काठमाडौँ– मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा यसको असर अझ गहिरो छ ।

सोही कारण निर्माण क्षेत्रको मूल्य समायोजनका लागि निर्माण व्यवसायीले यतिबेला देशैभर शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम जारी राखेका छन् । यसैक्रममा शुक्रबार पूर्वाधार विकास समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा व्यवसायीको काममा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले उनीहरुको माग पूरा गर्ने विश्वास दिलाएका छन् ।

यसकै सेरोफेरोमा रहेर नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-

पछिल्लो समय सरकारसँग निर्माण व्यवसायीको मुख्य माग के हो ?

मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघले विगत दुई महिनादेखि सरकारसँग मूल्य समायोजनको माग गर्दै आएको छ । मन्त्री सकारात्मक भए पनि कर्मचारी तहबाट प्रक्रिया अघि नबढेकाले औपचारिक निर्णय भएको छैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ । अहिलेको अवस्थामा एक करोडको काम गर्दा अर्को एक करोडसम्म घाटा हुने अवस्था छ, किनभने डिजेल, बिटुमिन, छड, सिमेन्ट, यातायात खर्च र श्रमिक पारिश्रमिक सबै बढेका छन् ।

व्यवसायीहरूले मन्त्रालयदेखि संघीय अर्थ समिति, पूर्वाधार विकास समिति हुँदै प्रदेश, जिल्ला र पालिकासम्म ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौँ । साथै शान्तिपूर्ण विरोध, डिजिटल माध्यम र सञ्चार माध्यममार्फत आवाज उठाइरहेका छौँ । यदि समस्या समाधान नभए निर्माण कार्य स्वतः ठप्प हुने र बीसौँ हजार मजदुर प्रभावित हुने अवस्था बन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँगको छलफल क्रममा हामीले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सम्भव नभए सहज अवस्था नआएसम्म आयोजना रोक्ने निर्णय गर्न सुझाव दिएका छौँ । त्यस अवस्थामा म्याद थप, बीमा र बैंक जमानतजस्ता दायित्व सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । सरकारले इन्धन र यातायात क्षेत्रमा मूल्य समायोजन गरिसकेको छ । तर, निर्माण क्षेत्रको माग हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।

सरकारले हाम्रो माग अनुसार टेन्डरमा मूल्य समायोजन गरे निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी उद्योग चलायमान हुन्छन् र अर्थतन्त्रको करिब ३०–३५ प्रतिशत योगदान दिने यस क्षेत्र पनि प्रभावित हुनबाट जोगिन्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि सरकार बजेट निर्माणको प्रकृयामा छ, निर्माण क्षेत्रले कस्तो बजेटको अपेच्छा राखेको छ ?

सर्वप्रथम, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्‍याे । अहिले सरकारले २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यसलाई कम्तिमा ४० पुर्‍याउनु पर्छ । राज्यले हरेक महिना व्यवसायीलाई भुक्तनी दिनुपर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले व्यवसायी लगायत निर्माणमा जोडिने सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ ।

विदेशमा १५–१५ दिनमा व्यवसायीले र मजदुरको हकमा त हरेक हप्ता घण्टाको हिसाबले भुक्तानी पाउने र हप्तामा ४० घण्टा मात्रै काम गर्न पाउने नियम छ । यस्तै, निर्माणमा २ सिफ्टमा काम हुने खालको वातावरण बनाउँदै राति काम गर्दा खर्च बढी हुने हुँदा त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरिदियो भने पूर्वाधार विकासका लागि त्यति धेरै समय कुर्नुपर्दैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम त पक्कै हेर्नुभयो होला त्यसमै आधारित रहेर बजेट निर्माण हुन्छ, निर्माण क्षेत्र सरकारबाट कति आशावादी छ ?

सरकाको नीति तथा कार्यक्रम हामीले हेर्दा उस्तै–उस्तै पाएका छौँ । निर्माण क्षेत्रका लागि अहिले आएको सरकारले सबै काम सरल ढंगबाट गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । जग्गा, वन, खानेपानी, ढल लगायत पूर्वाधार विकासमा जोडिने सबै क्षेत्रलाई एकद्वार प्राणालीमार्फत लैजान धेरै पहिलेदेखि हामीले पूर्वाधारमैत्री सार्वजनिक खरिद ऐनको माग गर्दै आएका थियौँ । नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई समेट्न खोजेको देखिन्छ । यो स्वागतयोग्य निर्णय हो ।

सरकारको सय वटा सार्वजनिक ऐन संसोधन गर्ने लिस्टमा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि संशोेधन भएको छ । तर, त्यसमा हामी पूर्ण सन्तुष्ट भने छैनौँ । हामीले लो बिडको व्यवस्था सुधारको माग गर्दै आएकोमा सरकराले ३० प्रतिशतमा झारेको छ । त्यसले व्यवसायीको समस्या समाधान हुँदैन । त्यसले गुणस्तरको काम हुन सक्दैन । त्यसका लागि १५ प्रतिशतसम्म झार्न सरकारसँग हाम्रो माग छ । यसका लागि सरकारसँग हामीले कुरा राखेका छौँ । उहाँहरुले सार्वजनिक हुने तयारीमा रहेको प्रतिस्थापन विधययकमा उक्त विषय समेट्ने बताउनुभएको छ ।

सरकारसँग यहाँहरूका थप माग के–के हुन् ?

सरकारको भुक्तानी ढिलाइ, साइट खाली नगराइदिने, मूल्य वृद्धि लगायत समस्याका कारण आयोजना रुग्ण बन्ने तथा निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । अहिले सरकारले एकतिर मूल्य समायोजन नगर्ने अर्कोतर्फ काम गरेन भनेर व्यवसायीलाई तर्साउँदै व्यसायीका बैंक ग्यारेनटी जफत गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने जस्तो अमानविय काम सरकारको अधिकारीबाट भइरहेको छ । यसलाई तत्काल रोक्न अनुरोध गर्दछु ।

यस्तै, नदीजन्य खानीजन्य साधनका लागि सरकारले जोन तोकिदिनुपर्छ । क्रसर उद्योगहरुलाई चलायमान बनाइनुपर्छ । नेपालको निर्माण यहीँका व्यवसायीले गर्नेहुँदा देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीको ठुलो हिस्सा ओगट्ने यो क्षेत्रका व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा सरकाले ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ ।