काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन यतिबेला इतिहासकै चुनौतीपूर्ण मोडमा छ। विभिन्न कालखण्डमा विभाजित कम्युनिस्टहरू फागुन २१ को चुनावी नतिजाले करिब थला परेका छन् ।

संघीय संसद्को चुनावले गम्भीर संकटमा परेका तिनै कम्युनिस्टहरू अहिले फेरि प्रदेशमा सत्ता सहकार्यका लागि एक ठाउँमा आउने प्रयासमा छन्। देशको चुनौतीपूर्ण राजनीतिक परिस्थितिका कारण वाम शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दुवैका नेताहरूले गर्न थालेका छन्।

एमाले सचिव महेश बस्नेतका अनुसार प्रदेशमा सत्ता सहकार्यका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव नेपाल सकारात्मक छन्।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रदेशमा एमाले, कांग्रेस र नेकपाको तीन दलीय सहकार्य नहुने बताएपछि वाम नेताहरू मिल्नका लागि छलफलमा जुटेका छन्।

कांग्रेस सभापति थापासँग संयोजक प्रचण्डसहित अन्य नेताहरूको छलफलका क्रममा तीन दल मिलेर प्रदेश सरकार गठन नहुने निष्कर्ष निस्किएको थियो । त्यसपछि पानी बाराबारको अवस्था रहे पनि वाम सहकार्यले गति लिने दिशामा अघि बढेको प्रचण्ड सचिवालयको दाबी छ।

यद्यपि, वाम सहकार्यको सम्भावनासँगै केही नेताहरूले एमालेमा ओलीको नेतृत्व र उनको पुरानै कार्यशैलीका कारण सम्भावित सहकार्यप्रति असन्तुष्टि पनि जनाइरहेका छन्।

२०७४ जेठ ३ गते एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको थियो। पार्टीका अध्यक्ष ओली र ‘प्रचण्ड’ थिए।

तर यी दुईको सत्ता संघर्षका कारण सम्बन्ध बिग्रँदै गयो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपा नाम खारेज गरिदिएपछि पार्टी विभाजित भयो। त्यसपछि नेपाल र झलनाथ खनालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरे।

शुक्रबार ४८औँ पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको बताउँदै सत्ता सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।

‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्ग र समुदायका हकाधिकार, संविधान तथा गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति सबैको साझा पहल आवश्यक छ। भर्खरै पार्टी एक बनाउने स्थिति छैन, त्यता टाउको नदुखाऊँ,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले पार्टी एउटै बनायौँ भने झगडा सुरू भइहाल्छ। पार्टी एकताअघि विगतको समीक्षा आवश्यक छ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि देशको वर्तमान परिस्थितिमा कम्युनिस्ट मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शक्तिबीच पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। ओली र प्रचण्ड दुवैले सत्ता स्वार्थभन्दा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षालाई सहकार्यको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

ओलीले पछिल्लो समय लचिलो रूपमा प्रचण्डसँग संवाद अघि बढाएपछि वाम सहकार्यको विषयमा लगभग सहमति बनेको प्रचण्ड सचिवालयको दाबी छ। ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले पनि दुवै नेताबीच सहकार्यको विषयमा समझदारी बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार लोकतन्त्र, गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि वाम सहकार्य आवश्यक ठहर गर्दै नेताहरू एक ठाउँमा आएका हुन्।

हाल सहकार्यको मोडालिटी, सत्ता भागबन्डा र सरकार गठनको खाकाबारे दुवै पक्षका नेताहरूले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन्।

काठमाडौं आएर प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशमा वाम सरकार गठनको तयारी गर्न निर्देशन आइसकेको बताए। उनका अनुसार मौखिक रूपमा सहमति जुटिसकेको भए पनि लिखित सहमतिका लागि छलफल जारी छ।

‘ओली र प्रचण्डबीच वाम सहकार्य अघि बढाउने मौखिक सहमति जुटिसकेको छ। वर्तमान लोकतन्त्र र संविधानमाथि बढ्दो चुनौतीका कारण उहाँहरू सत्ता स्वार्थका लागि होइन, व्यवस्थाको रक्षाका लागि एक ठाउँमा आउनुभएको हो,’ आङ्बोले खबरहबसँग भने।

उनका अनुसार एक साताभित्र अधिकांश प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘सुरुमा सहकार्य हुन्छ। पछि विचार र विश्वास अझ बलियो बन्दै गए एकतालगायतका विषयमा पनि छलफल हुन सक्छ। तर अहिलेको प्राथमिकता सहकार्य मात्रै हो,’ उनले भने।

साताभित्र सत्ता सहकार्यको तयारी

बस्नेतसहित एमाले र नेकपाका नेताहरूका अनुसार अबको एक साताभित्र सत्ता सहकार्यको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना छ।

यता बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ भने वाम गठबन्धनको सरकार कहिले बन्छ भन्ने प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन्। केन्द्रबाट वाम सरकार गठनबारे आफूहरूलाई कुनै औपचारिक जानकारी नआएको उल्लेख गर्दै उनले वाम गठबन्धन बने आफू सरकार छाड्न तयार रहेको बताए।

‘कांग्रेस सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने पक्षमा छैन। उहाँहरू जुनसुकै बेला आउनुहोस्, हामी जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न तयार छौं,’ बानियाँले भने, ‘तर तीनदलीय गठबन्धन बनाएर अघि बढ्ने विषयमा कांग्रेस सहमत छैन।’

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र नेतृ पुष्पा भुसालले पनि एमाले, नेकपा र कांग्रेसबीच तीनदलीय गठबन्धनको सम्भावना समाप्त भइसकेको बताएका छन्।

‘एमाले, नेकपा र कांग्रेसबीच सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार गठन हुँदैन। सभापतिज्यूले यसबारे स्पष्ट जानकारी दिइसक्नुभएको छ,’ भुसालले भनिन्।

उनले थपिन्, ‘यदि उहाँहरूबीच सहमति भएन भने हामी अन्य विकल्पबारे सोच्न सक्छौं। तर कांग्रेस एमालेसँग सरकारमा जाने पक्षमा छैन। नेकपाभित्र कुरा नमिलेमा त्यसबारे छलफल हुन सक्छ, तर अहिले सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेस सकारात्मक छैन।’

सहकार्यको मोडालिटीबारे गृहकार्य

विभिन्न प्रदेशमा सत्ता सहकार्य कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा एमाले र नेकपाका नेताहरूबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ। दुवै दलले आ-आफ्नो पार्टीभित्र प्रारम्भिक छलफल लगभग टुङ्ग्याइसकेका छन् भने सहकार्यको मोडालिटीमा साझा समझदारी बनाउन गृहकार्य गरिरहेका छन्।

एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’, महासचिव शंकर पोखरेल र सचिव महेश बस्नेत सक्रिय छन्। नेकपाका तर्फबाट वर्षमान पुन, प्रवेश हमाल र प्रकाश ज्वालाले छलफल अघि बढाइरहेका छन्। दुवै पक्षका नेताहरूबीच नियमित भेटवार्ता भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार नेकपाले सात प्रदेशमध्ये तीन प्रदेशको नेतृत्व दाबी गरेको छ। सुदूरपश्चिममा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना बलियो रहेको र त्यहाँ पूर्व एकीकृत समाजवादी समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्छ।

कोशी प्रदेशमा हाल एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन्। नेकपाले भने कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ।

एमालेले कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। यदि कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले छाड्नुपरे बागमती प्रदेशमा नेतृत्व लिनुपर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको बताइन्छ।
बागमतीमा संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार गठन भएकाले मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै एमालेले त्यहाँ पनि नेतृत्व दाबी गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

यता नेकपाले सुदूरपश्चिम, कर्णाली, बागमती र कोशी प्रदेशमा नेतृत्वको दाबी गरिरहेको बताइएको छ। मधेश प्रदेशमा भने साना दलहरूको समर्थनसहित सरकार गठन गर्ने विषयमा एमाले र नेकपाबीच छलफल जारी रहेको स्रोतले जनाएको छ।

कुन प्रदेशमा कुन दलले नेतृत्व गर्ने, सहकार्यको मोडालिटी कस्तो हुने र सरकार गठनको भागबन्डा कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा दुवै पक्षका नेताहरूबीच गृहकार्य भइरहेको छ। मधेश प्रदेशमा साना दललाई समेट्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। जनमत पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले मधेश प्रदेशमा मधेशी दलकै नेतृत्व हुनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।

साना दल पनि समेट्ने

वाम सहकार्यबारे छलफलमा संलग्न नेताहरूका अनुसार साना दलहरूलाई पनि सहकार्यमा सहभागी गराउने विषयमा समानान्तर रूपमा गृहकार्य भइरहेको छ। विशेषगरी मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा साना दलहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल चलिरहेको छ।

मधेश प्रदेशमा भने मधेशी दललाई नै सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने धारणा दुवै पक्षका केही नेताहरूले राखिरहेका छन्। स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादव, सीके राउत र महन्थ ठाकुर लगायतका नेतासँग पनि एक चरण छलफल गर्ने तयारी छ। मधेशवादी दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूसँग पनि वाम सहकार्यबारे संवाद अघि बढाउने विषयमा कुराकानी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

नेकपा नेता प्रकाश ज्वालाले एमाले र नेकपाबीच सहकार्यको विषयमा लगभग समझदारी बनिसकेको बताए। ‘एमाले-नेकपा सहकार्यबारे लगभग सहमति जुटिसकेको छ। बाँकी विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ ज्वालाले भने, ‘नेताहरूबीच निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। वर्तमान परिस्थितिको सामना गर्न, लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट आन्दोलन र विभिन्न जनआन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा गर्न हामी एक ठाउँमा आउनुपर्ने अवस्था बनेको हो।’

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकाप्रति एमाले अध्यक्ष ओली कठोर बन्दै गएका छन् । पछिल्लो समय दुई दलबीच सहकार्यको चर्चा तीव्र बनेसँगै प्रचण्ड पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति थप कठोर देखिन थालेका छन् ।