संक्रमणकालीन न्यायका विषय निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर : कानुनमन्त्री « Khabarhub

संक्रमणकालीन न्यायका विषय निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर : कानुनमन्त्री


११ जेठ २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर रहेको बताएकी छन् । 

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्ययोजनाका साथ संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुराउन सरकार गम्भीर रहेको बताएकी हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गाउन धेरै लागेकाले अव त्यससम्बन्धी भएका कामकारबाही दस्ताबेजलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम भइरहेको उनले बताइन् । 

मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका दुवै कार्यालयहरूको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको धारणा राखिन् । 

मन्त्री गौतमले संक्रमणकालीन न्यायको विगत, वर्तमान अवस्था तथा आगामी कार्यदिशालाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने उद्देश्यले विस्तृत पोजिसन पेपर तयार गरिने समेत जानकारी दिइन् । 

मन्त्री गौतमले डिजिटल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको बताइन् । 

प्रकाशित मिति : ११ जेठ २०८३, सोमबार  ५ : ५३ बजे

‘आदिवासी जनजातिको हक, अधिकार स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छौँ’ 

काठमाडौं– बिभिन्न दलका सांसदहरूले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार स्थापित

देउवा-आरजुविरुद्ध पक्राउ प्रक्रियामै सरकारको अनेक त्रुटि, सर्वोच्चले उठायो गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध जारी

सुकुम्वासीले १५ बुँदेमागसहित सार्वजनिक गरे देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम

काठमाडौं– नेपाल भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संरक्षण समितिले देशव्यापी

सरकारलाई अर्को झट्का : देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने

भारतमा हिरासत केन्द्र स्थापनाको आदेशपछि चिन्ता वृद्धि

नयाँदिल्ली– भारतको पश्चिम बंगालमा कागजातविहीन बङ्गलादेशी नागरिक र रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई राख्न