काठमाडौं– पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीति, विशेष गरी बलुचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा र पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर जस्ता क्षेत्रहरूमा देखिएको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टि र द्वन्द्वलाई सेनाले राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुको सट्टा सुरक्षात्मक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिको तीव्र आलोचना भएको छ।

एक विश्लेषणात्मक अध्ययनले उठाएका विषयहरूलाई आधार मान्दा, नागरिक सरकारहरूको कमजोरीका कारण राज्यका प्रमुख नीतिहरूमा सेनाको प्रत्यक्ष र एकलौटी हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ।

देशका विभिन्न भूभागमा देखिएका आर्थिक असमानता, अधिकार हनन र सिमान्तकृत आवाजहरूलाई लोकतान्त्रिक संवादमार्फत सम्बोधन गर्नुको साटो त्यस्ता जायज मागहरूलाई समेत सुरक्षा खतरा वा बाह्य षड्यन्त्रको रूपमा परिभाषित गर्ने प्रवृत्ति नै हालको मुख्य समस्या हो। 

जब नागरिकहरूले स्रोतको न्यायसंगत बाँडफाँट र राजनीतिक स्वायत्तताको माग गर्छन्, तब राज्यले त्यसलाई बल प्रयोग गरेर दबाउने प्रयास गर्दछ। यस प्रकारको कठोर नीतिले जनता र केन्द्र सरकारबीचको दूरीलाई झन् बढाएको छ। 

विशेष गरी सिमाना जोडिएका र संवेदनशील मानिने क्षेत्रहरूमा सुरक्षा निकायको रजगज र दमनकारी नीतिले गर्दा दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुन सकेको छैन। विद्रोही गतिविधि वा क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई केवल सैन्य शक्तिमार्फत मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्दा त्यसले उल्टै द्वन्द्वलाई मलजल गरेको छ। नागरिक संस्था र राजनीतिक दलहरूको भूमिकालाई किनारा लगाउँदै सेनाले सबै निर्णयहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनेको छ।

विश्लेषकहरूको जोड के छ भने, जबसम्म राज्यले आन्तरिक समस्याहरूलाई सैन्य चश्माले हेर्ने प्रवृत्ति त्यागी वास्तविक राजनीतिक संवाद, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सुदृढीकरणतर्फ कदम चाल्दैन, तबसम्म पाकिस्तानले झेलिरहेका क्षेत्रीय द्वन्द्व र आन्तरिक अस्थिरताका खाडलहरू गहिरिँदै जानेछन्।