काठमाडौं- कीर्तिपुरको राधास्वामीस्थित होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासीले दीर्घकालीन समाधानबिना हटाउन खोजिएको भन्दै गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वका सरकार र उसका सम्बन्धित निकायले पुनस्र्थापनाको स्पष्ट आधार नदिई होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन खोजेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । सरकारले पनि उनीहरूलाई पाँच दिनभित्र ठाउँ छाड्न भनसिकेको छ । सुकुम्वासी र भूमिहीनले बसोबासको सुनिश्चित नभएसम्म अहिलेको स्थान नछोड्ने बताएका छन् ।

खबरहबसँगको कुराकानीमा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित एक महिलाले आफूहरूलाई हटाउने निर्णयप्रति आपत्ति जनाइन् । तर उनले सरकारको डरले नाम खुलाउन मानिन् । सरकार गरिब र भूमिहीन नागरिकको समस्याप्रति संवेदनशील नभएको गुनासो उनले गरिन् ।

‘व्यवस्थापन नै नगरी कसरी छोड्ने ? तत्कालै यो स्थान नछोड्ने अडानमा हामी सबै एकजुट छौँ’, उनले भनिन् ।

सुकुम्बासी समुदायले समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायसँग संवाद गरिरहेको उनले बताइन् । विकल्पको खोजी भए पनि समाधान निस्किन नसकेको उनले दुखेसो गरिन् ।

भूमि व्यवस्था समस्या समाधान समितिसँग भएको छलफलमा समेत सम्बन्धित अधिकारीहरूले आफूहरूसँग निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको जवाफ दिने गरेको उनले बताइन्।

सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीलले सरकारले मन्त्रिपरिषद् तहबाटै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ ती अधिकारीले दिएको उनले उल्लेख गरिन् ।

‘समितिमा जाँदा उहाँहरूले मन्त्रिस्तर र मन्त्रिपरिषद्बाटै नै निर्णय गर्नुपर्छ, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो,’ ती महिलाले भनिन् ।

फोनसमेत निगरानीमा

कुराकानीका क्रममा उनले आफूहरूका गतिविधिमाथि सुरक्षा निकायले निगरानी गरिहेको समेत दाबी गरेकी छन् । उनले फोन संवाद र आन्तरिक बैठकसम्बन्धी जानकारी सजिलै बाहिर पुग्ने गरेको बताइन्। त्यसले समुदायभित्र त्रास बढाएको गुनासो उनले गरिन् ।

‘फोनमा सबै कुरा भन्न सकिँदैन । हामीले बैठक बसेर कुरा गर्दा कसरी सबै जानकारी सुरक्षा निकायमा पुग्छ, थाहा हुँदैन । कतिपय बैठक हुने ठाउँमा सुरक्षा निकायका मान्छे पुगेका घटना पनि छन्,’ उनले भनिन् ।

फोन संवादसमेत निगरानीमा हुन सक्ने आशंका उनीहरूले गरेका छन् । भूमिहीन समुदायका सदस्यहरू संवेदनशील विषयमा फोनमा बोल्नसमेत डराउने गरेका छन् ।

सुकुम्बासी समुदायका प्रतिनिधिहरूले पुनःस्थापनासम्बन्धी छलफल र संगठनात्मक गतिविधिमाथि अनावश्यक निगरानी हुँदा नागरिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारमै प्रश्न उठ्ने बताएका छन् ।

नियत नै लखेट्ने

होल्डिङ सेन्टरका बासिन्दाहरू सरकारले समस्या समाधानभन्दा आफूहरूलाई बसेको स्थानबाट बलजफ्ती हटाउने प्राथमिकतासहित अघि बढेको आरोप लगाउँछन् ।

‘जसरी पनि पन्छाउने, जसरी पनि हटाउने भन्ने मानसिकता देखियो’, डर र चिन्ता दुवैले घेरिएका उनीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई कहाँ लैजाने ? कसरी बस्न दिने ? भविष्य के हुने ? कुनै कुरा स्पष्ट छैन ।’

सरकारले पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरी हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका गरिब परिवारहरू अन्योलमा परेका छन् ।

आश्वासनमा अविश्वास

बागमती सभ्यता आयोजनासँग सम्बन्धित निकायले विस्थापित परिवारलाई अस्थायी रूपमा २५ हजार र घरभाडाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बचन दिएको छ । अर्कातिर भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई केही महिनाभित्र लालपुर्जा दिने आश्वासन बाँडिएको छ। तर होल्डिङ सेन्टरका बासिन्दा त्यस्तो उधारो प्रतिबद्धतामा विश्वस्त छैनन् ।

पीडितहरूले लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी आश्वासनलाई व्यवहारिकभन्दा पूरा नहुने ओठे बाचाका रुपमा बुझेका छन् । ‘लालपुर्जा दिने अधिकार नै नभएको निकायले तीन महिनामा दिन्छौँ भनेको कुरालाई कति र कसरी विश्वास गर्ने ?’, उनीहरूको साझा प्रश्न छ ।

विगतमा पनि विभिन्न निकायबाट अनेक प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै अहिलेका आश्वासनप्रति ती महिलाले शंका व्यक्त गरिन् ।

‘यहाँ पुर्जाको मात्रै कुरा होइन, मानवीयताको पाटो पनि छ,’ ती महिलाले भनिन्, ‘हामीलाई व्यवस्थापन गरेरमात्रै बाहिर निकाल्ने भनिएको थियो । अहिले त्यो प्रतिबद्धता कहाँ पुग्यो ?’

विभिन्न समयमा दलका नेता, सांसद र सरकारका अन्य प्रतिनिधिले पुनःस्थापनाको आश्वासन दिएको स्मरण गराउँदै ती वाचा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

अन्योल

कीर्तिपुरको राधास्वामीस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित परिवारहरू अहिले आफ्नो भविष्यलाई लिएर गम्भीर चिन्तासँगै अन्योलमा छन् ।

एकातिर होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउने चर्चा छ, सूचना पनि आएको छ । अर्कातिर सरकारले पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका नदिँदा उनीहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

सरकारले पुनःस्थापनाको ठोस योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने तथा भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायको दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

होल्डिङ सेन्टरका बासिन्दाहरूले स्पष्ट व्यवस्थापन, कानुनी सुरक्षा र सम्मानजनक बसोबासको प्रत्याभूति नभएसम्म आफूहरू त्यो स्थान नछोड्ने अडानमा छन्।