वाशिङ्टन डीसी : अमेरिकी सरकारले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लगाइएको आपतकालीन ट्यारिफ आजदेखि असुल नगर्ने भएको छ। अदालतले बलियो झापट दिए पनि अझै ट्रम्पले व्यापार सम्झौताबाट पछि हट्ने देशहरूलाई कडा चेतावनी दिइरहेका छन्।

उनले भने, ‘ट्रेड डिलका नाममा यदि कसैले अमेरिकासँग खेल्ने प्रयास गरे परिणाम राम्रो हुने छैन। हामी अझै उच्च ट्यारिफ लगाउनेछौं।’ तीन दिनअघि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यी ट्यारिफलाई गैरकानुनी ठहर गरेको थियो।

अमेरिकी कस्टम्स एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन (सीबीपी) का अनुसार सन् १९७७ को इन्टरनेशनल इमर्जेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) अन्तर्गत लगाइएका ट्यारिफको असुली मंगलबार राति १२:०१ बजेदेखि रोकिएको छ।

यससँगै सम्बन्धित सबै ट्यारिफ कोड कार्गो प्रणालीबाट हटाइने जानकारी पनि दिइएको छ।

पेन ह्वार्टन बजेट मोडेलका अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार अदालतको यो निर्णयपछि अमेरिकी सरकारले करिब १७५ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

रोयटर्सका अनुसार आईईईपीए अन्तर्गतका ट्यारिफबाट दैनिक ५० करोड डलरभन्दा बढी आम्दानी भइरहेको थियो। अब ट्यारिफ रद्द भएसँगै कम्पनीहरूले फिर्ताको माग गर्न सक्नेछन्।

अमेरिकालाई घाटा

ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्, ‘धेरै देशले वर्षौँदेखि व्यापारमा अमेरिकालाई नोक्सान पुर्‍याएका छन्।’

मंगलबारदेखि भारतसहित सबै देशमाथि १५ प्रतिशत ग्लोबल ट्यारिफ लागू हुने सन्दर्भमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।

बेलायत, अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डजस्ता देशहरूसँग १० प्रतिशत आधारभूत ट्यारिफमा सहमति भए पनि अब १५ प्रतिशत लागू हुने जनाइएको छ।

ती देशहरूले १० प्रतिशतमै सम्झौता भएको भन्दै बढी ट्यारिफ नतिर्ने बताएका छन्। यसबारे ट्रम्प प्रशासनले स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

सर्वोच्चले अझै अधिकार दियो

ग्लोबल ट्यारिफ रद्द भएको विषयमा ट्रम्पले उल्टै आफ्नो अधिकार बढेको दाबी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अन्य कानुनी प्रावधान प्रयोग गरेर ट्यारिफ लगाउने बाटो अझ खुला गरेको जिकिर उनले गरेका छन् ।

उनले लाइसेन्स प्रणालीजस्ता उपाय अपनाएर कडा कदम चाल्न सकिने पनि बताएका छन्। यद्यपि आईईईपीए अन्तर्गतका ट्यारिफ मात्र रोकिएका जिकिर गरे। राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा लगाइने सेक्शन २३२ र अनुचित व्यापारसम्बन्धी सेक्शन ३०१ अन्तर्गतका ट्यारिफ भने यथावत् रहनेछन्।

फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन अन्योल

तीन दिनपछि मात्रै निर्णय कार्यान्वयन गरिएको र यसबीच असुल गरिएको रकम फिर्ता हुने नहुने स्पष्ट नभएको बताइएको छ। सीबीपीले व्यापारसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई थप जानकारी आधिकारिक सन्देशमार्फत दिने जनाएको छ।

दफा २३२ र ३०१ के हुन् ?

दफा २३२ सन् १९६२ को कानुनअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने आयातमा ट्यारिफ लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन्छ। ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा स्टिल र एल्युमिनियममा यही प्रावधान प्रयोग गरेका थिए।

दफा ३०१ सन् १९७४ को कानुनअन्तर्गत अन्य देशले अनुचित व्यापार अभ्यास गरेमा ट्यारिफ लगाउने प्रावधान हो।चीनविरुद्धका धेरै ट्यारिफ यही आधारमा लगाइएका थिए।

१५ प्रतिशत ग्लोबल ट्यारिफ र भारत

सर्वोच्च अदालतले ६–३ को बहुमतले आईईईपीए अन्तर्गत व्यापक ट्यारिफ लगाउनु अधिकारको दुरुपयोग भएको ठहर गरेको थियो।

त्यसलगत्तै ट्रम्पले सेक्शन १२२ अन्तर्गत १५ प्रतिशतसम्मको अस्थायी ग्लोबल ट्यारिफ घोषणा गरेका हुन्। यो व्यवस्था १५० दिनसम्म लागू गर्न सकिन्छ, त्यसपछि कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।

भारत पनि १५ प्रतिशत ट्यारिफको दायरामा परेको छ। पछिल्लो वर्ष अमेरिकी ट्यारिफ दर २६ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, त्यसपछि १८ प्रतिशतमा झरेको र अब १५ प्रतिशतमा आएको छ।

आगामी दिनमा यो व्यवस्था १५० दिनपछि निरन्तर रहन्छ वा रहँदैन, अमेरिका–भारतबीचको अस्थायी व्यापार सम्झौता कहिले लागू हुन्छ, र अमेरिकी सरकारले अन्य कानुनी विकल्प प्रयोग गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरामा वास्तविक प्रभाव निर्भर रहनेछ।

पृष्ठभूमि

सन् १९७१ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले विश्वभर १० प्रतिशत ग्लोबल ट्यारिफ लगाएका थिए। व्यापार घाटा र डलरमा दबाब बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो।

त्यसपछि सन् १९७४ मा ट्रेड एक्ट पारित गरिएको थियो, जसअन्तर्गत सेक्शन १२२ जस्ता प्रावधान समावेश गरिएका हुन्।

केही कृषि वस्तु, महत्वपूर्ण खनिज, औषधि, केही इलेक्ट्रोनिक्स र यात्रुवाहक सवारी साधनलाई भने नयाँ ट्यारिफबाट छुट दिइएको छ।

समग्रमा, अमेरिकी ट्यारिफ नीतिमा फेरबदल जारी छ र आगामी महिनामा थप कानुनी तथा राजनीतिक बहस हुने संकेत देखिएको छ।