काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई फिफा स्ट्याच्युटको उल्लंघन गरेको भन्दै तत्कालै निलम्बन गरेको छ । फिफाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (एनएससी) को अनुचित हस्तक्षेपलाई मुख्य कारण मानेको छ ।

फिफाका महासचिव माटियास ग्राफस्ट्रोमले ज्यूरिखबाट २४ जुन २०२६ मा एएनएफएका महासचिव किरण राईलाई पठाएको आधिकारिक पत्रमा यो जानकारी गराएका छन् ।

पत्रअनुसार फिफा काउन्सिलको ब्यूरोले २४ जुनमा बसेको बैठकमा एन्फाको अवस्थाबारे विस्तृत छलफल गरेको थियो । उक्त बैठकमा डिसेम्बर २०२५ देखि जुन २०२६ सम्म एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियामा एनएससीले गरेको पटकपटकको हस्तक्षेप, अदालतका आदेश, यात्रा प्रतिबन्ध, कंग्रेस स्थगन लगायतका घटनाक्रम प्रस्तुत गरिएका थिए ।

यी सबै घटनालाई फिफा स्ट्याच्युटको धारा १४ को प्याराग्राफ १(आई) र ३ अनुसार तेस्रो पक्षको अनुचित हस्तक्षेप मानिएको छ । साथै धारा १६ को प्याराग्राफ १ अनुसार सदस्य संघले आफ्ना दायित्वको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै निलम्बन निर्णय भएको हो ।

निलम्बन फुकुवाका सर्तहरू

२५ मार्च २०२६ को एनएससी निर्णय कुनै पनि सर्तबिना पूर्ण रूपमा फिर्ता लिइनु र वर्तमान एन्फा कार्यसमिति पुनर्बहाली गरिनु ।

एन्फालाई आफ्नो विधान तथा नियमावलीअनुसार सुरु भइसकेको निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न अनुमति दिइनु।

निलम्बनपछि एन्फाले गुमाउने अधिकार

यस निर्णयपछि एन्फाले फिफा सदस्यताका सबै अधिकार तत्काल प्रभावबाट अर्को सूचना नभएसम्मका लागि गुमाएको छ । फलस्वरूप एन्फाका राष्ट्रिय टोली तथा क्लब टोलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

एन्फा, यसका सदस्य र पदाधिकारीहरू फिफा तथा एशियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) का कुनै पनि विकास कार्यक्रम, तालिम वा सहयोगबाट वञ्चित हुनेछन् ।

पत्रमा फिफाले पटकपटक एनएससीलाई २५ मार्चको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको र अन्तिम चेतावनी ५ जुन २०२६ मा ११ जुनसम्म लिखित पुष्टि मागेको उल्लेख छ । तर तोकिएको समयभित्र कुनै जवाफ नआएपछि निलम्बन निर्णय गर्न बाध्य भएको हो ।

यसअघि एन्फाका २४ जना अध्यक्ष पंकज नेम्वाङ र महासचिव किरण राईमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लगाइएको कारण उनीहरू २८ अप्रिलमा भएको एएफसी कंग्रेस, ३० अप्रिलमा भएको ७६ औं फिफा कंग्रेस तथा ११ जुनमा मेक्सिकोमा भएको फिफा विश्वकप २०२६ को उद्घाटन खेलमा सहभागी हुन नसकेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।