सरकारको नयाँ सिस्टमले हैरान युवा, सातादेखि भर्न पाएनन् राहदानीको आवेदन फारम « Khabarhub

सरकारको नयाँ सिस्टमले हैरान युवा, सातादेखि भर्न पाएनन् राहदानीको आवेदन फारम


८ श्रावण २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागु गरेको नयाँ प्रणालीका कारण हजारौँ युवा प्रभावित भएका छन् ।

विदेशबाट छुट्टीमा आएका र विदेश जानका लागि आवेदन दिन तम्तयार युवा सातादेखि राहदानीको आवेदन फारम भर्न नपाएर हैरान भएका छन्।

गत तअसार २९ गतेदेखि राहदानी विभागले फारम भर्ने नयाँ सिस्टम ल्याएदेखि युवाको सास्ती बढेको छ।

‘मैले राहदानीका लागि आवेदन भर्न खोजेको ६ दिन भइसकेको छ । तर अझै पनि सब्मिट गर्न सकेको छैन’, साउदी अरबबाट बिदामा आएर राहदानी नवीकरण गर्न खोजेका प्रकाशचन्द्र झाले भने, ‘कार्यालय समयमा राहदानी विभागको वेबसाइट चल्दैन । अपराह्न ५ बजेदेखि एक घण्टा पनि राम्रोसँग चल्दैन। त्यसैले आवेदन दिन सकेको छैन ।’

सेवाग्राही युवाहरूले साँझ ६ बजेदेखि राहदानी विभागको साइटले काम गरे पनि ‘अपोइन्टमेन्ट उपलब्ध छैन’ भनेर नसोचेको सास्ती दिने गरेको बताएका छन् ।

‘अहिले लगइन गरेर फारम भर्ने सिस्टम ल्याएको रहेछ । तर न लगइन हुन्छ, न फारम भर्न नै सकिन्छ’, अर्का युवकले नाम नखुलाइदिन आग्रहसहित भन्यो, ‘नयाँ सरकारको नयाँ सिस्टमले विदेश ढुक्कसँग विदेश जान पनि दिएन ।’

सेवाग्राहीहरूले राहदानी विभागले नजिकैको साइबरहरूलाई फारम भर्ने अपोइन्टमेन्ट डेट बेचेको आरोपसमेत लगाएका छन् । सात दिनसम्म पनि आवेदन फारम सब्मिट नहुँदा कतिको यात्रा प्रभावित भएको छ । कतिपयको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम नै बिथोलिने अवस्था आएको छ।

मलेसियाबाट बिदामा आएका अर्का एकजना युवकले राहदानी विभागको साइट नचलल्नुमा कतै सेटिङले काम गरेको त होइन भनेर आशंका गरे । ‘पैसा तिरेर भए सेवा लिन खोज्दा पनि नसोचेको दु:ख पाएका छौँ’, उनले भने, ‘गुनासो लिएर विभागमा पुग्दा अनलाइन फारम भरेर आइज भन्छन्, फारम भर्न खोज्दा राहदानी विभागको वेबसाइटमा सब्मिट नै हुँदैन । देशमा बसेर छाक टार्न मुश्किल छ, विदेश जान खोज्दा पनि सरकारले यसरी दु:ख दिन्छ।’

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालबीच राहदानी फ्रान्स या जर्मनीमा छाप्ने भनेर ठूलो लफडा चलेको थियो । तर अन्तत: पुरानै सरकारको ठेक्का अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले जर्मन कम्पनीको ठेक्का नै कायम गरे। तर अहिले युवाहरूले भोगेको सास्तीबारे सरकारका अधिकारीहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार  ५ : ४६ बजे

आफ्नै समर्थकको सरकारबाट डा. केसीका माग पूरा हुन कति सम्भव ?

काठमाडौं– डा गोविन्द केसीले बिहीबारबाट फेरि आमरण अनसन सुरु गरेका

सम्बन्ध विच्छेदमा ६४ करोड डलर तिर्न आदेश

सियोल– दक्षिण कोरियाको उच्च अदालतले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिप उद्योगका

तीन दल नमिल्ने गगनको अडानपछि प्रदेशको सत्ता भागबन्डानजिक एमाले-नेकपा

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यतिबेला इतिहासकै चुनौतीपूर्ण मोडमा छ। विभिन्न

एक वर्षमा काठमाडौंमा अपराधका ११ हजार बढी मुद्दा दर्ता, ८ हजार ५ सय बढी पक्राउ

काठमाडौं– जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ मा काठमाडौंमा

दोलखामा पहिरो : सात घर बगाउँदा एकजना बेपत्ता, २४ परिवार उच्च जोखिममा

दोलखा– उत्तरी भेगस्थित गौरीशंकर गाउँपालिका साउनको पहिलो सातामै बाढी–पहिरोको ठूलो