कर्णाली – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध थप सुदृढ गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हस्त पुन र निमबहादुर केसीसहितको टोलीले मंगलबार बुझाएको आठबुँदे ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।

उनले स्थानीय तहको विकासबिना प्रदेशको उन्नति र समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय शासन सवलीकरणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

“स्थानीय शासन सवलीकरण र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरणमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भने, “स्थानीय सरकारले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो कार्यसम्पादनलाई जनमुखी, पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ ।”

ज्ञापनपत्रमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई निर्देशनमुखी नभई संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार साझेदारी तथा परिणाममुखी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्ले हालसम्म ११ वटा बैठक सम्पन्न गरी १२३ वटा निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्दै ती निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पुनले संविधानको धारा २३५ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा विवाद समाधानसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गरिएको बताए। प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीच प्रत्यक्ष समन्वयका लागि प्रदेशस्तरमा विषयगत समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको उनले बताए ।

प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनको एकीकृत अभिलेखीकरण प्रणाली विकास, प्रदेशसभा र स्थानीय सभाबीच विधायिकी अन्तरसम्बन्ध कायम तथा कानुनको उत्तरविधायिकी परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको पुनले बताए ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष केसीले स्थानीय तहको बेरुजु फर्स्याेटमा प्राविधिक सहयोग, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहजीकरण र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीतिको स्थानीयकरण गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको बताए ।

प्रदेश र स्थानीय प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक परिषद्को व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत राखिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्वायत्त संस्थाका रूपमा प्रभावकारी सञ्चालन गर्न, मागमा आधारित तालिमलाई प्राथमिकता दिन तथा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनपछि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिका लागि कम्तीमा सातदिने प्रारम्भिक क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरिएको केसीले बताए ।

स्थानीय सरकारको वर्तमान कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई परिणाममुखी बनाउन बेरुजु फछ्र्योट, वित्तीय अनुशासन, असल अभ्यासको दस्ताबेजीकरण तथा उपलब्धिको अभिलेखीकरणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समयमै, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि टोलीले जोड दिएको छ ।

अनुदानमा हुने ढिलाइले स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयन, योजना व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिका निर्णयको नियमित समीक्षा र कार्यान्वयन अनुगमनका लागि निर्णय कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्न पनि माग गरिएको छ ।

सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकास र संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले कर्णालीलाई उदाहरणीय प्रदेश बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य तथा साझेदारी अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा टोलीले मुख्यमन्त्री शाहीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।