न्यूयोर्क– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नमान्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले हिमनदी, हिमताल, बाढीपहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम सामना गर्न हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूबीच तथ्यांक, प्रविधि र पूर्वसूचना प्रणालीमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत नेपाल, भारत र चीनले भू–उपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक र प्राविधिक विशेषज्ञता साझा गर्ने, जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको संयुक्त निगरानी गर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा विपद्का बेला सीमापार सहायता समन्वय गर्ने अवधारणा विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले हिमालयलाई छरिएका सूचनाले विभाजित सीमाका रूपमा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने सन्देश दिए । 

हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रसँग झन्डै दुई अर्ब मानिसको पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जन जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमालयको संरक्षण नेपाल वा हिमाली मुलुकहरूको मात्र नभई व्यापक क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सरोकार भएको उनको सम्बोधनको सन्देश थियो ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून रहे पनि हिमनदीको तीव्र परिवर्तन, अस्थिर पहाडी भूभाग, अनिश्चित नदी प्रणाली तथा बाढीपहिरोजस्ता जलवायुजन्य विपद्को ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । 

उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा सीमित अवधारणा नभई जोखिममा रहेका समुदायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने कार्यमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घभित्र नेपालको जलवायु न्यायको मुद्दा उठाइरहँदा न्यूयोर्कमा भिजिट नेपालले पनि जलवायु न्यायका पक्षमा नागरिकस्तरबाट पैरवी गर्दै त्यसलाई पर्यटनमार्फत पुनरुत्थानको अवधारणासँग जोडेको छ ।

अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले सञ्चालन गरेको गैरनाफामूलक संस्था भिजिट नेपालले न्यूयोर्कमा आयोजित शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा हिमालय, पग्लँदै गरेका हिमनदी, जलवायुजन्य विपद् र प्रभावित समुदायका विषयमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै नेपाललाई जलवायु न्याय आवश्यक रहेको सन्देश प्रवाह गरेको थियो ।

संस्थाले जलवायु न्यायको मागसँगै विपद्पछि स्थानीय समुदायलाई आर्थिक रूपमा पुनः उभ्याउन पर्यटन महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने भन्दै विश्व समुदायलाई नेपाल भ्रमण गर्न आह्वान गरेको छ ।

पर्यटकको आगमनले होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन तथा पदयात्रा गाइड, यातायात, हस्तकला, स्थानीय उत्पादन र साना व्यवसायसम्म प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्ने भएकाले जिम्मेवार पर्यटनलाई पुनरुत्थानसँग जोड्न सकिने संस्थाको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घको मञ्चबाट नेपाल, भारत र चीनबीच हिमालय संरक्षणका लागि संरचित क्षेत्रीय सहकार्यको प्रस्ताव अघि सार्दा बाहिर भिजिट नेपालले जलवायु न्यायसँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक पुनरुत्थानलाई जोडेर नेपालको आवाजलाई नागरिकस्तरबाट अगाडि बढाएको छ ।