काठमाडौं– राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ परियोजनाले नियमित सिँचाइका साथै विद्युत् पनि उत्पादन गर्दै आएको छ । सो बिजुलीको हिसाब किताब नभएको देखिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को हिसाब किताब गर्न सुझाव दिएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली यकिन गरी प्राधिकरणबाट विद्युत् बिक्री बापतको रकम असुल गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । 

सो आयोजनाबाट चार दशमलव ७१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । आयोजनाका अनुसार विसं २०८० मङ्सिरदेखि नियमित विद्युत् उत्पादन भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिदै आएको छ ।

सिँचाइ आयोजना भए पनि परियोजनामा बिजुलीसमेत उत्पादन भएपछि स्थानीय र सम्बद्ध आयोजनाका अधिकारी पनि उत्साहित भएका छन् । तराई क्षेत्रमा आठ मिटर बराबरको हेड (उचाइ) उपलब्ध भएपछि बिजुली उत्पादन गरिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

उत्पादित बिजुली र आयोजना सञ्चालनको आवश्यक ढाँचा भने तय हुन सकेको छैन । सोही विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ । सिँचाइसँगै बिजुली पनि उत्पादन सुरु भएकाले के कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेबारेमा आवश्यक निर्णय नभएकामा किन त्यसो भएको हो भनेर प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसको आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए पनि लामो समयसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्यवस्थापन सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच विसं २०७८ जेठ ११ मा भएको सम्झौताअनुसार मान्य अवधि एक वर्षको हुने उल्लेख थियो । सो अवधिपश्चात् म्याद थप गर्नुपर्ने वा सो अवधिभित्र विद्युत् खरिद सम्झौतामा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सो आयोजनाको सिँचाइ नहरमार्फत उत्पादन भएको विद्युत् गृह सञ्चालनमा ल्याई विसं २०८१ माघ दुई गते आयोजनालाई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदनअनुसार दुई करोड ६० लाख ५६ हजार युनिट प्राधिकरणले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त भएको रकम हालसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । 

सम्झौता भएको एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्नेमा तीन वर्षभन्दा बढी अवधि व्यतीत हुँदा समेत सम्झौता नभएकामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।