काठमाडौं- सरकारले सहरका सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न लागेको चर्चा छ । आधिकारिक रुपमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले निर्णय नगरेको जानकारी गराए पनि विभिन्न तथ्यहरु केलाउँदा सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न लागेको देखिन्छ । अर्थराजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि यो सरकारले चाहेको खण्डमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर सुरुमा सुकुम्बासी हो कि हुकुमबासी हो त्यसको वर्गीकरण र पहिचान गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै रोकाले शिक्षा, स्वास्थ्य,पूर्वाधार विकास र भूमिसुधारमा लगायत एकीकृत ग्रामिण विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । उनी सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्दा कहाँ व्यवस्थापन गर्ने हो स्थानको पनि पहिचान गरी शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी लगायतको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्छन् । रोकाको अनुसार सुकुम्बासीको वर्गीकरण नगरी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बताउँदै सरकारले वर्गीकरणमा पहिला ध्यान दिनुपर्ने माग गर्छन् ।

‘सहरमा सुकुम्वासी बस्न निषेध गर्नु भन्दा, गाँउमा बाँदर निषेध गर्ने कानुन ल्याउनुस सरकार । शसस्त्रपुलिस र आर्मी वा अरु को को हुन्छ लगाउनुस र बाँदरलाई गाँउमा आउन निषेध गर्नुस । सुकुम्वासी समस्या आधाले निरुपण हुन्छ।बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र भूमिसुधारमा लगाएत एकीकृत ग्रामिण विकासमा ध्यान दिनुहोस् । त्यत्तिकै सहर कब्जा गर्दिने महामहिम?’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

रोकासँग खबरहबले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सन्दर्भलाई लिएर छोटो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश-

सरकारले सुकुम्बासी हटाउन लागेको हो कि व्यवस्थापन गर्न लागेको हो, केही जानकारी छ ?

खासमा सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सुकुम्बासीलाई हटाउन लागेको हो भन्ने भाष्य जुन प्रकारले पैदा भएको छ, त्यो ठिक छैन ।

यहाँले एउटा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पनि राख्नुभएको रहेछ । के साँच्चिकै सरकारले सहरका  सुकुम्बासीलाई हटाउन लागेको हो ?

उहाँले अव्यवस्थित बसोबास गर्ने र अकुपाइ गर्ने सार्वजनिक जग्गा खोजेको हो । तर त्यसको समाधान सुकुम्बासी व्यवस्थापन हो । सम्बन्धित मान्छेहरूसँग छलफल र कुराकानी गरेर उनीहरूको वर्गीकरण गर्दै कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर जानुपर्छ ।  उनीहरूको मान्छे हुन् अन्त जग्गा जमिन भएका मान्छे हुन् कि होइनन् ? पहिचान गर्नुपर्छ । दोस्रो- गाउँहरू खाली हुँदैछन्, जो मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान सक्दैन, जो मान्छे मधेश झर्न सक्दैनन् ती मान्छे गाउँमा बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसले पनि ठूलो समस्या आइपरेको छ । मैले त स्टाटसमा बाँदरको समस्या मात्रै लेखेको छु । आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अरु धेरै समस्याहरू छन् । आफ्नो कम्युनिटीको मान्छे दाजुभाइ हिँडिसकेपछि त्यहाँ समस्या हुने नै भयो । समाज नै हिँडिसकेपछि उनीहरू त्यहाँ बस्दैनन्। त्यस हिसाबकिताबले पनि समस्या छ । त्यसलाई एकीकृत ग्रामीण विकासको कुरा नगरिकन गाउँबाट मान्छे निस्किने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन । सरकारले पनि हचुवा कुरा गर्नु हुँदैन।

के साँच्चिकै सरकारले सुकुम्बासी हटाउन यहाँलाई पहल थालिसकेको सूचना छ यहाँहरुलाई ?

सरकारले सार्वजनिक रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यसो भने भनेर किटान गरेको देखिन्छ । सरकारले ७० वर्ष पुगेकालाई वृद्धा भत्ता दिने प्रचलन थियो त्यसलाई वर्तमान सरकारले ७५ वर्ष पुर्‍याएको छ । त्यसकारण सरकारले गर्न सक्दैन भन्ने अवस्था छैन । पहिला मेयर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सुकुम्बासीलाई हटाउन खोजेकै हो । तर हटाउने होइन व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान दिऊँ ।

सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन कसरी गर्दा ठिक हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले वर्गीकरण गर्नुपर्छ । को सुकुम्बासी हो, को हुकुमबासी हो भनेर छुट्याउनुपर्छ । सुकुम्बासी हो भने उसलाई लगेर कहाँ स्थापित गर्ने हो भन्ने कुरा पनि पहिल्याउनुपर्छ । संविधानप्रदत्त जमिन नभएका मान्छेले जमिन पाउने अधिकार रहनेछ भनेर संविधानमा घोषणा गरेको छ । कम्तिमा सुकुम्बासी नै हो भने घर घडेरीसम्म दिनुपर्छ। सरकारले पहिला वर्गीकरण गरेर सुकुम्बासी हो होइन पहिचान गरेर छानबिन गर्नुपर्छ ।

पहिचानपछि सहरका सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय ठिक छ हैन ?

सरकारले कानुनसम्मत रूपबाट मानिसहरूलाई घर बसोबास गर्न सक्ने व्यवस्थापन गर्न सक्छ । सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर कहाँ बस्छन् भनेर निश्चित बिन्दु दिन सक्छ । सरकारले निश्चित क्राइटेरिया तोकेर वर्गीकरण गर्न सक्छ । दोस्रो कुरा सरकारले व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूले लाइभ पेशा रोजाउनुपर्छ उनीहरुले के पेशा गर्न सक्छन् ? उनीहरूले कस्तो पेशा गरेर खाइरहेका छन्, के गरी बसिरहेका छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । त्यो पेशाको विकल्प हुन्छ कि हुँदैन भनेर फाइन्डिङ पनि गर्नुपर्छ । गएर खेतीपाती गरेर भात खाउ भनेर भात खाने मात्रै कुरा हुँदैन । त्यसका लागि कसरी प्रबन्ध मिलाउने भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुपर्छ। यो सबै कुरा प्लानिङमा गर्ने कुरा हो ।

कहिले नेपालमा कस्ता कस्ता किसिमका सुकुम्बासी छन् ?

यसको इतिहास त निकै लामो छ । यो सामान्य रूपले भन्न सकिने अवस्था छैन । वास्तविक सुकुम्बासी कम छन् भन्ने विभिन्न तथ्याङ्कले देखाउँछ । यही कारणले नै पहिला सुकुम्बासीको पहिचान गरेर सरकारले व्यवस्थापन गरोस् भनेको हो । व्यवस्थापन गर्दा वास्तविक सुकुम्बासी मारमा पर्ने अवस्था छ भने हुकुमबासीले अवसर पाउन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसकारण नै विज्ञ लगायतको टिम बनाएर यसको वर्गीकरण र पहिचान गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै व्यवस्थापन र स्थान्तरणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर जुन किसिमले सुकुम्बासी हटाउने भनेर आतंक मच्चाइएको छ । त्यो बिल्कुल हटाउने कुरा होइन व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो । साँच्चिकै सुकुम्बासीलाई घरजग्गा जमिन र काहीँ न कहीँ आवासको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। अहिले सुकुम्बासीका नाउँमा धेरै किसिमका व्यक्तिहरू देखिएका छन् । ती मैले अघि नै भने सुकुम्बासी हुन् कि हुकुमबासी भएर सुकुम्बासी भनिएको हो। त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ ।