युग डिजिटलमय छ । समाजका तीनवटै पुस्ता डिजिटल बन्दै गएका छन् । घरको गेट, गाडीका संयन्त्र, भान्साका उपभोग्य सामान डिजिटल छन् । मानिसका पेशागत कर्ममा समेत एआईको हस्तक्षेप बढ्दो छ । कतिपय रेष्टुरेन्टले रोबर्टमार्फत ग्राहकका टेबलमा खानेकुरा पु¥याउन थालिसकेका छन् । पैसाको नगदमा लगभग प्राय कारोबार हुन छोडिसकेको छ ।

एकातिर यसखाले जीवनशैलीमा अभ्यस्त हुँदै गएको नागरिक जब सरकारी सेवामा लिने दैलोमा पुग्छ, उसका लागि अत्यासलाग्दो अवस्था आइलाग्छ । कागजरहित प्रशासन चाहेका छन् । तर सरकारी निकाय प्रविधिमैत्री छैन । हाम्रो समाज, संस्कार सम्बद्धको योग्यता, सीप र दक्षता पनि सो अनुकूल देखिदैन । सेवाग्राहीले विचौलियाको भर पर्नु परेको अवस्था छ ।

सरकार भन्छ- सबै अनलाइनमा, निवेदन लगायतका काममा पेपर आवश्यक छैन । तर सेवा दिने कार्यालय वरिपरि यस्तै कार्य गरिदिने ‘ठेकेदार बा’को माहुरीझैं भीड देखिन्छ ।

‘हाम्रो प्रशासन, राम्रो प्रशासन’ हुन सकेन । बरु सर्वत्र ‘हाम्रो मान्छे, राम्रो मान्छे’ भयो । परम्परागतबाट प्रकियाबाट माथि उठ्न सकेन । विकास प्रशासनको नाम नारामा सीमित छ । युग अनुकूल प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । विकास प्रशासनविद्ले भनेका छन् प्रविधिसँगै सार्वजनिक प्रशासन दक्ष, कुशल, चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, कम खर्चिलो र सरल हुनु पर्दछ ।

‘हाम्रो प्रशासन, राम्रो प्रशासन’ हुन सकेन । बरु सर्वत्र ‘हाम्रो मान्छे, राम्रो मान्छे’ भयो । परम्परागतबाट प्रकियाबाट माथि उठ्न सकेन । विकास प्रशासनको नाम नारामा सीमित छ ।

सेवाग्राहीको मनोबल उचो हुने खालको, समस्यासँग जुध्न सक्ने, पारदर्शी, जिम्मेवारीबोध भएको, उत्तरदायी जनप्रशासन बिना देशले सुशासन दिन सक्दैन । हामी सुशासनका मामलामा धेरै पछि तर भ्रष्टाचारका मामलामा धेरै अघि रहेको कुरा दिनदिनैका असन्तुष्टि र भ्रष्टाचारका काण्ड आइरहेकोबाट स्पष्टै हुन्छ । विकासोन्मुख देशको रोग हो यो । सेवा बढी खर्चिलो, लागत नै बढी पर्ने गरेको कारण हाम्रो प्रशासन सधैँ आलोच्य बनेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन सुदृढ बनाउने भन्दै दशकौँअघिदेखि प्रयत्न भए, आयोग पनि बने, प्रतिवेदन पनि आए तर छिटो छरितो ढंगले सेवा दिनुपर्नेमा सेवाग्राही त्यसमा विश्वस्त हुन नसकेका बरु केन्द्रीय लगायतका सबैतिर संयन्त्र थपिँदै आएका छन् । यी थप बोझिला भएका छन् । सेवाग्राही वाक्क दिक्क भएर विदेश पुगिसकेका छन् । सेवा दिन तय भएका संस्थाको बढोत्तरी र एक कामका लागि धेरै स्थानमा हैरानी पाउने सेवाग्राही धेरै छन् ।

पछिल्लो सरकार खर्च कटौतीमा सक्रिय छ । सुशासन दिने भनिरहन्छ तर राजनीतिक नियुक्तिमा समान व्यवहार हुनुपर्नेमा एक मन्त्रालयले अमुक पदमा उमेर हद ६० तोक्यो, सूचना निकाल्यो । त्यही प्रकृतिको संस्कृति मन्त्रालयले ६८ वर्षकालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सचिव नियुक्ति गरेको छ । सिट खाली भएकै दिन विशिष्ट श्रेणीबाट सेवा निवृत्त व्यक्ति कोषाध्यक्षमा नियुक्त भएर उसै दिन पद बहाली पनि गरे । मानौँ सरकारी संयन्त्र भनेका निजी पसल हुन्, पसलमा भन्दा छिटो काम भएको देखियो ।

हाम्रो प्रशासनको आफ्नो व्यवसायिक कुशलता छैन, लाए अह्राएको काम गर्छ, त्यसमा राजनीति बढी हाबी छ । ट्रेड युनियन त्यसैका लागि तयार भएका छन् । नियुक्ति, सरुवा, बढुवा मालदार कार्यालयमा पदस्थापनामा नै राजनैतिक चासो र ट्रेड युनियनको बाहुल्यता देखिएको छ । पेशाप्रतिको हक र हित संरक्षणका लागि काम गर्न गठित हुन्छन् ट्रेड युनियन । सरकारी तलब खाएर मजदुर संगठन नचल्नु पर्ने हो तर यहाँ दलपिच्छेका युनियन छन् । परिवारमा धेरै सदस्य सरकारी कर्मचारी छन् भने व्यक्तिपिच्छे फरक दल आबद्ध युयिनमा सम्बद्ध हुन्छन् ।

सरकारी कर्मचारी हुन विगत जस्तो आकर्षण त छैन तर पनि घोकन्ते विद्याबाट पदमा पुग्ने र कामको वफादारितामा भन्दा पनि अर्को पद हत्याउन कम्मर कसेर अध्ययनतिर लाग्ने सेवा दिनतिर कम ध्यान दिने प्रवृत्ति छ । अर्को कुरा दण्ड र पुरस्कारको सही प्रयोग नहुँदा मालदार काम पाए गरिदिने नभए ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भन्दै पाएसम्म काम पन्छाउने प्रवृत्ति पनि हाम्रो प्रशासनको रोग नै हो ।

पेशाप्रतिको हक र हित संरक्षणका लागि काम गर्न गठित हुन्छन् ट्रेड युनियन । सरकारी तलब खाएर मजदुर संगठन नचल्नु पर्ने हो तर यहाँ दलपिच्छेका युनियन छन् । परिवारमा धेरै सदस्य सरकारी कर्मचारी छन् भने व्यक्तिपिच्छे फरक दल आबद्ध युयिनमा सम्बद्ध हुन्छन् ।

सरुवा प्रणाली व्यवस्थित छैन । अनुमानयोग्य सरुवा, बढुवा प्रणाली र पूरै प्रणालीमा आबद्ध भए कर्मचारीले मनोवलका साथ कम गर्छन् तर को कतिबेला कहाँ सरुवामा पर्छ, कसको गोटी कता हुने हो बा सरुवा भएर पनि हाजिर गर्न नदिइएको, फर्काइएको र बाटो म्यादभित्रै उही दरबन्दीमा अर्को सरुवा भइसकेको र कसैको वर्षौँसम्म एकै स्थान हुने, कसैको वर्षभरिमै चार स्थानमा सरुवा हुने रोग पनि प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको विषय रहेको छ । हाल भन्दा अघिको सामान्य प्रशासन मन्त्रीले गरेको सरुवा अहिलेसम्म कति ठाउँमा कार्यान्वयन भएको छैन । दुर्गम लगायतका स्थानमा पदपूर्ति गराउन सकिएको छैन ।

पहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छुट्टै थियो तर संघीयतासँगै यो मन्त्रालय संघीयसँग मिल्न पुग्दा प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा धेरै कर्मचारी दरबन्दी रिक्त छ । आपूर्ति गर्न सकिएको छैन, दरबन्दी तहगत मिलान गर्न सकिएको छैन । राजनीति बढी हावी भइरहँदा प्रणालीमा आबद्ध गर्न नेतृत्वले नै चाहेन जसले गर्दा गुट, उपगुटमा सामेल नभई कर्मचारीले पदको स्याहार सुसार गर्न सकेनन्, पदको संरक्षण गर्नैका लागि पनि कर्मचारीलाई राजनीतिमा तानियो र आफ्नो खेतालोको रुपमा प्रयोग गरियो । फलतः कर्मचारी सेवाग्राहीमैत्री भन्दा पनि आप्mना मान्छे मैत्री बन्न पुगे र ढोकाढोका चाहार्न पुगे, थैलीमा पनि परे । सरुवाको केसकै कारण कतिपय मन्त्रीले स्पष्टीकरण नै दिनु परेको अवस्था रह्यो । चाटुकारितामा वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनको मौका पाइने, सके विदेशतिरैबाट बिदा पठाउने बा अन्त्यमा राजीनामा पठाउने गरे कर्मचारीले र राज्यको लगानी बालुवाको पानी जस्तै भयो । एक दिन अवकाश बाँकीमा राजीनामा गराएर नेतृत्वले चाहेको मान्छे नियुक्ति गर्न सहज बनाएर राजीनामावालालाई अर्को फट्को मार्ने राजनीतिक पद दिने अभ्यास पनि चल्यो ।

अहिले धेरै राजदूत फिर्ता भएका छन्, विशेष दक्षता बिना नै राजनीतिक रुपमा नियुक्त पाउने र दलबदल हुने सरकारले मान्छे पनि अदलबदल गर्दा राज्यलाई बढी व्ययभार त भयो नै प्रशासन यन्त्र झोले र पंगु बन्यो, राजनीतिक दलले निजी पेवाका रुपमा प्रयोग गरे स्थायी सरकार भनिएको निजामती कर्मचारीलाई जसले प्रशासनिक संस्कृति हुर्कन पाएन । विगत साँढे तीन दशकमा जति प्रशासन कमजोर, अतितमा कहिल्यै भएको थिएन, प्रशासन संयन्त्र चुस्त थिए । घूस खान पनि धेरै डराउँथे । अहिले जति मनपरी ढंगले केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्त हुन थाल्यो त्यही ढंगले प्रदेश र स्थानीय तहमा नियुक्ति हुन थाल्यो, ऐनले नचिनेका मान्छेका लागि भूक्तानी गएको रकमको बेरुजु महालेखाले धेरै उठाउँदा पनि स्वकीय सचिव बा सल्लहकार बा के के भन्दै नियुक्ति रोकिएन, राज्य दोहन रोकिएन । सर्वाधिक बेरुजु छ अहिले र दक्ष कर्मचारीको अभावमा विकासका काम भएका छैनन्, केन्द्रले नै पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन जसले गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन सकेन, वस्तुको माग आपूर्तिमा व्यापक खाडल रहेको र बैंकमा अधिक तरलता वृद्धि भएको छ ।

सेवाको प्रभकारिता र गुणस्तर नै भएन, कुनै मापदण्ड नै भएन, सेवामा ढिलासुस्ती भयो । संसारकै कमजोर पासपोर्ट संसारकै अधिक मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ, शिक्षामा गुणस्तर छैन र शिक्षाले रोजगारी दिन सकेको छैन ।

सेवाको प्रभकारिता र गुणस्तर नै भएन, कुनै मापदण्ड नै भएन, सेवामा ढिलासुस्ती भयो । संसारकै कमजोर पासपोर्ट संसारकै अधिक मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ, शिक्षामा गुणस्तर छैन र शिक्षाले रोजगारी दिन सकेको छैन । स्वास्थ्यमा गुणस्तर भएन, बीमाको नाटक मञ्चन गरियो, बिमितले अत्यधिक दुःख पाएका छन्, अधिक लाइनमा परेका छन्, औषधि पाएका छैनन् र रेफर भन्दै दस ठाउँमा धाउँदै समस्या भोगिरहेका छन् र बीमा नवीकरण नै राम्रो हुन नसकेको र नवीकरण नगराउने लाई उल्टो जरीवाना तिराउने सकसपूर्ण नीति राज्यले लिएको छ । काठमाडौं महानगरले भर्खरै सबै वडाका २८ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा सेवा दिने सूचना जारी गरेको छ । यसअघि यस्तो सूचना जारी हुँदा खासगरी राष्ट्रिय पचियपत्र बनाउने केसमा वृद्ध वडामा धाइरहँदा पनि सरल रुपमा काम नभएको स्वयम् पक्तिकारको अनुभव छ र यसले प्रत्यक्ष भोगेको र देखेको विषय आम सञ्चारमा उजागर गरिसकेको छ, सेवाग्राही रुन मात्र सकेका छैनन् । अस्पतालमा पुग्दा त सेवा नपाइएको सन्दर्भमा चुनावी नाराभैmँ घरको सेवा भन्नु घरघरको ग्यास पाइप बा रेल मोनोरेल जस्तै गफाडीको गफ हुनसक्छ ।

राज्यले राजनीतिक संघीयता ल्यायो जबरजस्त चल्दैछ, तर प्रशासनिक संघीयता ल्याएन । राजनैतिक रोजगारी मिल्यो देशमा धेरै तर संघीयताको मर्म अनुरुपको प्रशासन सञ्चालन गर्न सकेन र निजामती ऐन आएन नयाँ, र प्रहरी लगायतका शैक्षिक ऐन पनि आएन नयाँ, भारी मात्रामा जुलुस निस्के कर्मचारकिो पनि तर कर्मचारीमैत्री ऐन आएन, आएको पनि व्यवहारिक प्रयोग भएन, मूल एैन संविधान नै नेताले कुल्चिए, मिचे, ध्वस्त पारे, भनेपछि अरूको त कुरै भएन । तमाम असन्तुष्टि पोखिएर प्रशासनको केन्द्रिय निकाय लगायतका संयन्त्र जल्दा, बल्दा पनि चेत खुलेन र अहिले जसका विरुद्ध जनसागर उर्लियो, नेतृत्व खेदियो उसकै शिरमा परेर छानबिन आयोग गुण्डु गएर होम डेलीभरि गर्दैछ भनेपछि हामीले परिवर्तन के खोज्यौँ । हाम्रो प्रशासनक शुद्धता के होला बा आजको आवश्यता परिपूर्ति कसरी होला अन्योलमै देखिन्छ देश ।