काठमाडौं– पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आर्थिक अपारदर्शीताको विषयलाई लिएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । सो विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका संगठनहरूले संगठित रूपमा नै विरोध जनाएका छन् ।

वास्तवमा सरकारले अगाडि बढाएको कदम के हो ? र सो कदमलाई विशेषगरी उदारवादी अर्थ राजनीतिको पक्षमा दृष्टिकोण राख्ने अर्थशास्त्री डा सुधनकुमार ओलीले कसरी हेर्नुभएको छ भनेर खबरहबका लागि नारायण अर्यालले छोटो संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ, अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश-

पछिल्लो समयमा सरकारले निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

राज्यले आवश्यकता देखेमा कानुन अनुसार अनुसन्धानको काम गर्न सक्छ । तर, त्यस सँगै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसले पार्ने प्रभाव के हो ? राज्य त सबैको साझा अभिभावक हो । त्यसैले राज्यको काम सबै क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने काम पनि हो ।

अहिले पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बेलामा निजी क्षेत्र एकदमै कमजोर मानसिकतामा रहेको अवस्था हो । यो अवस्थामा राज्यले कर्पोरेट हाउसका व्यक्तिहरूलाई अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने काम गरिराख्या छ यसले भोलि निजी क्षेत्रको मनोबल अझै घट्न सक्छ ।

यदि गैरकानुनी काम गरिराखेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याएर उसलाई अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाइसकेपछि अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा कारबाही गर्ने एउटा कुरा हो, तर पहिलो चरणमा नै उसलाई धरपकड गरेर मनोबल गिराउने काम गलत छ ।

सरकारले सुशासनको ‘डिपार्चर’ गर्छु भनेको छ, निजी क्षेत्रमा पनि अनुसन्धान त गर्नै पर्ने होला, त्यस्तो केही नयाँ अभ्यास हुनसक्छ ?

हो, त्यही अहिले अस्तित्वमा रहेको संरचनाले काम गर्न सकेन भनेर नै नयाँ म्यान्डेटको सरकार आएको हो । यसले पनि पुरानै ढर्राबाट काम गर्ने हो भने त केही अर्थ छैन । सरकार आर्थिक समृद्धिको लागि हो वा राजनीतिक स्वार्थको लागि हो ?

सरकारले सबैको साझा कल्याण हुनेगरी यदि नीति लिएको छ र त्यही अनुसार काम गरेको छ भने कालान्तरमा गएर त्यसले एउटा नतिजा दिन्छ । होइन, कुनै राजनीतिक प्रभावका आधारमा काम गरिराख्या छ भने त त्यसले लैजाने भनेको त ध्वंस नै हो । त्यसैले राज्यले गर्नपर्ने भनेको पहिला कानुनी संरचना तयार गर्नपर्‍यो, हिजोदेखि नै अहिले भइरहेको कानुनी व्यवस्थाले सही नतिजा दिएको छैन भन्ने लागेको छ भने त्यो कानुनलाई संशोधन गर्नपर्‍यो ।

अर्थ मन्त्रालयले १५ वटा ऐनलाई खारेज गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढाइरहेको छ, ती कामलाई तुरुन्त रूपमा अगाडि बढाएर संसदबाट कानुन बनाउन पर्‍यो । यो सरकारलाई कानुन निर्माण गर्न समस्या पनि छैन । त्यसैले पहिलो चरणमा कानुनी संरचना तयार गर्ने र सुधारको आवश्यक छ भने त्यसमा सुधार गर्नपर्‍यो ।

हिजोको दिनमा कुनै मन्त्रीले आफ्नो काम देखाउन निजी क्षेत्रलाई आक्रमण गर्ने काम गर्यो, त्यसको वास्तविक प्रभाव आन्तरिक लगानीदेखि वैदेशिक लगानीमा परेको छ । अर्को उद्यमी विकास गर्न पनि सकिरहेको छैन, यसले के बनायो भने विदेशबाट सामग्री खरिद गर्ने, ल्याएर बिक्री गर्ने र बीचको नाफा खानुस् भन्ने स्थिति बन्यो । यो राज्यले आफैँले निजी क्षेत्रलाई त्यो व्यवसायमा लाग्न बाध्य बनाएको छ ।

त्यसैले हामीले हेर्ने भनेको राज्यले लिएको मुख्य ओरिन्टिएसन के हो भन्ने हो । त्यसैले राज्यले पहिलो नम्बरमा कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्छ, दोस्रो नम्बरमा अहिले भएका कानुनी संरचनाले काम गर्दैन भने त्यसलाई रिफर्म गर्ने हो । तेस्रो चरणमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै राज्यको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्दै ल एन्ड अर्डर लागू गरेर सही मानेमा उनीहरूले व्यापार व्यवसाय पनि गरुन् र रोजगारी सिर्जना पनि गरुन् ।

हिजोको समयमा अपारदर्शी काम भएको हो भनेर सामाजिक तथा राजनीतिक रूपमा स्थापित भएको छ, साथै, कतिपय तथ्यांकले पनि देखाएका छन्, जसमा निजी क्षेत्र पनि जोडिएको छ । के त्यसोभए निजी क्षेत्रलाई त्यसै छाडिदिने ?

हैन । राज्यले सिस्टमले गभर्न गर्नपर्‍यो । व्यक्तिगत आधारमा गर्न भएन । हिजोको दिनमा कतिपय लगानी गर्ने कुरा पनि सेटिङमा भए । यहाँ एउटा कानुनलाई रोक्नको लागि अर्को कानुन बनाउने काम पनि भइरहेको छ । अर्को, वातावरण पनि निजी क्षेत्रमैत्री छैन ।

रोजगारी सिर्जना गर्ने काम पनि निजी क्षेत्रको हो । अझ कमजोर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा राज्य एक कदम अगाडि बढेर निजी क्षेत्रलाई थप विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । सन् २००८ यता कुनै पनि सरकारले निजी क्षेत्रलाई राम्रो व्यवहार गरेको छैन । 

पुँजीवादी दलाल भनिएको छ, समाजवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा गरिएको छ । अहिले भएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको संविधानमा जुन समाजवादउन्मुख व्यवस्था छ, यसलाई नै पहिला करेक्सन गर्नुपर्छ । यसबाट नै आर्थिक समृद्धिमा कसरी जाने भन्ने अर्थ राख्छ ।

हिजोको दिनमा ठूलो मात्रामा अपारदर्शी आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको निजी क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसक्ने हो भने पनि नयाँ ढंगले पुँजीवादी क्रान्ति गर्न सकिँदैन होला नि ?

पुँजीवादी क्रान्तिको सुरुवात कसरी हुन्छ भने जब तपाईँले पुँजीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ । त्यसको लागि निजी क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो पिल्लर हो अर्थतन्त्रको । राज्य त्यसको वातावरण तयार गर्ने सर्पोटिभ स्ट्रक्चर हो । उ अभिभावक हो । उसको गभर्नेन्स कहाँनेर चुक्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । अहिले के अभ्यास भइरहेको छ भने त्यो ओरिएन्टेसनका साथ हाम्रा नीतिहरू भएन । 

सामन्यतया कर्पोरेट निकाय र सेवा प्रदायक निकाय फरक हुनुपर्छ । तर, राज्यले के गरिराखेको छ भने राज्यले नियामकको काम पनि गरिरहेको छ र व्यापारीको काम पनि गरिरहेको छ । त्यहाँ त निश्चित रूपमा कन्फिल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ । त्यसपछि त्यसको बाहिर राडारमा बसेर काम गरिरहेका छन् उनीहरूले त्यहाँ खेल्छन्, त्यो स्पेस सरकारले दिइरहेको छ । हामीले बन्द गर्नुपर्ने त्यो लुप होललाई हो ।

जब रुल अफ ल मा हरेक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइन्छ तब यो बन्द हुन्छ । हामीले मिश्रित अर्थतन्त्र अँगालेका छौँ, अहिले रिफर्मको कुरा पनि गर्दैछौँ । अहिले जतिपनि नेसनल अकाउन्टिङ सिस्टमले गभर्न गरेका १८ वटा सेक्टर छन्, यो भन्दा बाहिरको क्षेत्र डिजिटल इकोनोमी, ग्रिन इकोनोमी लगायत पनि आइरहेका छ । 

यो भनेको अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई पनि स्टिमलाइज गर्न सक्नपर्‍यो । सबै अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन त सकिँदैन, त्यसैले कहीँ न कहीँ गभर्न गर्न पर्‍यो । त्यसैले अहिले देखिएको मुख्य समस्या भनेको हाम्रो ओरिन्टेसन ठिक छैन भन्ने हो ।