काठमाडौं– सरकारले जलस्रोत, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निष्कासन गरिने फोहोर पानीसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो एकीकृत मापदण्ड तयार गरिएको हो, जुन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रस्तावित मापदण्डले विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरूका लागि बेग्लाबेग्लै सीमाहरू तोकेको छ । यसमा गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ, औषधि, सतही परिष्करण (ग्याल्भनाइजिङ), पेन्ट्स, दुग्ध, चिनी, धागो तथा कपडा, साबुन, छाला प्रशोधन, फर्मेन्टेसन, वनस्पति घ्यू तथा तेल, पेपर र पल्प उद्योगका साथै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू समावेश छन् ।

यसका साथै सतही पानी, सार्वजनिक ढल र संयुक्त प्रशोधन केन्द्रबाट बहने फोहोर पानीका लागि बेग्लाबेग्लै निर्देशकात्मक मापदण्डहरू तय गरिएको छ ।

मापदण्डले फोहोर पानीका मुख्य सूचकहरू जस्तै पीएचमान ५.५ देखि ९.० को दायराभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। जैविक अक्सिजन माग, रासायनिक अक्सिजन माग, कुल झुन्डिएका ठोस वस्तु, र तेल तथा ग्रीजको सीमा कडाइका साथ निर्धारण गरिएको छ ।

वातावरणलाई घातक असर पुऱ्याउने गह्रौँ धातुहरू जस्तै मर्करी, आर्सेनिक, क्रोमियम, सिसा र क्याडमियम जस्ता तत्वहरूको सहिष्णुता सीमा अत्यन्त न्यून राखिएको छ ।

फोहोर पानीको हानिकारक प्रभाव जाँच्न १०० प्रतिशत प्रशोधित पानीमा ९६ घण्टासम्म राख्दा कम्तीमा ९०% माछा जीवित रहनुपर्ने ‘बायोएसे’ परीक्षणको व्यवस्था समेत अनिवार्य गरिएको छ। 

फोहोर पानीको गुणस्तर जाँच गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आईएसओ ५६६७ श्रृंखला बमोजिमका विधिहरूबाट नमूना सङ्कलन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सङ्कलित नमूनाको परीक्षण र विश्लेषणका लागि एपिचए जस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय विधिहरूलाई आधिकारिक मानक परीक्षण पद्धतिका रूपमा तोकिएको छ।

यो नयाँ नियमावली लागू भएसँगै विभिन्न समयमा राजपत्रमा प्रकाशित साविकका पुराना औद्योगिक फोहोर पानी सम्बन्धी मापदण्डहरू खारेज हुने र सोही बमोजिमका काम कारबाहीहरू यसै नयाँ मापदण्ड अनुसार नियमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले यो मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरूबाट राय-सुझाव संकलनका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको छ।