काठमाडौं- बागमती प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।

सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी तय गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको थियो । तर थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन साथ दिने निर्णयका कारण राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सुरू भएको भाँडभैलो जारी छ।

बागमतीमा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई पाखा लगाउँदै ४ भदौमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त थापा मगरको सरकार विश्वासको मत लिनुअघि नै संकटमा परेको छ। सरकार गठनको केही दिनमै राप्रपाभित्रको किचलोका कारण सत्ता समीकरण संकटमा परेको छ।

बागमतीमा एमालेलाई सघाउने निर्णय संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले गरेका छन् । तर उनको उक्त निर्णय अवैधानिक रहेको ठहर सहित राप्रपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले कारबाही अघि बढाइसकेको छ। यही विवादका कारण २०७३ मा राप्रपा छाडेर एमालेमा पसेका थापा मगरलाई विश्वासको मत फलामको चिउरा बराबर भएको छ।

बागमतीको १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ मत चाहिन्छ। एमालेका २५ सांसद छन् । तर सभामुख पद रिक्त छ । अब बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछन्। त्यसकारण उनले मतदान नगर्ने अवस्था छ। यस्तो हुँदा एमालेसँग २४ रहन्छ। उता नेकपाका २६ सांसदले पक्षमा मतदान गर्छन् । यसो हुँदा यहाँ दुई दलको पनि कुल ५० मत मात्रै हुन्छ।

यो अवस्थामा साउन १५ मा राप्रपा दलका नेता थापासहितलाई गुन्डु बोलाएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सघाउन भनेका थिए । गुन्डुमा राप्रपाका ६ सांसद पुगेका थिए । बागमतीमा राप्रपाका १२ सांसद छन् ।

राप्रपाले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न, तटस्थ रहन वा बैठकमा अनुपस्थित हुन ह्विप जारी गरिसकेको छ। यससँगै राप्रपाको मत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा जाने वा नजाने टुंगो भएको छैन ।

यसैबीच राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो पार्टीका तीन मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेका छन् । उनले निर्वाचन आयोग र बागमती प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेर यस्तो भनेका हुन् ।

केन्द्रको निर्णय अवज्ञा गर्दै एमालेको सरकारमा जाने निर्णय दलका नेता उद्धव थापाले गरेका थिए । उनी कारबाहीमा परिसकेको अवस्था छ। थापा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीको शपथ लिइसकेका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई राप्रपा अनुशासन आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। तर उनीहरूले जवाफ नै दिएनन्।

यस्तोमा सोमबार लिङदेनले उनीहरू तीनैलाई सांसद र मन्त्रीबाट हटाउन पत्र पठाएका छन् । यी तीनैलाई कारबाहीको निर्णयका लागि काठमाडौंमा अनुशासन आयोगको बैठक जारी छ। यस बैठकबाट तीनै मन्त्रीको पार्टी सदस्यता खोस्न सम्भावना छ।

थापाको पद जोगाउन राप्रपाका कम्तीमा २ सांसद चाहिन्छ । तर बागमतीमा राप्रपा दुई कित्तामा बाँडिएको छ। एक पक्षले मत दिन र अर्को नदिन ह्वि जारी गरेका छन् ।

यसैबीच राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले पठाएको पत्र नै दर्ता गर्न उपसभामुखले नमानेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले बताएका छन्।

‘निष्पक्ष संवैधानिक भूमिकाको अपेक्षा : उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्ने राप्रपाको पत्र दर्ता गर्न उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले आनाकानी गर्नु विडम्बनापूर्ण छ’, उनले भने, ‘बागमती प्रदेश राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले सोमबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा यस विषयलाई जोडदार ढंगबाट उठाउनुभएको छ।’

राप्रपाले कारबाही चेतावनी दिए पनि थापाको कुर्सी जोगाउन मन्त्री भइसकेकाहरूले ह्विप उलंघन गर्ने अवस्था छ। राप्रपाको दुई मत आयो भने थापाको कुर्सी जोगिन्छ । तर यसले राप्रपामा भने भयंकर ठूलो कलह ल्याएको छ।

उता सत्तारूढ नेकपाले आफ्ना सांसदलाई मुख्यमन्त्री थापाको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ। तर पार्टीभित्र मन्त्री छनोट र शक्ति बाँडफाँटमा नेकपाभित्र पनि असन्तुष्टि छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना ३६ सांसदलाई मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ। नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टी पनि सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने छैनन्।