काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रश्न उठाउनु अधिकार भएको बताएकी छन् । उनले सरकारलाई संसद्‍बाट सत्तापक्षका सांसदले प्रश्न उठाउने कुरालाई अन्यथा मान्न नहुने बताइन्। सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके आफूहरू सत्तापक्षको बेन्चबाटै प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिने उनी बताउँछिन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकी पूर्वसहकर्मीसमेत रहेकी धिताल २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी हुन्। उनले यसअघि पनि बारम्बार संसद्‍बाट सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। त्यहीकारण उनलाई त्यसरी प्रश्न नगर्न भनेर पार्टी केन्द्रले निर्देशन दिएको चर्चा पनि यसअघि भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकार सम्हालेको चार महिनापछि बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई सत्तापक्षका तीनसहित ११ जना सांसदले प्रश्न गर्ने तयारी छ।

रास्वपाका सातजना सांसदले प्रश्न राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर तीन जनाले मात्रै नाम टिपाएपछि सत्तापक्षका सांसद सरकारसँग प्रश्न गर्न डराएको चर्चा भइरहेको छ। तर धिताल भने प्रश्न दोहोरिन नदिन र एउटै सांसदले एकभन्दा बढी प्रश्न राख्ने भएकाले तीन जनाले मात्रै नाम टिपाएको बताउँछिन्। उनै सचेतक धितालसँग सरकारको कार्यशैली, संसद्मा सत्तापक्षका सांसदहरूको भूमिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच समन्वय, सांसदहरूको कार्यशैली र पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे कुराकानी गरेका छौँ ।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सत्तापक्षका तीनमात्रै सांसदले नाम टिपाउनुभए छ, किन यस्तो ?

अधिकतम् सात सांसदले प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था हो। सातैजना हुनुपर्छ भन्ने तोकिएको छैन। अर्को कुरा, एकजना सांसदले एउटा मात्रै प्रश्न सोध्ने होइन, दुई–तीनवटा पनि सोध्नुभएको छ।

प्रश्नहरूमा छलफल गरेर जाने भन्ने पनि होइन। सांसदहरूले आफूलाई लागेका प्रश्न दर्ता गराउने हो। एउटै सांसदले दुई–तीनवटा प्रश्न टिपाउनुभएका कारण तीनजना मात्रै देखिनुभएको हो।

हामी आफैँ सरकारमा छौँ। कतिपय विषय हामीलाई थाहा भइरहेकै हुन्छ। उहाँहरू खुला र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न राख्न कुनै रोकतोक थिएन। बरु प्रश्न नदोहोरिऊन् भन्ने कुरामा सजग थियौँ।

अरू बेला सत्तापक्षकै सांसदबाट सरकारप्रति असन्तुष्टिका स्वर सुनिन्थे। तर प्रश्न राख्ने बेलामा चाहिँ किन पछि हटे ?

यो सुनियोजित रूपमा गरिएको भए हामीसँग त्यसको ठ्याक्कै जवाफ हुन्थ्यो। तर सुनियोजित रूपमा गरिएको होइन। त्यसैले ‘किन गरेनौँ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि छैन।

जसलाई प्रश्न सोध्ने इच्छा थियो, उहाँहरूले दर्ता गराइसक्नुभएको छ। प्रश्न सोध्ने भनेको एक दिन मात्रै होइन। आगामी महिनाहरूमा पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ।

पहिला सरकारसँग सांसदहरूको गुनासो हुने गरेको थियो। कतिपय कुरा प्रक्रियागत रूपमा पनि कमजोर देखिएका थिए। कहाँ सोध्ने, कसलाई प्रश्न गर्ने भन्नेमा केही दुविधा थियो। त्यसलाई सचेतकहरूले सहजीकरण गरिदिएपछि उहाँहरूलाई सहज भएको छ। त्यसैले अहिले धेरै प्रश्न नआएको हुन सक्छ। तर सांसदहरूले सरकारलाई दिनदिनै प्रश्न गरिरहनुभएकै छ।

प्रश्न सोध्ने सांसदमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू देखिनुभएन नि?

शीर्षस्थ नेता देखिँदैमा प्रश्नको वजन ठूलो हुन्छ भन्ने होइन। अहिले प्रश्न सोध्दैमा मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने भाष्य पनि सही होइन। थाहा भएका प्रश्नहरूको जवाफ हामीसँग पहिल्यै आइसकेको छ भने त्यही कुरा लिएर संसद्मा प्रश्न गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।

तपाईंहरूलाई थाहा नै छ, म सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नडराउने मान्छे हुँ। हामीले पार्टीभित्र पनि यही अभ्यासलाई जीवन्त राखेका छौँ। अहिले सरकारलाई प्रश्न नभएकै कारण नसोधिएको हो। हामीले सोध्ने प्रश्न र प्रतिपक्षी साथीहरूले सोध्ने प्रश्न एउटै भएकाले पनि उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिएका हौँ। एउटै प्रश्न पटक–पटक दोहोर्‍याउनु पनि ठीक हुँदैन।

तर तपाईंहरूले सांसदहरूलाई सरकारविरुद्ध प्रश्न गर्न लगाम लगाउने गरेको आरोप पनि छ नि?

हल्ला एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा जाँदा बढ्दै जान्छ, घट्दै जाँदैन। त्यसमा कति सत्य र तथ्य छ भन्ने कुरा फरक हो। सेन्सरसिप लगाएको कुरा यसअघि पनि आएको थियो। तर हाम्रो अभ्यास त्यस्तो होइन। विशेषगरी शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले मुख्य कुरा पछाडि भन्ने र अगाडि भूमिका बाँध्दै जाँदा समय खेर जाने गरेको देखियो। त्यसले शून्य समयको मूल मर्म नै कमजोर हुने भयो।

त्यसैले हामीले सांसदहरूलाई कसरी बोल्ने, कति शब्दमा बोल्ने र के विषयलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा संसदीय दलका पदाधिकारी र सचेतकका रूपमा सहजीकरण गरेका हौँ। प्रश्न गर्दा ‘यो भएन, त्यो भएन’ मात्रै भनिरहँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ। हामी आफैँ सरकारमा छौँ। त्यसैले तथ्य र सत्यमा आधारित भएर प्रश्न गर्नुपर्छ।

कुन मन्त्रालयमा गएर बुझ्यौँ ? कति पटक समन्वय गर्‍यौँ ? यी कुरा पनि हेर्नुपर्छ। मन्त्रालयमा गएर बुझिसकेपछि, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि काम भएन भने सदनमा गएर मजाले प्रश्न राख्ने हो। हाम्रो पहिलो काम मन्त्रालयमा गएर ‘यो काम भइरहेको छैन, यसरी गरौँ’ भनेर सरकारलाई झकझक्याउनु हो। त्यसपछि पनि भएन भने सदनमा प्रश्न राख्न कसैले रोक्दैन। तर ‘तिमी प्रश्नै नगर, तिमी बोल्नै नबोल’ भन्ने कुरा हामीले कहीँ पनि गरेका छैनौँ।

अहिले सत्तापक्षकै सांसदहरू ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको र उत्तरदायी नभएको देखिन्छ नि?

केही हदसम्म तपाईंले भनेको कुरा सत्य हो। हाम्रा सांसदहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउन एउटा मेकानिजम तयार पारेका छौँ। कुन सांसद कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले के काम गरिरहनुभएको छ, मन्त्रालयलाई कतिपटक प्रश्न सोध्नुभयो, कुन मन्त्रीसँग कति पटक समन्वय गर्नुभयो भन्ने कुराको अनलाइन ट्र्याकिङ सिस्टम ल्याएका छौँ।

सांसदहरू उत्तरदायी नभएका होइनन्। विभिन्न तहबाट आउनुभएकाले संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त हुन समय लागेको हो। कतिपयले संसद्को गरिमा र भूमिका पनि पूर्ण रूपमा नबुझ्नुभएको हुन सक्छ। तर सबै सांसदलाई एउटै डालोमा राख्नु हुँदैन। केही सांसदमा त्यस्तो समस्या देखिए पनि त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने तयारीमा छौँ।

हामी संसद्को गरिमा र संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा आवाज उठाइरहेका छौँ। संसद्लाई कसरी अझ सिर्जनात्मक र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा पनि काम गरिरहेका छौँ।

अब सांसदहरू आफैँ बुझून् भन्ने अवस्थामा पुग्नुभएको हो?

हाम्रो पनि कर्तव्य छ र हामीले त्यो गरिरहेकै छौँ। उहाँहरूले पनि बिस्तारै बुझ्दै जानुभएको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि उत्तरदायित्वको कुरा हो। हामीले झकझक्याइरहने हो। तीन पटकसम्म झकझक्याउन सकिन्छ, त्यसपछि पनि हामीले गर्न सक्ने कुरा सीमित हुन्छ। तर पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ।

हामी सदनप्रति सबै सांसद उत्तरदायी हुनुपर्छ र इमानदार भएर नीति तथा कानुनको दायराभित्र बस्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सधैँ शिरमा राखेर हिँडेका छौँ।

सत्तापक्षकै सांसदहरू सरकारप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। मन्त्रीहरूसँग पनि असन्तुष्टि छ?

सत्तापक्षकै सांसद सरकारप्रति असन्तुष्ट हुनु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सुन्दर पक्ष हो। आफ्नै नेताहरूले सरकारलाई सुझाव दिनु एउटा राम्रो अभ्यास हो। सहमति हुन्छ, विमति हुन्छ। हामी पनि त्यही समाजका उपज हौँ।

सत्तापक्षकै सांसदहरू मन्त्रीहरूलाई भेट्न पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई म सकारात्मक रूपमा लिन्छु। विगतका दलहरूमा आफ्ना पक्षका मानिसलाई सजिलै पहुँच हुने र विपक्षीलाई पहुँच नै नहुने अवस्था देखिन्थ्यो।

अहिले हामी पनि मन्त्रीहरूसँग समन्वय गर्न पालो कुरिरहेका छौँ। यो राम्रो कुरा हो। हामी धेरै उत्तरदायी र संरचनामा आधारित भएर काम गरिरहेका छौँ। सबै कुरा लिएर मन्त्रालयमा गएर ठोक्किनेभन्दा पनि प्रदेशगत वा समूहगत रूपमा सांसदहरू गएर आफ्ना गुनासा राख्ने अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ।

अहिले मन्त्रीहरूसँग कम्युनिकेसन ग्याप खासै छैन। सुरुका महिनामा केही समस्या थिए, किनकि सबै नयाँ हुनुहुन्थ्यो र एकअर्कासँग चिनजान पनि थिएन। अहिले बिस्तारै सहकार्य र समन्वयको वातावरण बन्दै गएको छ। सरकारलाई झकझक्याउनु हुँदैन भन्ने अभ्यास हामीले बोकेका छैनौँ। सरकारले समयमा काम गरेन भने हामी सत्तापक्ष भए पनि प्रतिपक्षको भूमिकामा हुन्छौँ।

तर सदनमा हेर्दा सत्तापक्षका सांसद प्रधानमन्त्री पक्ष र पार्टी सभापति पक्षमा विभाजित देखिन थालेका छन्। तपाईं पनि पूर्वपत्रकार हुनुहुन्छ, यो कोणबाट कसरी हेर्नुहुन्छ ?

होइन। महाधिवेशन भइसकेपछि ‘समायोजन’ भन्ने कुरा हाम्रो शब्दकोशबाट हटिसकेको छ। महाधिवेशनपछि पार्टी एउटै हो। यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्ने छैन। हामी सबै घन्टीको मुनि छौँ। महाधिवेशनपछि यो पक्ष र त्यो पक्ष भन्ने अवस्था छैन।

पार्टी ठूलो हुँदै गर्दा गुट–उपगुट आफैँमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्छ। तर हामी अझै त्यहाँ गइसकेका छैनौँ। कम्युनिकेशन र को-अर्डिनेशनको कमी छैन। कतै त्यस्तो समस्या देखिएको भए त्यसलाई समाधान गर्ने आफ्नै मेकानिजम छ। हामीले एउटा सिस्टम बनाइसकेका छौँ, त्यही सिस्टमले काम गर्दै जान्छ। अहिले व्यक्तिभन्दा पनि सिस्टमप्रति गुनासो गर्ने रचनात्मक समय हो। हामी डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै काम गरिरहेका छौँ।

त्यसो भए तपाईंहरूको प्रश्न व्यक्तिमाथि होइन?

हो। हामीले व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छैनौँ। हामीले सिस्टम र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका हौँ। पार्टीभित्र सबै सांसदलाई आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रता छ। प्रधानमन्त्री वा पार्टी सभापतिसँग जोडेर हेर्नुभन्दा पनि हामीले कार्यशैली र प्रणाली सुधार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सहकार्य र संवादमा ठूलो ग्याप छैन। पार्टी एउटै छ र हामी सबै एउटै उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेका छौँ।