सिद्धार्थनगर– लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाइने बताए।

उनले प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न युवा लक्षित सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार तथा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल’ प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली विस्तार, चालु खर्च नियन्त्रण तथा अधुरा र बहुवर्षीय आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । 

स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन तथा सामाजिक सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई समेत आगामी बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, लुम्बिनीलाई अन्तरराष्ट्रिय धार्मिक तथा आरोग्य पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । 

प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।