काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषदको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशहरूले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् । 

युपिआरको चौथो चक्रमा नेपाललाई गर्भपतनमा निरपराधिकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहद् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सेवामा रहेर महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उक्त जानकारी दिइएको हो ।

प्राप्त सुझावबारे सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्न आयोजित कार्यक्रम अधिवक्ता रोशना प्रधानले युपिआरमा नेपाललाई विभिन्न देशले पाँचवटा विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको बताइन् । 

कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै प्रधानले भनिन्, ‘प्रजनन स्वास्थ्य, गर्भ पतनमा निरपराधिक, वृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा नेपालले सुझाव प्राप्त गरेको छ । यी सुझावबारे सञ्चारकर्मीसँग छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषदको चौथो चक्र अन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा रहेर विभिन्न देशहरुले सुझाव दिएका हुन् । युपिआरमा नेपाललाई प्राप्त सुझावबारे एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपश श्रेष्ठले स्पष्ट पारेका थिए । 

उनले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउने आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सुझाव दिएको, सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्याण्डले सुझाव दिएको र महिला, केटीहरू र किशोरकिशोरीहरू सहित लैगिक अल्पसंख्यक र सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँचमा सुनिश्चित गर्न नर्वेले सुझाव दिएको जानकारी दिए । 

स्कूल हाताभित्र र बाहिर बृहद् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने आइसल्याण्डले सुझाव दिएको छ भने किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउने उरुग्वेले सुझाव दिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

यसैगरी भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गको आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने मोन्टेनेग्रोले सुझाव दिएको कार्यक्रममा बताइएको छ । 

भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गको आधारमा हुने गर्भपतनलाई उन्मूलन गर्ने  राष्ट्रिय रणनीति २०२१ लागू गर्ने न्युजिल्याण्डले सुझाव दिएको छ भने छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्ने कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरुकता बढाउने, दण्डित गर्ने र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्ने बेल्जियमले सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीहरू बीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न मेक्सिकोले सुझाव दिएको कार्यक्रममा अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चौथो चक्रअन्तर्गत नेपालको प्रतिवेदनमाथि दिएका यी सुझाव स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए । 

प्राप्त सुझावहरु ग्रहण गरी गर्भपतन अधिकारलाई पूर्णरुपमा निरअपराधिकरण गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको कार्यक्रम सञ्चालक श्रेष्ठले बताए ।