काठमाडौं– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अब ४ दिन मात्रै बाँकी छ । झण्डै दुई तिहाइ सांसदको आधारमा बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले नयाँ विशेषताको बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको अनुमान धेरैले गरेका छन् ।

सरकारले ल्याउने बजेटले कर्मचारीको तलब पनि बढाउने चर्चा अहिले भइरहेको छ । तर, सरकारको राजस्व आम्दानीको अवस्थाले भने सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउने विषय सजिलो नभएको पनि देखाएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ मा कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत ती वर्षमा मूल्य सूचीको आधारमा प्रदान गरिएको महँगी भत्ता समेतलाई आधार बनाई तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ०७९-८० को बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाएका थिए । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नै सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्नेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने स्रोत अभाव देखाएर कर्मचारीको तलब बढाएनन् ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवस्था हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७९-८० मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ७.७४, ०८०-८१ मा ५.४४ र ०८१-८२ मा ४.०६ प्रतिशत भएको थियो । साथै, चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा अर्थात् चैतसम्म ४.४७ प्रतिशत उपभोक्ता मुद्रास्फिति भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो तीन वर्षमा सरकारको राजस्व आम्दानी २३ प्रतिशत धेरैले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व थप हुने सम्भावना छ । तर, वृद्धि भएको राजस्व सरकारको सञ्चालन खर्च धान्न पनि अझै पुगेको छैन ।

स्रोतकाअनुसार तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले यसपटक सरकारलाई कर्मचारीको तलब बढाउन सुझाव दिएको छ । तर, रास्वपाको सरकारले सरकारलाई दबाब दिने दलीय ट्रेड युनियनलाई खारेज गरेको कारण उनीहरू भने मौन अवस्थामा देखिएका छन् ।

वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या कटौतीसँगै धेरै सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने कदम पनि चाल्दै आएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढेकाले घाटामा गएका संस्थानहरूको विषयमा पनि बजेटमार्फत सरकारले नयाँ निर्णय लिने सम्भावना देखिएको छ । जसले सरकारलाई चालु खर्चतर्फको व्ययभार घटाउनसक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

तर, सरकारलाई कर्मचारीको तलब वृद्धिसँगै थप राजस्व व्यवस्थापन गर्ने चुनौती भने रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने विषयमा सकारात्मक छलफल भइरहेको तर, अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुने संकेत नदेखिएको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।