काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बाहिरिएको छ।

प्रतिवेदनमा ती दुई दिनका विभिन्न घटनास्थलमा तैनाथ नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र प्रदर्शनकारीहरूको विस्तृत विवरण समेटिएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो निजी निवासमा भएको तोडफोड, आगजनी र कुटपिटबारे बयान दिएका छन्।

देउवाको बयानअनुसार, भदौ २३ गते उनी बुढानिलकण्ठ वडा नं २, बासुकी मार्गस्थित आफ्नो घरमै थिए। उनले त्यस बेलुका बालुवाटारमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह गरेको पनि बताएका छन् । जसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले हटाए पनि उनी कुनै औपचारिक बैठकमा सहभागी नभएको उनले बताएका छन् ।

उनका अनुसार भदौ २४ गते बिहान करिब १० बजे प्रदर्शनकारीहरू उनको घरमा भेला भई नाराबाजी गर्न थाले। सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा हातपात भएको उनले बताएका छन्। केही जेन–जी युवाहरूले उनलाई बचाएको देउवाले बताएका छन्। उनीहरू राति १० बजे सुरक्षित स्थान पुगेको उनको भनाइ छ।

प्रहरीले वडाअध्यक्षको रोहबरमा गरेको मुचुल्कामा घरमा भेटिएको रकमबारे उल्लेख छ। देउवाका अनुसार ठूलो परिमाणमा रकम थिएन। देउवाले बयानमा भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा आएका विवरण एआई जेनेरेटेड हुनुपर्छ। सो सम्बन्धमा कुनै रिपोर्ट प्रहरी कार्यालयमा गरेको थिइनँ। यो नितान्त षड्यन्त्र हो, तर कसले गर्‍यो थाहा भएन।’

घरमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबारे प्रहरीले मुचुल्का लगाएको तर कारबाहीको जानकारी नभएको देउवाले बताए। उनले राजनीतिक हस्तक्षेप वा पक्षपात नगरेको स्पष्ट पारेका छन् र भदौ २३–२४ को घटनामा प्रहरीले आँकलन गर्न नसकेकोमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्ने कुरामा सहमत छैनन्।

बयानमा देउवाले थप भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियन अधिकार हो र व्यवहारिक हकहितका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। विद्यार्थी संगठन पनि बृहत्तर हितका लागि क्रियाशील हुनुपर्छ। मुलुकमा गैर–राजनीतिक संस्था वा संयन्त्रमा राजनीतिकीकरण गरिनु हुँदैन। तोडफोड, लुटपाट, आगजनी गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। देशमा युवाको भावना समेटेर नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गर्नुपर्छ।’

आयोगको प्रतिवेदनमा प्रहरी, सेना र प्रदर्शनकारी पक्षका घटनाक्रमसँगै देउवासहित विभिन्न व्यक्तिका बयान समावेश छन्। प्रतिवेदन अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक भइसकेको छैन, तर यसमा समेटिएका विवरणहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, क्षति र जिम्मेवारीबारे बहस बढाउने देखिन्छ।

सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ भने जेन–जी समूहले तत्काल सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएको छ। यो प्रतिवेदनले भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न नीतिगत सुधारका लागि आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ।