वासिङ्टन– संयुक्त राज्य अमेरिकाले इरानको सैन्य गतिविधि, खरिद सञ्जाल तथा तेल र पेट्रोकेमिकल व्यापारसँग सम्बन्धित करिब ६० संस्था, व्यक्ति र पानीजहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार प्रतिबन्धको उद्देश्य इरानी शासनका आम्दानीका स्रोत रोक्नु तथा अमेरिकी सेना र सहयोगीमाथि आक्रमण गर्न सहयोग गर्ने सञ्जाल कमजोर पार्नु हो ।

‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ अन्तर्गत लगाइएको प्रतिबन्धले इरानको पेट्रोलियम आम्दानी र परम्परागत हतियारको प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधिलाई लक्षित गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिबन्ध कार्यकारी आदेश १३८४६ र १३९४९ अन्तर्गत लगाइएको हो ।

अमेरिकाले इरानी सैन्य गतिविधिलाई सहयोग गरेको आरोपमा ‘डेडेनेगर स्टार्टअप स्टुडियो’ लाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

उक्त कम्पनीले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ का क्रममा इरानी सैन्य लक्ष्य पहिचान तथा युद्ध क्षतिको मूल्याङ्कनका लागि चिनियाँ व्यावसायिक स्याटेलाइट तस्बिर प्रयोग गरेको अमेरिकी दाबी छ । 

त्यस्तै, इरानी इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आइआरजिसी) साइबर–इलेक्ट्रोनिक कमान्डलाई अमेरिकी सैन्य सम्पत्तिसम्बन्धी सूचना प्राप्त गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

प्रतिबन्धको सूचीमा आइआरजिसीका कमान्डर–इन–चिफ अहमद वाहिदी पनि परेका छन् । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उनले ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ का क्रममा इरानको सैन्य निर्णयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ । 

‘रिवार्ड फर जस्टिस’ कार्यक्रमअन्तर्गत वाहिदी र आइआरजिसीका वरिष्ठ नेता अली अब्दुल्लाहीबारे सूचना दिनेलाई एक करोड अमेरिकी डलरसम्म पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको छ ।

अमेरिकी कदमले इरानको तेल ढुवानी गर्ने ‘डार्क फ्लीट’ तथा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादन र पेट्रोकेमिकलको बिक्री तथा ढुवानीमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थलाई समेत समेटेको छ । मन्त्रालयले यस्ता सञ्जालले पहिचान लुकाएर भ्रामक ढुवानी गतिविधि गर्ने आरोप लगाएको छ ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यसअघि घोषणा गरेको ‘अपरेसन इकोनोमिक आउटकास्ट’ ले विश्वभर इरानका वित्तीय सम्बन्ध तोड्ने र इरानी शासनका आर्थिक स्रोत बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उनले इरानले विश्वव्यापी अलगाव रोज्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुनः सहभागी हुने बाटो अपनाउनेमध्ये एक छनोट गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो प्रतिबन्धसँगै इरानको तेल निर्यात, सैन्य खरिद र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सञ्जालमाथि अमेरिकी दबाब थप बढेको छ । रासस