काठमाडौं- नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वउप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई मंगलबार दिउँसो विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उपस्थित गराएसँगै अहिले विशेषको इजलासमा थुनछेक बहस अघि बढेको छ।

विशेषमा उपस्थित गराएपछि सरकारी अधिकारीहरूले पौडेललाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

विभागका अनुसन्धान अधिकारी र विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूले मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन पौडेललाई थुनामा राख्ने अनुमतिका लागि २० दिनको समय मागेका छन् ।

सरकारी वकिलको उक्त जिकिरसँगै पूर्वमन्त्री पौडेलको पक्षमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरूले पक्राउ नै गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूले सरकारी कदमलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै वकिल या परिवारको जिम्मा-जमानीमा छाड्न माग गरेका छन् ।

रमेश बडाल, केदार कोइराला, टीकाबहादुर कुवँ र सुजाता केसीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले पौडेलविरुद्ध ठोस प्रमाण नभेटिएको जिकिर गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधलाई तीव्र बनाउने नियतका साथ पक्राउ गरेकाले उक्त स्वेच्छाचारी कदमलाई अनुमोदन गर्नु गतल हुने बताएका छन् ।

पौडेलमाथिको आरोप

पौडेलविरुद्धको मुद्दा अघि बढाउने क्रममा सरकारकोतर्फबाट वकालत गरेका उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेले विशेषको विस्तृत जानकारी दिएका छन् ।

काफ्लेले पौडेललाई श्रीराम टोबाको प्रालिको २० प्रतिशत शेयर हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिले किनेको विषयमा अनुसन्धानका सिलसिलामा पक्राउ गरिएको बताएका छन् ।

हिमालयनमा इन्फिनिटी होल्डिङ्सको शत प्रतिशत शेयर लगानी रहेको जिकिरसहितको दस्तावेज सरकारी पक्षले विशेष अदालतमा पेश गरेको छ।

हाल थुनामा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गर्दा विभागले हिमालय एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिबारे उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त कम्पनीले विभिन्न ठाँउमा लगानी गरेको अवस्थामा वास्तविक स्वामित्वकर्ता (लगानीकर्ता) अर्कै पाइएको जिकिरसहित विभागले त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो ।

उक्त प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई पक्राउ गरिएको सरकारको जिकिर छ । तर त्यसकै आधारमा पौडेललाई पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिरसहित कानुन व्यवसायीहरूले हाजिर जमानीमा छाड्न माग गरेका छन् ।

अर्कातिर फागुन २१ गतेको चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा पौडेलका प्रतिस्पर्धी चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेलले बयान कागजलाई पनि पक्राउको आधार बनाइएको छ। दुवै पौडेल फागुन २१ को चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुलभ खरेलसँग पराजित भएका थिए ।

कांग्रेस उम्मेदवार चुन्नप्रसाले बयानका क्रममा लुकाइएको रकम पूर्वमन्त्री पौडेलकै ‘हो’ भनेर बयान दिएकै भरमा पक्राउ गर्न नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरूको बयानलाई विश्वसनीय आधार मान्न नहुने पनि तर्क गरेका छन् ।