काठमाडौं– फागुन २१ गते हुने निर्वाचन लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत आ–आफ्नो ढंगले मतदातालाई आकर्षण गर्ने प्रयास गरेका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको उच्च बेरोजगारीका कारण युवा उमेर समूहको ठूलो सङ्ख्या रोजगारीको सिलसिलामा विश्वका विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन् ।

 यसपटकको निर्वाचनमा पारिवारिक सम्बन्धमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पनि मत परिणामलाई प्रभावित गर्न सक्ने चर्चा समेत भएको छ ।

सोही सन्दर्भमा विशेषगरी मुख्य राजनीतिक दलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली युवा र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेका युवालाई लक्षित गरेर घोषणापत्रमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । 

जसमा कांग्रेसले दीर्घकालीन निकास सहितको विषयलाई बृहत् विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ भने अन्य दलले औसत रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ ।

व्यवस्थित सम्बोधनमा नेपाली कांग्रेसको प्रयास

मुख्य ठूला चार राजनीतिक दलमध्ये वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीको विषयलाई छुट्टै शीर्षकमा राखेर महत्वपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेको छ ।

कांग्रेसले आगामी ५ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्यालाई ५० प्रतिशतले घटाउने संकल्प गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई प्रस्थान पूर्वदेखि आगमनसम्म राज्य अभिभावक हुने भन्दै कांग्रेसले पूर्व प्रस्थान सूचना र परामर्श प्रदान गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा तालिम दिएर क्षमता विकास गराउने, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने, जाने प्रकृयालाई सरल बनाएर सहज ढंगले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने लगायतका विषय काग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसले आप्रवासी श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति लागि आवश्यक काम गर्ने घोषणा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आवश्यक खर्चको लागि सानो लगानी सहजीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋण, विदेशका कूटनीतिक नियोगलाई सुविधासम्पन्न बनाउने र विदेशबाट श्रम गरेर फर्किएकाको सीप र पुँजीलाई स्वदेशको विकाससँग जोड्ने नीति कांग्रेसले लिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीको करार अवधि पूरा गरेर फर्किएकालाई विमानस्थलमा नै गोल्ड कार्ड, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला जलविद्युत् आयोजनामा १५ प्रतिशत सेयर, बैंकमा विशेष बचत पत्र, छुट्टै रेमिट परियोजना लगायतका आकर्षक विषय कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

 एमालेको पपुलिस्ट कार्यक्रम : रेमिट्यान्स पठाउनेको खातामा ५ हजार थप

एमालेले पनि आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई आकर्षण गर्न खोजेको छ । स्रोतको व्यवस्थापनबिना कतिपय लोकप्रियतावादी कार्यक्रम सुरु गर्दै आएको एमालेले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा लक्षित गरेर पनि त्यस्तै कार्यक्रम ल्याएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा विप्रेषण पठाइरहेका श्रमिकको खातामा वार्षिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिदिने एमालेले घोषणा गरेको छ ।

एमालेले कांग्रेसले जस्तो धेरै कोणबाट वैदेशिक रोजगारको विषयलाई घोषणापत्रमा सम्बोधनको प्रयास गरेको छैन । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि चर्को व्याजमा ऋण लिएर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, आवश्यक तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र फर्कनेहरूलाई उनीहरूले सिकेको सीपअनुसारका उद्यमहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने एमालेले घोषणा गरेको छ ।

नेकपा र रास्वपाको पनि उस्तै भाव

चुनावी घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई सम्बोधन गर्ने भाव नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पनि कांग्रेस र एमालेसँगै जोडिएको देखिन्छ ।

नेकपाले आफ्नो घोषणापत्रमा केही बुँदामार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई सम्बोन्धन गर्ने प्रयास गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने, दक्ष र अर्ध दक्ष जनशक्ति बनाएर मात्रै रोजगारमा पठाउने, अधिकार न्यूनतम तलबको सुनिश्चित गर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक लगानीमा उपयोग गर्ने, रिटर्नी लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उद्धारको लागि स्रोत वृद्धि गर्ने लगायतका कार्यक्रम नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

 नेपाली कांग्रेसले जस्तै नेकपाले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सूचना परामर्श, कानुनी सहयोग, वित्तीय साक्षरता, सीप विकास उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । साथै, नेकपाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्बन्धित ठाउँबाटै मताधिकारको व्यवस्था गर्ने समेत बताएको छ ।

रास्वपाले पनि चुनाव घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई अन्य दलले जस्तै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको हित संरक्षण गर्न रोजगार कम्पनीलाई पारदर्शी, नियमसम्मत र पूर्ण जवाफदेही बनाउने, ठगी, अधिक असुलीमाथि कडा कारबाही गर्ने लगायत विषय रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपाले रेमिट्यान्स भित्र्याउनेलाई विशेष परिचयपत्र दिने र उक्त परिचयपत्रका आधारमा स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियत दिने लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । साथै, दलित तथा उत्पीडित समुदायका परिवार वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक भएमा स्थानीय तहको सिफारिस वा जमानतमा बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने रास्वपाको लोकप्रिय कार्यक्रम रास्वपाको घोषणापत्रमा छ ।