काठमाडौं- नेकपासँग प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमतिका बावजुद नेकपा एमालेभित्र जारी नेतृत्व परिवर्तनको बहस नरोकिने देखिएको छ । नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र पार्टी पुनर्जागरणको बहसलाई प्रदेश सरकारका लागि भएको समझदारीले नरोक्ने एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । उनले पार्टी पुनर्गठनका लागि कार्यदलले सुझाव संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘विकसित घटनाक्रम र नयाँ पुस्ताको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी पार्टीले केही कार्यदिशा अगाडि सार्नुपर्ने अवस्था पक्कै छ । एमाले-नेकपा सहकार्यले पार्टीको बहस रोकिँदैन । हामीले कार्यदलको प्रतिवेदन कुरेका हौँ । त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘केन्द्रीय कमिटीपछि पार्टी अगाडि बढ्नेबारे थप छलफल र निष्कर्ष निस्किँदै जान्छ । अहिलेलाई सत्ता सहकार्य हुन्छ । एमालेलाई मजबुत बनाउँदै पुनर्गठन बहस जारी रहन्छ ।’

उनले सत्ता सहकार्य र पार्टीको विषय अलग-अलग भएकाले दुई वटा विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने उल्लेख गरे । एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित पदाधिकारीले पनि ओलीसहित नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र पुनर्जागरणको बहस चलाएपछि गत १० जेठमा बसेको सचिवालयले सुझाव संकलन कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेलसहित छन् ।

अहिले सातै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन गरेर महासचिव पोखरेलले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । शंकरनिकट एक नेताका अनुसार अबको साताभित्र कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ । त्यसपछि प्रतिवेदन सचिवालयबाट पास गरेपछि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताइन्छ ।

एमालेले जेठ १० गते नै असारको तेस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भनेको थियो । तर कार्यदलले प्रतिवेदन बनाई नसकेको बहानामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक छल्ने प्रयत्न गरिरहेका थिए। केन्द्रीय कमिटी बैठक मात्रै नभएर एमालेको सचिवालय बैठक पनि नबसी ओलीले नेकपासँग प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको निर्णय गरेका छन्। यसले गर्दा धेरै एमाले पदाधिकारीहरू रुष्ट देखिन्छन्।

‘टाउको मात्रै मिलेर सबै काम हुन्छ भन्ने भ्रम अझै पनि हाम्रो नेतृत्वमा छ। सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय गरेको भए पनि के हुन्थ्यो र ?,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘एमालेमा नेतृत्व परिवर्तन पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको बहस चलिरहन्छ। अब केन्द्रीय कमिटीसम्म कुरेका हौँ। अब पदाधिकारी बैठकपछि छलफल हुँदै जाला । ओलीले छल्न खोज्नुभएको होला तर बहस रोकिनेवाला छैन ।’

अहिले एमालेमा मात्रै होइन नेकपामा पनि केही रुपमा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। फागुनको निर्वाचनअगाडि पार्टी एकीकरण गरेका अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कमिटीहरू विस्तार नगरेको, युवाको भावना नसमेटेको आवाज उठिरहँदा ओलीलाई जस्तो नेतृत्वबाट बिदा हुनुपर्ने दबाब चाहिँ परेको देखिँदैन।

आन्दोलन जोगाउन मिल्नुपरेको प्रष्टीकरण

कम्युनिस्ट आन्दोलन र लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न भएपछि प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेताहरू बताउँछन्।

‘लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट आन्दोलन र यो संविधान व्यवस्थामाथि नै अत्यन्तै धेरै प्रहार भएपछि प्रदेशमा सबै दलहरु एकजुट हुने अवस्था आएको थियो तर कांग्रेसले नमानेपछि एमाले र नेकपाबीच सहकार्य अगाडि बढेको हो।’

केन्द्रीय सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, ‘प्रदेशमा कुनै पनि दल मिलेर एकल सरकार बनाउने अवस्था नरहेपछि कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच सहकार्य भएको हो। संविधान र व्यवस्था बचाउने विषयमा जुनसुकै शक्तिहरू पनि एक हुनुपर्छ भन्ने अहिले पनि हाम्रो मान्यता छ। त्यसैका निमित्त पनि नेकपा र एमालेबीच सहकार्य भएको हो। यसलाई सत्ता सहयात्राको रुपमा नहेरौँ।’

उनी थोरै बाध्यता र धेरै जिम्मेवारी बोधका साथ नेकपा र एमालेको सहकार्य भएको बताउँछन्।

२०७४ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माधवकुमार नेपाल मिलेर नेकपा बनाएका थिए । नेकपाको पहिलो अध्यक्षमा ओली र दोस्रो अध्यक्षमा प्रचण्ड थिए । तर सत्ताको लडाइँका कारण दुईको सम्बन्ध टिक्न सकेन।

नेकपा बनेको एक वर्ष पुग्न नपाउँदै निरन्तर विवाद उत्पन्न भएपछिसर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा खारेज गरेको थियो । त्यसपछि ओली र प्रचण्डबीच पानी बाराबार समेत भयो ।

२०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ओली र प्रचण्डबीच केही बोलचालको वातावरण भएपनि नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाएका माधवकुमार नेपालसँग चाहिँ ओलीको बोलचाल लगभग बन्दको स्थिति बन्यो ।

एकले अर्कालाई मुख गनाउनेदेखि लिएर प्रतिगमनकारी तत्त्वको आरोप लगाउन भ्याएका थिए। २०७९ पछि प्रचण्ड र ओलीबीच सत्ता सहकार्य भएपनि लामो समय टिकेन ।

त्यसपछि ओलीले २०७१ असार १७ गते नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सहकार्यको वातावरण बनाएका थिए। कांग्रेस एमालेको सत्ता यात्रा भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले केन्द्रीय गठबन्धन भत्काए पनि प्रदेशमा सोही गठबन्धन यथावत थियो।

तर नेपाली काङ्ग्रेस सभापति गगन थापाले ओली गठबन्धनप्रति लचक नभएको भन्दै गठबन्धन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि ओली प्रचण्डतिर लम्किएका हुन्।

इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउन र लोकतन्त्र गणतन्त्र र संविधानमाथि हुने प्रहारलाई रोक्नका लागि दुई कम्युनिस्टहरु पुन एक ठाउँमा आउनुपर्ने स्थिति भएको एमाले युवा नेत्री रामकुमारी झाँक्री बताउँछिन्।

झाँक्रीका अनुसार यो गठबन्धन प्रदेशहरूमा सहकार्य र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एकरुपता ल्याउन बनेको हो । झाँक्रीसहित एमाले र नेकपाका नेताहरू पनि यो गठबन्धन पार्टी एकीकरणको रुपमा हेर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

पार्टी एकीकरणका लागि हरेक व्यक्तिहरुले आफ्नो आफ्नो पार्टीमा गम्भीर छलफल र बहस गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउँदै अहिलेलाई सत्ता सहकार्यका लागि मात्रै गठबन्धन बनेको दाबी गर्छन्। नेताहरुले भने जस्तै तत्कालै बाम एकता टुंगिने अवस्थामा छैन।

‘परिस्थिति अनुसार पार्टी बदल्नुपर्छ’

भदौ २३ को र २४ को आन्दोलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि नैतिक प्रश्न र एमाले पार्टीमाथि गम्भीर आरोप आएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण जेन-जीका नाममा घटना हिंसात्मक भएको आरोप देशभरि लागिरहँदा उनी नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा अझै पनि पुगेका छैनन्।

पार्टीभित्र उनले नेतृत्वबाट बिदा हल्लिनुपर्ने आवाज उठ्दा सचिवालय बैठक बसाएर कार्यदललाई प्रतिवेदन बनाउन लगाएका थिए। पार्टी पदाधिकारीका १४ जना नेताहरूले ओलीको विकल्प खोज्ने पक्षमा पुगेपछि सातै प्रदेश घुम्न लगाएर नेताहरूलाई सुझाव संकलन गर्न लगाएको देखिन्छ।

सुझाव लेख्ने जिम्मेवारी ओलीले आफू निकट नेता बादल र महासचिव पोखरेललाई जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यसमा उनको कुनै न कुनै रूपले स्वार्थ हावी हुने स्थितिमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छ।

एमालेभित्र तीव्र रूपमा उठेको बहसलाई नेकपा र एमालेबीचको सहकार्यले नतोड्ने नेताहरूले बताइरहँदा ओली अर्कै दाउको प्रयत्नमा देखिन्छन्। तर त्यस्तो स्थिति आउन नदिन चनाखो भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। एमाले नेता ज्ञवाली नेतृत्वमाथि उठेको बहसलाई आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठक र प्रतिवेदनले टुङ्ग्याएर जाने बताउँछन्।

सुझाव सङ्कलन कार्यदलले सुझाव संकलन गरिरहेकाले जस्ताको तस्तै सुझाव बाहिर आउनुपर्ने पक्षमा उनी छन् ।

‘सुझाव सङ्कलन कार्यदलले सुझावहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिराखेको अवस्था बुझेको छु। सुझावहरू जस्ताको तस्तै बाहिर आउनुपर्छ र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एमाले कसरी अगाडि बढ्ने कस्तो पुनर्गठन गर्ने’ अहिलेको नेतृत्व पुनर्गठनको लागि आवश्यक हो कि होइन ? वर्तमान अवस्थालाई चिर्न कस्तो किसिमको नेतृत्व एमालेभित्र जरुरी छ भन्ने लगायतका विषयमा विकल्प दिन्छ,’ ज्ञवालीले खबर हबलाई भने, ‘प्रदेशमा कोसँग मिल्यो, कतातिर गयो भन्ने आवाजलाई दबाउन सकिँदैन। एमालेबाे धेरै भ्रम छरिएका छन्। त्यो भ्रमलाई चिर्न सक्ने नेतृत्व जरुरी छ। यही महिनाभित्र कार्यदलको सुझाव आएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्ष निक्लिनुपर्छ।’

अर्का केन्द्रीय कमिटी सदस्य नरेश रोकाया पनि एमालेभित्र उठेको परिवर्तन र पुनर्जागरणको बहसलाई सत्ता समीकरणले छेक्न नसक्ने बताउँछन् । उनी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पूर्वअखिलका नेताहरू बैठकमा रहेको बताउँदै साउनको अन्तिम समयसम्ममा केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिसक्ने जानकारी आफूहरुलाई प्राप्त भएको दाबी गर्छन्।

‘एमालेभित्र उठेको बहसलाई कतैको सहकार्यले पनि रोक्न सक्दैन। नेतृत्व पार्टी र कार्यक्रम नीति सिद्धान्तकै बीचमा बहसहरु उठेका छन् कार्यदलले पनि प्रतिवेदन ल्याउँछ र केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कि वार कि पारको स्थिति आउँछ। हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म कुरेको हो,’ रोकाया भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारहरू सहकार्यबिना अगाडि नबढ्ने भएपछि नेकपा र एमालेबीच सहकार्य बढेको हो। त्यसलाई यसरी नै लिनुपर्छ । पार्टी एकीकरण र एकताको विषयमा कुनै पनि बहस चल्या छैन र चल्नु पनि हुँदैन अहिले। एमालेले आफूलाई गम्भीर आत्मआलोचना समीक्षा र पुनर्जागरण गर्दै तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्छ र आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकले निकालेको निष्कर्षलाई पार्टी नेतृत्व र सबैले मान्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । महासचिवले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिँदै हुनुहुन्छ। अब यो महिनाभित्र टुङ्गो लाग्ला। अहिलेको राजनीति सन्देश पहिलो पुस्ताले नैतिक रूपमा सोच्नुपर्छ।’

केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद निता घतानी एमालेभित्रको बहसलाई सत्ता सहकार्यले नरोक्ने बताउँछिन्। उनले खबरहबसँग कुरा गर्दै कार्यदलले प्रतिवेदन ल्याएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि सबै विषयहरु मिल्दै जाने बताउँछिन्।

‘एमाले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र कुन बाटोमा जानुपर्छ भन्ने विषय कार्यदलको प्रतिवेदन आएर केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेपछि तयार हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘एमालेमाथि जुन किसिमको प्रहार भइरहेको छ, त्यो नेतृत्वको असक्षमता र व्यवहारका कारण मात्रै भएको होइन, नेतृत्वमाथिको प्रहार सामान्य विषय हुन सक्दैन। यसलाई किनारा लगाउनुपर्छ । एमाले अगाडि बढ्ने रोडम्याप तयार हुनुपर्छ।’

एमाले युवा नेता दीपक धामी परिवर्तनको बहसलाई सत्ता सहकार्यले कुनै असर नपार्ने टिप्पणी गर्छन् । नेकपासँग सत्ता सहकार्य हुँदैमा एमालेभित्रको बस रोक्न नसकिने उल्लेख गर्दै त्यस्तो परिस्थिति आएमा आफूहरू सडक ओर्लिने टिप्पणी गर्छन् ।

‘नेतृत्वको गल्तीका कारण मात्रै एमाले र कम्युनिस्ट आन्दोलन तहसनहस भएको बिल्कुल होइन । तर के कसरी भयो, कसले कति गल्ती गर्‍यो। को जिम्मेवार हुनुपर्ने हो, तयार हुनुपर्छ। नेतृत्वमा रहेका कारण अध्यक्षमाथि प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको जवाफ दिएर उहाँले एमाले सच्याउनुपर्छ’, धामी भन्छन्, ‘नेतृत्व भन्नाले अध्यक्षको मात्रै कुरा होइन। अहिलेको परिस्थितिले पहिलो पुस्तालाई नै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले प्रतिवेदनलाई मूल्याङ्कन गरेर पार्टी हितमा उपयोगी बनाउनुपर्छ।’

एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्त पनि समीक्षाका लागि कार्यदल आइरहेकाले केही समय पर्खिन आग्रह गर्छन्। वर्तमान परिस्थितिले सबै पार्टीहरू सोच्ने अवस्थामा पुगेकाले एमालेले पनि समुदायस्तर र पार्टीभित्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा उनी ढुक्क छन् ।

‘एमालेले मात्रै होइन, सबै पार्टीले गम्भीर रुपमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा पक्कै पनि यो कुराबाट एमाले विमुख हुँदैन। कार्यदलको प्रतिवेदन र केन्द्रीय कमिटी बैठकसम्म धैर्य गर्नुपर्छ’, पन्तले भने, ‘वर्तमान आवश्यकता र जनताको आवाजलाई एमालेले मात्र होइन, सबै पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। देशको कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेका एमालेले अझै धेरै जिम्मेवार हुनुपर्छ। केन्द्रीय कमिटीपछि एमाले यी विषयहरूमा स्पष्ट हुन्छ।’

एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा पनि प्रदेशहरूमा सत्ता सहकार्यलाई पार्टीको आवाजसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी पार्टीमा उठेको विषय छुट्टै भएको र प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको विषय छुट्टै भएको टिप्पणी गर्छन् ।