काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । 

बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, पहुँच योग्य र जनउत्तरदायी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास दरिलो बनाउन सके न्यायपालिकाको मूल्यमान्यता सधैँ जीवन्त रहने बताए । 

उनले  जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि न्यायिक कामकारबाहीमा कुनै प्रकारको प्रतिकुल असर पर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको धारणा राखे  ।

अदालतमा अभिलेखकोरुपमा रहेका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्ताबेज एवम् पुरातात्त्विक महत्वका संरचनाहरू नष्ट हुँदा न्यायपालिकालाई ठूलो क्षति भए पनि त्यसको यथाशीघ्र परिपूर्ति हुन वाञ्छनीय देखिएको उनको भनाइ छ ।