ओलीलाई पाण्डेको जवाफ : ‘नेतृत्वका अभिव्यक्तिले कार्यकर्ताको मनोबल घटाउँदैछ’ « Khabarhub

ओलीलाई पाण्डेको जवाफ : ‘नेतृत्वका अभिव्यक्तिले कार्यकर्ताको मनोबल घटाउँदैछ’


१० माघ २०८२, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


561
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला विवादित अभिव्यक्तिको टिप्पणी गरेका छन्।

निर्वाचनको संवेदनशील घडीमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पाण्डेले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्वकै भएको बताएका छन्।

उनले यस्तो समयमा नेतृत्वका अभिव्यक्तिले कार्यकर्ताको मनोबल घटाउने होइन, सबैलाई जोड्ने ऊर्जा दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

आफ्नै सहयोद्धालाई सार्वजनिक रूपमा न्यूनिकरण गर्नु राजनीतिक परिपक्वता नभएको उनको भनाइ छ। बाह्य चुनौतीको सामना संस्थागत निर्णय र सामूहिक विचारको आधारमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

पाण्डेले टिकट वितरणको ‘क्याल्कुलेसन’ पार्टी हितका लागि विरोध नगरी स्वीकार गरिएको स्पष्ट गर्दै, पूर्वाग्रही टिप्पणीले एमालेको साझा संकल्पलाई कमजोर बनाउने बताएका छन्।

वैचारिक असहमति राख्ने नेताहरू पनि उत्तिकै आदरणीय एमाले भएको र मत फरक हुँदैमा कसैप्रति पूर्वाग्रह नराख्ने आफ्नो राजनीतिक संस्कार रहेको उनको भनाइ छ।

टिप्पणीहरूको खण्डनमा अल्झिनुभन्दा आफू एमालेका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन र संगठनको साख जोगाउन पूर्ण रूपमा मैदानमा खटिएको पाण्डेले उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८२, शनिबार  ८ : ४५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा