काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरिनुका साथै त्यसबेलाका गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको बयान पनि समावेश गरिएको छ।

दुवाडीले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा आन्दोलनअघि भदौ २२ गते साँझ सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको बताएकबा छन् । उनले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने ब्रिफिङ प्राप्त भएको बताएका छन्। प्रदर्शन नियन्त्रणमा संयमता अपनाउने नीति भए पनि कुनै लिखित निर्णय नगरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

‘भदौ २३ गते बिहान संसद्को बैठकमा सहभागी रहेका बेला करिब ११:३०–१२ बजेतिर प्रदर्शनकारीले सुरक्षा घेरा तोडेर संसद् भवनतर्फ प्रवेश गरिरहेको सूचना पाएपछि मन्त्रालय फर्किएको थिएँ’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसपछि काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको र सुरक्षा निकायलाई संयमित रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइएको हो।’

कर्फ्यूपछि नेपाली सेनाको सहयोगका लागि आफूले प्रधान सेनापतिसँग दुईपटक फोन गरेर समन्वय आग्रह गरेको दुवाडीको भनाइ छ। घटनाका क्रममा घाइतेहरूको उपचार र व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायको ध्यान केन्द्रित भएको उनले बताएका छन्।

भदौ २३ साँझ बालुवाटारमा भएको समीक्षा बैठकमा संवेदनशील संरचनाको सुरक्षा सुदृढ गर्ने विषयमा छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले गृहमन्त्रीको राजीनामापछि सुरक्षा रिपोर्टिङ मुख्य सचिवमार्फत गर्न थालेको जानकारी दिएका छन्।

भदौ २४ गते देशभर आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना फैलिएको र त्यसबारे सुरक्षा निकायबाट रिपोर्ट प्राप्त गरी मुख्य सचिवलाई जानकारी गराइएको उनले बताएका छन्। तर त्यसपछि कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएको दाबी गरेका छन्।

नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्ने वा थुनुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कुनै आदेश आफूले नदिएको पनि दुवाडीले स्पष्ट पारेका छन्। त्यसैगरी बल प्रयोग वा ‘सिजफायर’ जस्ता प्रत्यक्ष आदेश दिने अधिकार गृहसचिवको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने उनको भनाइ छ।

दुवाडीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने अनुमान गरिएकाले यति ठूलो हिंसा, आगजनी र तोडफोड हुने पूर्वानुमान गर्न नसकिएको स्वीकार गरेका छन्। साथै सुरक्षा निकायबीच समन्वयको व्यवस्था भए पनि उक्त घटनामा त्यसको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो भन्ने मूल्यांकन आयोगले गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सेवा प्रवाह सुधार, पारदर्शिता, रोजगारी सिर्जना, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र दक्षताको आधार तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनले नख्खु कारागारमा बन्दी रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले पत्रसहित बाहिर निकाल्न दिने विषयमा हुँदै नभएको बताएका छन् ।

उनले त्यसरी कुनै कैदीलाई कारागारबाट निकाल्ने कुरा गृहसचिवसँग क्षेत्राधिकार नरहेको पनि बताएका छन् । उनले त्यसबेला कुनै आदेश वा निर्देशन नदिएको बताएका छन्।

त्यसैगरी भाद्र २४ गते नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय वा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको सजार सेटवाट थुनुवाको सूची तयार पार्ने, त्यस्तो अवस्था आएमा थुनुवा छोड्ने, आफ्नो हतियार, सजार सेट र सवारी साधन सुरक्षित राखे तथा अश्रुग्यास वाहेक अन्य बल प्रयोग नगर्ने भन्ने आदेश नदिएको पनि उनले बताए।