काठमाडौं– पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले न्यायालय राजनीतिक चंगुलमा रहेको बताउँदै जनआस्था अभिवृद्धि र सुधारका लागि प्रतिवेदनमा विभिन्न उपाय सुझाएको छ ।

प्रतिवेदन अंशमा दलको सदस्य भएको वा दलको तर्फबाट जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिलाई विभिन्न राजनैतिक दलका कोटा प्रणालीमार्फत न्यायाधीश बनाउने प्रचलनले गर्दा न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घटेको बताइएको छ ।

प्रतिवेदनको पेज ७७३ देखि ७४८ सम्म सुधारका थुप्रै सुझावहरू प्रतिवेदनमा छन् ।

‘साथै, न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादन गर्दा सरकारको धारणाबाट प्रभावित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसरी स्वतन्त्र रूपमा रहनुपर्ने सक्षम र सबैको भरोसाको केन्द्र न्यायालयसमेत राजनीतिक चंगुलमा फस्दा लोकतन्त्र कमजोर भएको महसुस आम नागरिकले गर्दै आएका छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्याय निरुपण र सुलभ न्यायको लागि वकालती पेशा गर्ने वकिलहरूको फिस नै कुनै निर्धारित मापदण्डमा नभएकोले मनपरी शुल्क उठाउने गरिएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘सर्वसाधारणले सामान्य निवेदन पनि लेखाउन नसक्ने अवस्था छ । तसर्थ यसको लागि नियमनकारी निकायले सूचकको आधारमा नियमन गर्ने साथै सर्वसाधारणको एकरुपताको लागि कामबमोजिमको एकीकृत शुल्क निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नेगराउने गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

न्यायपालिकाले आफ्नो संस्थामा सुधार गर्न आफैँ अघि सर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

‘सुधारको लागि सर्वोच्च अदालतबाट नै आफ्नै न्यायाधीशको अध्यक्षतामा एक आयोग गठन गरेर सुधारका लागि सुझाव लिएर काम गरिनु पर्दछ,’ आयोगले भनेको छ, ‘न्यायपालिकाप्रतिको वितृष्णा हटाउन, न्याय स्वच्छ, छरितो र किफायती बनाउन सर्वोच्च अदालत नै अग्रसर हुनु पर्दछ । मुद्दा छिटो छरितो गर्न गराउन मुद्दामा वकिलले हटाउने, बेन्च रोज्ने कूप्रवृत्ति हटाउनु पर्ने । एउटै मुद्दामा ५०सौँ वकिल राखेर प्रवचन दिने काम गराउनु भएन । विवादको तथ्य एकजना वकिलले प्रस्तुत गरेपछि लिड लयरले कानुनी त्रुटिमा मात्र बहस गराउने प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । घण्टौँ बहस गरेर इजलासको समय बरबाद गर्न रोक्नु पर्दछ । न्याय सुलभ पार्न वकिलको फीलगायत विकृति र विसंगति फाँड्ने तथा न्यायलाई वकिलहरूको स्वर्ग हुनबाट बचाउनु पर्दछ ।’

प्रतिवेदनले पहुँच र पैसा नहुनेको लागि न्याय धेरै टाढाको विषय भएको समेत जनाएको छ । लोकतन्त्रको सुन्दरताको प्रमुख पक्ष न्यायिक विषयमाथि आम सर्वसाधारणको पहुँच नहुँदा न्यायपालिकाप्रति सर्वसाधारण रुष्ट हुन पुगेको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

‘यसरी न्यायपालिकाको आस्था र गरिमालाई नष्ट गर्ने काम बेला बेलामा हुने गरेको छ । अब यस्तो विकृति सुधार कसरी गर्ने गराउने भन्नेतिर सबैले सोच्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।