काठमाडौं- स्थापनाकालबाटै संविधानमा ‘नो भोट’ राखिनुपर्ने वकालत गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैंले भने त्यही कुरा लागु गर्न असफल भएको छ।

पाँच दिनदेखि जारी पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत बुधबार रातिदेखि ९९ जना केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको मतदानमा त्यही ‘नो भोट’ बेपत्ता भएको हो ।

नुवाकोटका राम-लक्ष्मण खनालले बनाएको विद्युतीय मेशिनमा मतदान गराइए पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले नै उठाउँदै आएको ‘नो भोट’लाई भने लत्याइएको हो ।

‘नो भोट’को व्यवस्था नगरिएपछि बुधबार राति महाधिवेशनस्थलमा प्रतिनिधिहरूले नाराबाजी पनि गरे। आफैंले उठाएको एजेन्डालाई अस्वीकार गरेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले नेतृत्वविरूद्ध नाराबाजी पनि गरे ।

रास्वपा आफैंले उठाएको एजेन्डा ‘नो भोट’को व्यवस्था केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा नगरिएपछि नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

रास्वपाका नेता एवम् सांसद सागर ढकालले केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनमा ‘नो भोट’को व्यवस्था नभएपछि निराशा प्रकट गरेका छन्।

उनले केन्द्रीय सदस्यमा ‘नो भोट’लागु नभएकोमा दुखेसो गर्दै अब पार्टी पदाधिकारीको हकमा भने त्यसलाई लागु गर्नुपर्ने मत राखेका छन् ।

भरतपुरस्थित महाधिवेशनस्थलमा पत्रकारसँगको कुराकानीका क्रममा उनले केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा सम्भव नभए पदाधिकारीको निर्वाचन यसलाई लागु गर्न माग गरे।

‘नो भोटको प्रावधान राख्नुपर्ने हो। ९९ जना केन्द्रीय सदस्यको चुनावमा यो लागु गर्नुपर्ने थियो । पदाधिकारीको चुनावमा ‘नो भोट’को व्यवस्था लागु गर्न हामी नेतृत्वसँग कुरा राख्नेछौँ ।’

उनले आफूले माग राख्न सके पनि निर्णायक भूमिकामा नरहेकाले त्यो लागु हुनेमा शंका व्यक्त गरे । उनले त्यो लागु गर्न आफू पदाधिकारीमा जानुपर्ने पनि जिकिर गरे। ढकालले पार्टी बिग्रिन थालेको संकेत गर्दै हस्तक्षेप गरेर भए पनि सही बाटोमा ल्याउने तर्क गरे।

उता अर्का नेता एवम् सांसद राजीव खत्रीले पनि ‘नो भोट’को व्यवस्था लागु नगरिएको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले रास्वपाको चुनावलाई संसारमै कहीँ नभएको संज्ञा पनि दिएका छन् । आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई समेत भोट हाल्नुपर्ने अवस्था देखे खत्रीले आक्रोश पोखेका हुन् ।

‘संसारमा यस्तो मतदान हुँदैन होला, जहाँ आफ्नै प्रतिद्वन्द्वीलाई अनिवार्य भोट दिनुपर्छ’, उनले रास्वपा केन्द्रीय सदस्यको मतदानबारे कटाक्षसहित भने, ‘‘नो भोट’को धज्जी !’

रास्वपाले आफ्नै आन्तरिक चुनावमा पनि ‘नो भोट’को व्यवस्था लागु गर्न नसकेपछि ‘राइट टु रिजेक्ट’ को एजेन्डा छोडिसकेको रुपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ।