काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूबीच ५०० भन्दा बढी फोन सम्पर्क भएको तथ्य खुलेको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको ८९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले उक्त कुरा देखाएको हो । पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च सुरक्षा अधिकारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा सीडीआर/बीटीएए डाटाको विश्लेषणले भन्छ- आन्दोलन दबाउन ‘केन्द्रीय कमाण्ड’ सक्रिय थियो।

आयोगको प्रतिवेदनको अध्याय १२.६ मा दिइएको सीडीआर विश्लेषणअनुसार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) विश्व अधिकारी, डीआईजीपी ओम राना, पूर्व आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा, गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडी, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालबीच बाक्लो सम्पर्क देखिएको छ।

यी सम्पर्कहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पीए राजेश बज्राचार्य, गृहमन्त्री रमेश लेखकका पीए जनक भट्ट, नेपाली सेनाका मेजर गणेश खड्का र सेनापति अशोक सिग्देलसमेत जोडिएका छन्।

विश्व अधिकारीको फोन : १०० भन्दा बढी सम्पर्क

आन्दोलनका क्रममा डीआईजीपी विश्व अधिकारीको दुईवटा मोबाइल नम्बरबाट भदौ २३ र २४ गते मात्रै १०० भन्दा बढी कल भएको देखिन्छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकका पिए जनक भट्टसँग ४ पटक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालसँग ५ पटक (२४ गते ४ + २३ गते १), नेपाली सेनाका मेजर गणेश खड्कासँग २३ पटक, डीआईजीपी ओम रानासँग ५३ पटक, पूर्वआईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङसँग ४२ पटक, एआईजीपी सिद्धिविक्रम शाहसँग ३० पटक, आईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग १४ पटक र प्रधानमन्त्री ओलीका पिए राजेश बज्राचार्यसँग १ पटक सम्पर्क भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

डीआईजीपी ओम रानाको ‘हटलाइन’ : ५३ पटक विश्व अधिकारीसँग

डीआईजीपी ओम रानाको नम्बरबाट पूर्व आईजीपी चन्द्र कुवेरसँग ११ पटक, एआईजीपी सिद्धि विक्रम शाहसँग ३९ पटक, आईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग २२ पटक र डीआईजीपी विश्व अधिकारीसँग ५३ पटक (दुवैतर्फ) कल भएको छ। यसबाहेक एनआईडी प्रमुख हुतराज थापा, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता र मेट्रो कन्ट्रोलसँग पनि समन्वय देखिन्छ।

तत्कालीन आईजीपी चन्द्र कुवेर खापुङ : सेना–प्रहरी–गृहको ‘ब्रिज’

खापुङको नम्बरबाट तत्कालीन उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजीपी दानबहादुर कार्कीसँग ४ पटक, मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसँग ३ पटक, डीआईजीपी विश्व अधिकारीसँग ४२ पटक, एआईजीपी सिद्धि विक्रम शाहसँग २८ पटक, डीआईजीपी ओम रानासँग ११ पटक, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग ८ पटक, सेना प्रमुख अशोक सिग्देलसँग २ पटक र गृह सचिवसँग ९ पटक सम्पर्क भएको छ।

गृहमन्त्रीका पिए जनक भट्टसँग ३ पटक र प्रधानमन्त्रीका पिए राजेश बज्राचार्यसँग १ पटक कल भएको तथ्यले राजनीतिक नेतृत्वसम्मको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउँछ।

सशस्त्र प्रहरी आईजीपी राजु अर्याल : ११ पटक पूर्व गृहमन्त्रीसँग

सशस्त्रका आईजी अर्यालको नम्बरबाट पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग ११ पटक, सुदन गुरुङसँग ६ पटक, गृह सचिवसँग ४ पटक, जनक भट्टसँग ४ पटक, एनआईडी प्रमुख हुतराज थापासँग ४ पटक र सेना प्रमुखसँग २ पटक सम्पर्क भएको छ।

एनआईडी प्रमुख हुतराज थापा, गृह सचिव र पूर्व गृहमन्त्रीको लिंक

एनआईडी प्रमुख हुतराज थापाको नम्बरबाट पूर्व आईजीपी चन्द्र कुवेरसँग २ पटक, डीआईजीपी ओम रानासँग १ पटक र सशस्त्र आईजीपी राजु अर्यालसँग ४ पटक कल भएको छ।

गृह सचिव गोकर्णमणि दवाडीले प्रधानमन्त्रीका पिए राजेश बज्राचार्य, सेना प्रमुख अशोक सिग्देल, मुख्य सचिव र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग घनिभूत सम्पर्क गरेका छन्।

पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो दुवै नम्बरबाट सशस्त्र आईजीपी राजु अर्याल, पूर्वआईजीपी चन्द्र कुवेर, प्रजिअ छवि रिजाल र प्रधानमन्त्रीका दुवै पिए (राजेश बज्राचार्य र दीपेन्द्र दाहाल) सँग सम्पर्क गरेका थिए।

प्रजिअ छवि रिजाल : १० पटक सहसचिव आनन्द काफ्लेसँग

काठमाडौं प्रजिअ छवि रिजालको नम्बरबाट डीआईजीपी विश्व अधिकारीसँग ४ पटक, मुख्य सचिवसँग ७ पटक, गृह सचिवसँग १० पटक (दुवैतर्फ) र एआईजीपी सिद्धि विक्रम शाहसँग २ पटक कल भएको देखिन्छ।

आयोगको निष्कर्ष : समन्वय होइन, ‘कारबाहीयोग्य’ निर्देशन

आयोगले सीडीआर विश्लेषणको निष्कर्षमा उल्लेख गरेको छ, ‘भदौ २३ र २४ गते सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूबीच भएको यति ठूलो संख्याको फोन सम्पर्कले आन्दोलन नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय स्तरबाट प्रत्यक्ष निर्देशन दिइएको स्पष्ट हुन्छ।’

प्रतिवेदनले यही समन्वयलाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्य सचिव, प्रहरी प्रधान कार्यालयका उच्च अधिकृत र सेना प्रमुखसमेतलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, गोली प्रहार र मानवीय क्षतिका लागि यही ‘फोन चेन’ जिम्मेवार छ। डीआईजीपी विश्व अधिकारी र ओम रानाबीचको ५३ पटकको सम्पर्क, चन्द्र कुवेर खापुङको ‘बहुपक्षीय’ कल र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको प्रत्यक्ष संलग्नता देख्दा आयोगले ‘राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायबीचको मिलेमतो’ देखेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै सत्तारूढ र विपक्षी दुवै पक्षबाट प्रतिक्रिया आएको छ। जेन–जी आन्दोलनका घाइते र मारिएकाहरूका परिवारले भने “अब ढिलो नगरी कारबाही होस्” भन्दै माग गरेका छन्।

सीडीआर डाटाले देखाएको यो ‘फोन ट्रेल’ले नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको कल डिटेल सार्वजनिक गरी छानबिन भएको घटनालाई समेत नयाँ आयाम दिएको छ।

आयोगको ८९८ पृष्ठ प्रतिवेदनले मात्रै होइन, यी कच्चा सीडीआर डाटाले, ‘भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंको सडकमा जेन–जी युवाहरूले जुन दमन भोगे, त्यसको जग निर्माणको दोषी बालुवाटार र सिंहदरबारमा थिए भन्ने देखाएको छ।