जेन-जी आन्दोलन : ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्षसम्म कैद गर्न आयोगको सिफारिस « Khabarhub

जेन-जी आन्दोलन : ओली, लेखक र खापुङलाई १० वर्षसम्म कैद गर्न आयोगको सिफारिस


११ चैत्र २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


750
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- गत भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हताहती र विध्वंशको घटना छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

उक्त आयोगले गत फागुन २४ गते नै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अझैसम्म गोप्य राखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले बालुवाटार छाड्न लाग्दासमेत उक्त प्रतिवेदन गोप्य राखिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

जनआस्था साप्ताहिकले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार तीनैजनालाई कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ लागू गर्न भनिएको छ। आयोगले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण कसैको ज्यान लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गर्न भनेको हो ।

सिफारिसमा सरकारका कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई उक्त दफाअनुसार कसुरको आधारमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ।

आयोगले भनेअनुसारको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कार्की सरकारले चासो दिएको छैन । प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभएको अवस्थामा अब चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन्द्र साहको काँधमा यो जिम्मेवारी जाँदैछ । यदि आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही अघि बढेमा तीनैजनालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई पक्राउपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ को आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने गरी माइतीघर मण्डलकेन्द्रित हुने लिखित प्रतिबद्धता जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुधन गुरुङले गरेको उल्लेख छ । गोरखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुधन गुरुङले अनुमति लिएर पनि आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नसकेको भनिएको छ।

गुरुङले भदौ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्यक्रमका लागि अनुमति लिएका थिए। उनै सुधनले भदौ २४ गतेको विध्वंशका क्रममा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीसँग निरन्तर फोन सम्पर्क गरेको पनि भेटिएको छ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०८२, बुधबार  ११ : ४६ बजे

प्रदीप पौडेलले भने- सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले तत्काल भदौ २३ र

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा हिंसात्मक चरणमा विश्व : संयुक्त राष्ट्र

एजेन्सी– विश्व अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै सबैभन्दा हिंसात्मक चरणबाट गुज्रिरहेको

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतले जनप्रतिनिधिको

ट्रम्पको दाबी- इरान अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार छ

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आएको