काठमाडौं– रसुवामा बाढीको जोखिम अझै कायमै रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि अर्को यस्तै  बाढी आउन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

बुधबार दिउँसो १ः३५ बजे जारी गरिएको सूचनामा चीनतर्फबाट प्राप्त जानकारीअनुसार नदी थुनिएको स्थानमा अझै ताल पूर्ण रूपमा नखुलेको जनाइएको छ। 

उक्त जमेको ताल पुरै नखुलेकाले भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्म नदीबाट टाढा सुरक्षित स्थानमा रहन आग्रह गरिएको छ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीलाई चिनियाँ पक्षले दिएको जानकारीअनुसार बाढीको कारण बनेको भनिएको हिमताल क्षेत्रमा अझै करिब ७ मिटर अग्लो प्राकृतिक बाँध छ। उक्त बाँध जुनसुकै बेला फुट्न सक्ने जोखिम छ।

सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न, सुरक्षित स्थानमा रहन तथा सम्बन्धित निकायबाट जारी हुने आधिकारिक सूचना र निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरिएको छ। 

तटीय क्षेत्रमा रहेका नागरिकसँगै राहत तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवकलाई समेत विशेष सावधानी अपनाउन भनिएको छ।

यसैबीच वातावरणविद् तथा अनुसन्धानकर्ता डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठले नेपालको भौगोलिक अवस्थाले ठूला पूर्वाधार संरचनाको जोखिमबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताएका छन्।

श्रेष्ठले विगतमा २०५४ सालको ठूलो बाढीले पृथ्वी राजमार्गमा पुर्‍याएको क्षति, बेल्खु बजार बगाएको तथा मलेखुलगायतका स्थानमा पुलहरू ध्वस्त भएको घटना स्मरण गरेका छन्। 

त्यसपछि मेलम्चीको बाढी र अहिलेको घटनाले नेपालका पूर्वाधारहरू प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेको थप प्रमाण दिएको उनको भनाइ छ।

उनले दशकौँ लगाएर निर्माण गरिएका पुल तथा राजमार्गजस्ता पूर्वाधार बाढीले क्षणभरमै ध्वस्त पार्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै लगानीपूर्व जोखिमको पर्याप्त आकलन हुन नसकेको प्रश्न उठाएका छन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लगानी सुरक्षित राख्न सम्भावित जोखिमको मूल्यांकन गर्ने गरेको उदाहरण दिँदै श्रेष्ठले नेपालमा जलविद्युत् तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने घरेलु बैंक र मेलम्ची आयोजनामा लगानी गर्ने एसियाली विकास बैंक लगायतका निकायले यस्ता प्राकृतिक जोखिमको पूर्वानुमान र सम्भावित क्षतिको आकलनमा पर्याप्त ध्यान दिएको नदिएको प्रश्न गरेका छन्।

उनले बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिमलाई पूर्वाधार निर्माण र लगानी निर्णयको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।