काठमाडौं- क्यानडाको संसदमा तिब्बती मामिला र त्यहाँ चिनियाँ सरकारले चलाइरहेको दमनबारे विशेष सुनुवाई भएको छ। क्यानेडियन ‘हाउस अफ कमन्स’ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार उपसमिति र वैदेशिक मामिला तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास समितिको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त सुनुवाईमा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान फर तिब्बत (आईसीटी) की अध्यक्ष तेन्चो ग्यात्सोले चीनको दमनकारी नीतिविरुद्ध क्यानडा सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

चीन सरकारद्वारा सञ्चालित आवसिय विद्यालयहरूमा राखिएका तिब्बती बालबालिकाहरूको अवस्था र तिब्बतमा चीनको नयाँ ‘जातीय एकता र प्रगति कानुन’ को प्रभावबारे बुझ्नका लागि यो संसद सुनुवाई आयोजना गरिएको हो। संसदमा साक्षीका रूपमा उपस्थित हुँदै अध्यक्ष ग्यात्सोले आगामी जुलाई १ देखि लागू हुन लागेको चीनको नयाँ जातीय एकता कानुन र सरकारी बोर्डिङ स्कुल प्रणालीले तिब्बती भाषा, धर्म, संस्कृति र पहिचानलाई प्रत्यक्ष रूपमा समाप्त पार्ने खतरा रहेको औंल्याइन्।

चीनको यो महत्वाकांक्षाले तिब्बती पहिचानलाई नामेट पार्ने स्पष्ट खाका तयार पारेको र यो केवल तिब्बतको मात्र नभएर सिङ्गो मानव सभ्यताकै लागि ठूलो त्रासदी भएको उनको भनाइ थियो। उनले यो कानुनको असर चीनको सिमाना बाहिर पनि पर्न सक्ने र लोकतान्त्रिक देशहरूमा हुने तिब्बत समर्थक आवाजलाई दबाउन चीनले यसको प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिइन्।

सुनुवाईका क्रममा ग्यात्सोले क्यानेडियन संसद् र नेतृत्व समक्ष तीनवटा ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेकी छन्। उनले क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी र विदेशमन्त्री अनिता आनन्दलाई चीनको यो नयाँ कानुनको सार्वजनिक रूपमा भर्त्सना गर्न, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन र सिक्योङ पेन्पा छिरिङसँग उच्चस्तरीय संवाद बढाउन, तथा आगामी १५ औं दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनोट गर्ने अधिकार केवल तिब्बती बौद्ध समुदायको मात्र भएको स्पष्ट पार्दै यसमा चिनियाँ हस्तक्षेप रोक्न अन्य लोकतान्त्रिक साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्न अपिल गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व र भूमिकाले नै आगामी पुस्ताका लागि तिब्बतको अस्तित्व जोगाउन सक्ने भन्दै उनले विश्व समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरेकी छन्।