नयाँदिल्ली– भारतको पश्चिम बंगालमा कागजातविहीन बङ्गलादेशी नागरिक र रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई राख्न हिरासत केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी आदेश जारी भएपछि अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा मानव अधिकारकर्मीहरूबीच चिन्ता बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय जनता पार्टी  (भाजपा) ले पहिलो पटक पश्चिम बङ्गालमा चुनावी सफलता हासिल गरेको केही दिनपछि उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो । आदेशअनुसार अवैध आप्रवासन नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत पक्राउ परेका विदेशी नागरिकलाई राख्न ‘होल्डिङ सेन्टर’ स्थापना गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारले ‘पत्ता लगाउनुहोस्, हटाउनुहोस् र निष्कासन गर्नुहोस्’ भन्ने रणनीतिअनुसार अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिलाई लक्षित गरिएको जनाएको छ । गत साता जारी आदेशमा अवैध आप्रवासनले सुरक्षा तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस निर्णयपछि पश्चिम बङ्गालका करिब तीन करोड ५० लाख मुस्लिम समुदायमा असुरक्षाको भावना बढेको बताइएको छ । बङ्गलादेशसँग ऐतिहासिक, भाषिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेका कारण धेरै मानिस सम्भावित मनमानी कारबाहीको जोखिममा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।

आलोचकहरूले यो नीतिलाई भारतमा लामो समयदेखि अपनाइँदै आएको कडा आप्रवासन नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूले भाजपाका केही नेताले विगतमा बङ्गलादेशी आप्रवासीलाई ‘धमिरा’ र ‘घुसपैठिया’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेको प्रसङ्ग पनि स्मरण गराएका छन् ।

यस्तै नीति यसअघि असाममा पनि लागू गरिएको थियो । त्यहाँ व्यापक नागरिक पहिचान जाँच, नजरबन्द र निष्कासन अभियान सञ्चालन गरिएको मानव अधिकार समूहहरूको भनाइ छ । अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सयौँ व्यक्तिलाई पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बङ्गलादेश पठाइएको आरोपसमेत लागेको छ ।

मानव अधिकारकर्मी र वकिलहरूले अदालतमा दायर गरेका निवेदनमा केही व्यक्तिलाई सीमा क्षेत्रमा बन्दुकको डर देखाएर जबर्जस्ती धकेलिएको आरोप उल्लेख गरिएको छ । उनीहरूका अनुसार धार्मिक पहिचान र अवैध बसाइँसराइलाई जोड्ने नीतिले मुस्लिम समुदायलाई असमान रूपमा प्रभावित पारिरहेको छ ।

पश्चिम बङ्गालमा प्रस्तावित हिरासत केन्द्रहरूलाई विशेष संवेदनशील मानिएको छ, किनकि बङ्गलादेशसँग खुला सीमा र लामो समयदेखिको आवागमनका कारण त्यहाँको सामाजिक संरचना जटिल रहेको बताइन्छ।

आदेशमा रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई पनि समेटिएको विषयले थप विवाद उत्पन्न गरेको छ । मानव अधिकार समूहहरूले भारतले यसअघि पनि द्वन्द्वग्रस्त  म्यानमार फर्काइएका रोहिङ्ग्याको सुरक्षाप्रति पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी संरक्षण मापदण्डको सम्भावित उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

यसैबीच, असममा भाजपाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले बहुविवाह रोक्ने तथा व्यक्तिगत धार्मिक कानून संशोधनसम्बन्धी विधेयक अघि सारेपछि अल्पसङ्ख्यक समुदायको असन्तुष्टि थप बढेको बताइएको छ । आलोचकहरूले यस्ता कदमले धार्मिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरण बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।