राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन गर्न सरकार चालेको कदमप्रति सन्तुलित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । उनले वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य रहेको बताउँदै, वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका विपन्न नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार सुकुम्बासीको नाममा हुने दुरुपयोग रोक्दै सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु सकारात्मक कदम हो । “वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो, तर नक्कलीका नाममा भइरहेको अतिक्रमण अन्त्य गर्नुपर्छ,” शाहीले भनेका छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीबीच तनावसमेत देखिएको थियो । मानवअधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाविना बस्ती हटाउनु उचित नहुने धारणा राखिरहेका छन् भने सरकारले सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण हटाउनु आफ्नो दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ । शाहीले यस्तो अवस्थामा सरकारलाई रचनात्मक साथ र सहयोग गर्नु सबैको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रतिपक्षलाई विरोधीका रूपमा मात्र नभई सहयात्रीका रूपमा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार सहकार्य र संवादमार्फत मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुन्छ। काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय केवल कानुनी कार्यान्वयनको सवाल मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पक्षसँग जोडिएको जटिल मुद्दा भएकाले दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ ।