काठमाडौं– सरकारले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि उत्तरी छिमेकी चीनबाट प्राप्त हुने करिब ५८ करोड रुपैयाँ सहयोग रकम स्वीकार गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २१ फागुनको निर्वाचनका लागि चीनबाट प्राप्त उक्त सहयोग लिने निर्णय गरेको हो ।
मित्रराष्ट्र चीनले उपलब्ध गराएको ४० लाख डलर (५८ करोड १२ लाख ६९ हजार ९६० रुपैयाँ) नगद अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
यसअघि दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि निर्वाचनका लागि झन्डै ७ सय वटा गाडी निशुल्क उपलब्ध गराइसकेको छ । यसरी दुवै नजिकका छिमेकीले निर्वाचन सफल बनाउन नेपाललाई साथ दिएका छन् ।
उता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम बूढीगण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको छ ।
यसका साथै बैठकले काठमाडौं जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीवाकर भट्टलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौँको अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने र विक्रम संवत् २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्मका सार्वजनिक बिदा पनि निर्धारण गरेको छ ।
बैठकले जेन-जी परिषद् गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
१. प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय ।
२. चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम बुढीगण्डकी जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढांचा स्वीकृत गर्ने ।
३. काठमाडौ जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश डाक्टर दिवाकर भट्टलाई काठमाडौ जिल्ला अदालतको कामसमेत हेर्ने गरी उपभोक्ता अदालत काठमाडौको अध्यक्ष तोक्ने।
४. वीमा ऐन २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न जिल्ला अदालतलाई तोक्ने ।
५. विक्रम सम्वत २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म एक वर्षभर दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने ।
६. प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा मिति २०८२ फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म तिन दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने ।
७. जेन-जी परिषद गठन गर्ने ।
प्रतिक्रिया