लन्डन – बेलायती प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नह्यामले बेलायत र युरोपेली सङ्घ (ईयू) बीच स्वतन्त्र आवतजावत पुनःस्थापना गर्ने सम्भावनाबारे तथ्य र प्रमाणमा आधारित छलफल गर्न आह्वान गरेका छन् ।

ईयूसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने विकल्पबारे सरकारले विचार गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बर्नह्यामको यस्तो भनाइ आएको हो । ‘द सन्डे टाइम्स’ सँगको अन्तर्वार्तामा उनले स्वतन्त्र आवतजावतका विषयमा विगतको अनुभव र वर्तमान अवस्थालाई आधार बनाएर खुला बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

ब्रेक्जिटअघि स्वतन्त्र आवतजावतका कारण बेलायतले केही महत्त्वपूर्ण चुनौती सामना गर्नुपरेको स्वीकार गर्दै उनले ईयूबाट बाहिरिएपछि आप्रवासनको स्वरूप परिवर्तन भएको बताए । विगत र वर्तमानको अवस्थाबीचको भिन्नतालाई इमान्दारीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले ब्रेक्जिटपछि बेलायतले ईयूका केही आप्रवासनसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान प्रणालीमा पहुँच गुमाएको विषय पनि उठाएका छन् । तीमध्ये शरण आवेदन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने ईयूको बायोमेट्रिक डाटाबेस ‘युरोड्याक’ पनि रहेको छ ।

यद्यपि, उनले बेलायतले युरो मुद्रा अपनाउने वा आन्तरिक सीमा जाँच हटाइएको शेन्जेन क्षेत्रमा सामेल हुने प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

बर्नह्यामले आगामी नोभेम्बर २० मा ब्रसेल्समा ईयूका नेताहरूसँग भेट गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त भेटमा बेलायत र ईयूबीचको भावी सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने सम्भावित विकल्पबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा लेबर पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्वतन्त्र आवतजावत पुनःस्थापना गर्ने, ईयूको एकल बजारमा पुनः सामेल हुने वा भन्सार सङ्घमा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थिएन । प्रधानमन्त्री बर्नह्यामले ती प्रतिबद्धता पालना गर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यसैले आगामी आमनिर्वाचनअघि ईयूसँगको सम्बन्धमा आधारभूत परिवर्तन हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।

बेलायत सन् २०२० मा औपचारिक रूपमा ईयूबाट अलग भएको थियो । त्यसयता दुवै पक्षले व्यापार, आप्रवासन र सुरक्षा सहकार्यासहितका विषयमा सम्बन्धलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।