत तथा पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन। पर्याप्त बजेट नहुँदा मुख्य भवनले मर्मतपश्चात् अस्थायी रुपमा सेवा दिइरहेको छ।

आन्दोलनका क्रममा शिक्षा तथा प्रविधि, गृह, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको थियो। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ति कंठका अनुसार पश्चिमतर्फको संरचनाबाहेक अन्य निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ।

शहरी विकास तथा भवन विभागले संघीय सरकारअन्तर्गत संरचना पुनर्निर्माण गर्दैछ। सामान्य क्षति भएका १६६ भवनमध्ये ५४ वटा मर्मतसँगै प्रयोगयोग्य बनाइएको छ। ३४ भवन मर्मतका क्रममा छन् भने आंशिक क्षति पुगेका सय संरचनामा ५६ वटाको टेण्डर भइसकेको छ । अन्य ४४ वटाको मूल्यांकन जारी छ। क्षतिग्रस्त २८ भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्।

आन्दोलनका क्रममा नेपाल प्रहरीका कार्यालय सबैभन्दा चर्को निशानामा परे । प्रहरीका १७७ भवन कामै नलाग्ने भए। २५८ भवन मर्मतपछि सुचारू गर्न सकिने अवस्थाका छन् । अधिकांश भवन पुनर्निर्माणपश्चात् सेवा दिन सुरु भइसकेका छन्।

विभिन्न राजनीतिक दलका ४५ पार्टी कार्यालय पूर्ण र १७४ कार्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। ललितपुरको सानेपास्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय मर्मतको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय मर्मतपछि मंसीर ५ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय पनि मर्मतपछि पेरिसडाँडामा सञ्चालनमा आएको छ।

भाटभटेनी सुपरस्टोर लगायत ९७ व्यापारिक तथा निजी भवन पूर्ण र २९२ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। सरकारलाई दुई पटकसम्म सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था बनेको मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सुपरस्टोर आन्दोलनकारीको निशानामा पर्‍यो।

देशभर उनका २८ स्टोर छन्, जसमध्ये १२ स्टोरमा पूर्ण क्षति र ९ मा आंशिक क्षति पुगेको थियो। आगजनी र तोडफोडबाट झण्डै १०.५ अर्ब बराबरको क्षति व्यहोरेका उनले ३ स्टोर सुचारु गरिसकेका छन्।

‘२१ क्षतिग्रस्त स्टोरमध्ये बालुवाटारको वायर हाउस तथा ग्राहकको अत्यधिक चाप हुने महाराजगञ्ज र कोटेश्वर शाखाबाट सेवा सुरु गरेका छौँ। अन्य २ स्टोर वैशाखभित्र सुचारू हुनेगरी पुनःनिर्माण भइरहेको छ,’ भाटभटेनी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत पानु पौडलले बताए। अध्यक्ष गुरुङ आगामी असारसम्म देशभरका क्षतिग्रस्त शाखा सञ्चालनमा ल्याउन खटिरहेका छन्।