काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र आरजु राणाविरुद्ध जारी पक्राउ पुर्जीमै सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।

देउवा लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ अनुमति दिने प्रक्रियामै कानूनी त्रुटि देखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालत दुवैले कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले २०८२ चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पक्राउ अनुमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै निवेदकलाई पक्राउ नगर्नू–नगराउनू भनेको हो ।

रिट निवेदनमा देउवाले आफूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६(१)(ग) अनुसार पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नै नरहेको जिकिर गरेका थिए ।

यसका साथै काठमाडौंको बूढानीलकण्ठस्थित आगलागीबाट क्षतिग्रस्त घरको भग्नावशेष सफा गर्ने काममा अवरोध नगर्न पनि उनले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । उक्त घरलाई जेन-जी आन्दोलनकारीका नाममा २०८२ भदौ २४ गते जलाएर ध्वस्त पारिएको थियो ।

सर्वोच्चको व्याख्या

१. पक्राउ अनुमति माग्दा कानूनी विधि पालना भएन

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ तथा कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३ अनुसार पक्राउ अनुमति माग्दा निश्चित विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि निम्न कुरा समावेश हुनुपर्ने अदालतको व्याख्या छ ।

पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको स्पष्ट परिचय
कसूरको विवरण
संलग्नता देखिने सुवत, प्रमाण
वारदातको मिति, समय र स्थान
पक्राउ गर्नुपर्ने आधार र कारण

तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुमति माग्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिँदा यी कानूनी प्रक्रिया पालना नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

२. ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ पालना हुनुपर्छ

अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले कसैलाई पक्राउ गर्दा राज्यले ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ अर्थात् विधिसम्मत प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न सकिने भए पनि त्यो स्वेच्छाचारी ढंगले हुन-नहुने र कानुनले तोकेको प्रक्रिया नअपनाई गरिएको पक्राउ अनुमति वैध मान्न नसकिने ।’

सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालत दुवै सधैं कानूनी प्रक्रियाप्रति सचेत हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । यसमा उसले जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्दाको प्रक्रियाबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्राधिकार विशेषमा

सर्वोच्चले अर्को महत्वपूर्ण व्याख्या गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहने बताएको छ । जबकि देउवाविरूद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा अघि बढाउन लागिएको थियो ।

आदेशअनुसार, गत वैशाख १८ गते जारी अध्यादेशमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन भएपछि यस्ता मुद्दा विशेष अदालतमा दायर हुनुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ ।

तर देउवालाई पक्राउ अनुमति भने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिइएको थियो । विशेष अदालतबाट अनुमति नलिइएको अवस्थामा जिल्ला अदालतको अनुमति प्रभावहीन हुने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।

४. पुरानो पक्राउ अनुमति ‘स्वतः निष्क्रिय’

सर्वोच्चले अध्यादेशपछि मुद्दाको क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा सरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको पुरानो पक्राउ अनुमति स्वतः निष्क्रिय भएको व्याख्या गरेको छ ।

त्यसैले २०८२ चैत २४ गतेको पक्राउ अनुमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिएको सर्वोच्चवले जनाएको छ।

मिसिलमा के देखियो ?

सर्वोच्चले अनुसन्धान मिसिल अध्ययन गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८२ चैत २२ गते देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणालाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको तथा चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको विवरण उल्लेख गरेको छ ।

तर अदालतले अनुमति माग्ने निवेदनमा आवश्यक आधार र कारण पर्याप्त रूपमा खुलाएको नदेखिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि हालका लागि देउवा दम्पतीलाई उक्त पक्राउ अनुमतिको आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने भएको छ ।

यसका साथै, आदेशले अनुसन्धान निकायले पक्राउ प्रक्रियामा कानूनी मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने सन्देश दिएको कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

यो आदेशले विशेषगरी पक्राउ अनुमति प्रक्रियामा अदालतको भूमिका, अनुसन्धान निकायको जिम्मेवारी, र ‘ड्यु प्रोसेस’ को संवैधानिक महत्वबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको कानुनविद्हरूले बताएका छन् ।